Sat, Jan 18, 2020 11:12



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्रचंड गदारोळात नागरिकता विधेयक संसदेत मांडण्यास मंजुरी

नागरिकता विधेयक संसदेत मांडण्यास मंजुरी

Last Updated: Dec 09 2019 5:42PM

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्‍तसेवा

धर्माच्या आधारावर काँग्रेसने देशाचे विभाजन केल्यामुळेच नागरिकता सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्याची गरज पडली असल्याचा घणाघात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी लोकसभेत केला. हे विधेयक सादर करण्यात आले, तर घटनेच्या मूळ तत्वांना हरताळ फासला जाईल, असे सांगत काँग्रेस, तृणमूलसह इतर विरोधी पक्षांनी विधेयक सादर करण्यास प्रचंड विरोध केला. 

सरतेशेवटी विधेयक सादर करायचे की नाही? यावर लोकसभा अध्यक्षांना मतदान घ्यावे लागले. मतदानावेळी विधेयक सादर करण्याच्या बाजुने 293 तर विरोधात 82 मते पडली. गृहमंत्री शहा यांनी गोंधळातच हे विधेयक सादर केले. बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांत झालेल्या छळ आणि प्रताडनेमुळे ज्या हिंदू, बौध्द, जैन, शीख, पारशी व ख्रिश्‍चन लोकांनी भारतात शरणागती पत्करली आहे. अशा लोकांना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद नागरिकता सुधारणा विधेयकात आहे.

मुस्लिमांना यातून का वगळण्यात आले? असा आक्षेप काँग्रेस, तृणमूलच्या सदस्यांनी घेत लोकसभेत गदारोळ घातला. देशातील अल्पसंख्यांकावर विधेयकामुळे अन्याय होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी केला. यावर गृहमंत्री शहा यांनी सदर विधेयकामुळे .001 टक्के अल्पसंख्यांकावरदेखील परिणाम होणार नाही, असे सांगितले. 

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आपण सर्व प्रश्‍नांना उत्‍तरे देऊ, असे शहा वारंवार सांगत होते, मात्र विधेयक घटनेच्या विरोधात असल्याने ते मांडले जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात होता. सर्व धर्मांना समान न्याय आणि अधिकार देणार्‍या घटनेच्या प्रस्तावनेलाच विधेयकामुळे हरताळ फासला जात असल्याचे आरएसपीचे सदस्य एन. प्रेमचंद्रन यांनी सांगितले. 

नागरिकता विधेयक संसदेत आणले जाण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या सर्व सदस्यांसाठी लोकसभेत उपस्थित राहण्याचा व्हिप काढला होता. तृणमूलचे सौगत राय यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी विधेयकामुळे घटनेच्या कलम 14 तसेच इतर कलमांचे उल्‍लंघन होत असल्याचा दावा केला. यावर तीन मुस्लिम देशांतील प्रताडित गैरमुस्लिमांना जगण्याची संधी देण्यासाठी भारत सरकार हा कायदा बनवित असल्याचे सांगितले. 

विधेयकामुळे एका धर्माच्या लोकांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप मो. बशीर, कुट्टनकल्ली, असाउद्दीन ओवेसी यांच्यासह काँग्रेसच्या काही सदस्यांनी केला. यावर गृहमंत्री शहा यांनी काँग्रेसने धर्माच्या नावावर देशाचे विभाजन केल्यामुळे हे विधेयक आणण्याची गरज पडली असल्याचे सांगितले. काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर देशाला तोडण्याचे काम केल्याचा आरोपही शहा यांनी केला. 

अफगाणिस्तानचा उल्‍लेख विधेयकात का करण्यात आला आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षांनी घेतला असता अफगाणिस्तानची 106 किलोमीटर सीमा भारताला लागून असल्याचे शहा यांनी सांगितले. बहुधा विरोधी पक्षाचे लोक पाकव्याप्‍त काश्मीरला भारताचा हिस्सा मानत नसल्याचा टोलाही शहा यांनी मारला. दुसर्‍या देशातील लोकांना नागरिकता देण्याची ही काही पहिली घटना नाही. बांग्लादेशला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरसकट सर्व जातीधर्माच्या लोकांना देशाचे नागरिकत्व दिले. मात्र पाकिस्तानातून प्रताडनेमुळे देशात आलेल्या लोकांना कित्येक दशके नागरिकत्व दिले गेले नाही, हा भेदभाव का करण्यात आला? असा सवाल शहा यांनी उपस्थित केला. दरम्यान नागरिकता विधेयकावर मंगळवारपासून चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.