होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भारताचा विकास दर ‘शून्या’कडे

भारताचा विकास दर ‘शून्या’कडे

Last Updated: May 23 2020 1:43AM




मुंबई ः पुढारी डेस्क

कोरोनाच्या महासंकटात जगभरातील अर्थव्यवस्था डगमगू लागल्या असतानाच भारतावर महामंदीचे सावट घोंगावत असल्याचे वृत्त दै. ‘पुढारी’ने याच आठवड्यात दिले आणि आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात श्ाून्याच्याही खाली जाईल, असा खळबळजनक अंदाज मुडीजने व्यक्‍त केला आहे. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनीही शुक्रवारी नवे पतधोरण जाहीर करताना प्रथमच भारताचा विकास दर या आर्थिक वर्षात शून्यावर घसरणार असल्याचे कबूल केले. रिझर्व्ह बँकेकडून शून्य विकास दराची कबुली येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 

देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न शून्यापेक्षाही खाली जाण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी शुक्रवारी व्यक्‍त केली. महाराष्ट्रासह 6  राज्यांतील औद्योगिक उत्पादन ठप्प झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या सहा महत्त्वाच्या राज्यांमधून देशाला 60 टक्के महसूल मिळतो. मात्रही राज्ये आज रेड झोनमध्ये आहेत. लॉकडाऊनमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील व्यवहार ठप्प झाल्याने अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मोठी खिळ बसली आहे. मार्चच्या सुरूवातीपासूनच मागणी घटू लागल्याने त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला. विविध क्षेत्रांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.

अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी  केंद्र सरकारने जाहीर केलेले महापॅकेज कुचकामी ठरू शकते. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर शून्यावर राहू शकतो असा अंदाज जागतिक पातळीवरील अनेक पतमापन  संस्थांनी व्यक्‍त केला होता. त्यावर मुडीज्नेही शिक्‍कामोर्तब केले. लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्‍ती अत्यंत कमी झाली असून उद्योगांनीही मान टाकली आहे. या सर्वांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असल्याचे मुडीज्च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुडीज्चे उपाध्यक्ष डेबोराह टॅन यांच्यामते, 2020-21 या चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था गडगडू शकते.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमुळे कोणताही तातडीचा दिलासा उद्योगांना मिळणार नाही. त्याचा दूरगामी परिणाम काय असेल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. मात्र देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर सद्यस्थितीचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तूट निर्माण झाल्यामुळे त्याचा सर्व प्रकारच्या महसूलावर परिणाम होणार आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर केलेले कर्ज पुरेसे नाही. त्याचा या उद्योगांना सावरण्यासाठी कोणताही उपयोग होणार नाही. कारण कोरोनाच्या संकटामुळे हे उद्योग आधीच गाळात गेलेले आहेत. अर्थव्यवस्थेत तरलता आणण्यासाठी योजलेले उपाय पुरेसे नाहीत.

वित्तीय क्षेत्राची होत असलेली पडझड या उपायांमुळे रोखली जाणार नाही, असेही भाष्य मुडीज्नी केले आहे.  मुडीज्च्या आधीच्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर 6.6 टक्के इतका राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. केवळ मुडीज् नव्हे तर पतमापन करणार्‍या इतर जागतिक संस्थांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नकारात्मक भाष्य केले आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा अर्थव्यवस्थेला कोणताही फायदा होणार नसल्याचे या संस्थांनी म्हटले आहे. बर्न स्टेन या संस्थेने तर विकासाचा दर उणे 7 टक्के राहील अशी भीती व्यक्‍त केली आहे. तर गोल्डमन सॅच आणि नॉमुरा या संस्थांच्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत 5 टक्क्यांचा विरोधाभास वर्तवण्यात आला आहे.

लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्‍ती अत्यंत कमी झाली असून उद्योगांनीही मान टाकली आहे.2020-21 या चालू आर्थिक वर्षात भारताची  अर्थव्यवस्था गडगडू शकते.

डेबोराह टॅन 
उपाध्यक्षा,  मुडीज

 

महाराष्ट्रासह 6  राज्यांतील  औद्योगिक उत्पादन ठप्प झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या सहा महत्त्वाच्या राज्यांमधून देशाला 60 टक्के  महसूल मिळतो. 
शक्‍तिकांत दास, 
गव्हर्नर, आरबीआय

मोठ्या शहरांत मागणी पुन्हा निर्माण झाली आणि निघून गेलेले स्थलांतरित मजूर परत आणले तर अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. जून, जुलैमध्ये ज्या कंपन्या नोकरभरती करणार आहेत त्यांचे प्रमाण फक्‍त 15 टक्के आहे. 
अजित इसाक, क्वेस कॉर्प.