Fri, Apr 23, 2021 14:07




मराठा आरक्षण : वकिलांच्या समन्वयासाठी समिती स्थापन

Last Updated: Jan 08 2021 12:53AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

मराठा आरक्षणाला दिलेल्या अंतरिम स्थगितीवर घटनापीठापुढे येत्या 25 तारखेपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. या सुनावणीसाठी वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी परिवहनमंत्री अनिल परब आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंह थोरात यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी घेतला.

मराठा संघटनांनी राज्याचे महाधिवक्‍ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या मराठा आरक्षण विषयातील कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्‍त केल्यामुळे विजयसिंह थोरात यांना प्रामुख्याने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. यावेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंह थोरात, मुख्य सचिव संजय कुमार उपस्थित होते. आमदार विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली  भेटलेल्या या शिष्टमंडळात विनोद पाटील, आबासाहेब पाटील, राजन घाग, सुरेश पाटील यांच्यासह अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी वकिलांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून आले होते. हा खटला संपूर्ण मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा असल्याने या खटल्यात हलगर्जीपणा होऊ नये, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे व्यक्‍त केली. त्यावर वकिलांमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी अनिल परब आणि विजयसिंह थोरात यांच्याकडे सोपवत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  जेव्हा घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होईल तेव्हा विधिज्ञ विजयसिंह थोरात हे स्वतः तिथे उपस्थित राहणार आहेत. तसेच पुढच्या आठवड्यात दिल्लीत राज्य सरकारने नेमलेले वकील आणि विधिज्ञ यांची बैठक होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

परिपत्रकावर फेरविचार

दरम्यान, राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षांबाबत काढलेल्या परिपत्रकात खुल्या गटातील उमेदवारांना केवळ सहावेळा परीक्षा देण्याची मुभा दिली आहे. तर ओबीसी प्रवर्गाला नऊवेळा परीक्षा देता येणार आहे. एस.सी., एस.टी. प्रवर्गाला वयोमर्यादा संपेपर्यंत कितीही वेळा परीक्षेला बसता येणार आहे. हा निर्णय खुल्या आणि मराठा समाजावर अन्याय करणारा आहे. वयोमर्यादा असेपर्यंत कितीही वेळा परीक्षेला बसण्याची संधी उमेदवारांना द्यायला हवी, असा आग्रह यावेळी धरण्यात आला. त्यावर या परिपत्रकाचा फेरविचार करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एसईबीसी आणि एसईबीसी प्रवर्गातून शासकीय नोकरीसाठी निवड झालेल्या; परंतु, नियुक्‍तीपत्र न दिलेल्या उमेदवारांना कायदेशीर सल्ला घेऊन भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्याची तयारीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाखविली.

मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वांच्या सहकार्याने : मुख्यमंत्री 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई ही आपल्या सर्वांची आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्याने  न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे, असे आवाहन यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमची ठाम भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासन सर्व प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन एक टीम म्हणून प्रयत्न केले जातील.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मनुकुमार श्रीवास्तव, अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा आदी उपस्थित होते.

अजित पवार, अशोक चव्हाण अनुपस्थित

दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे मुंबईतच होते. मात्र ते या बैठकीला उपस्थित नव्हते. या बैठकीला केवळ शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे आणि अनिल परब हजर होते.