Fri, Apr 23, 2021 14:00




'कोर्टात मराठा आरक्षण न टिकल्यास ओबीसीतून द्या'

Last Updated: Jan 11 2021 1:21AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

मराठा आरक्षणावर येत्या 25 तारखेपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होत आहे. या सुनावणीत कायदेशीरद‍ृष्ट्या अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून मराठा समाजाला देण्यात आलेले एसईबीसी आरक्षण सरकारने टिकवावे. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी, विधिज्ञ व सरकार मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यात असमर्थ ठरले, तर ओबीसी प्रवर्गात स्वतंत्र वर्गवारी करून न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आत ओबीसी समूहात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी रविवारी केली.

25 तारखेनंतर जर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला धक्‍का लागला, तर तत्काळ औरंगाबाद येथे भव्य मेळावा घेऊन त्यानंतर संपूर्ण राज्यात मेळावे घेऊन आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही सरकारला देण्यात आला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांच्या राज्यस्तरीय सभेचे आयोजन रविवारी आझाद मैदानात करण्यात आले. या सभेला मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्यातील प्रमुख समन्वयक उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक  ठराव संमत करण्यात आले.

कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्‍का लागणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी. जर सरकारला मराठा आरक्षण टिकविण्यात अपयश आले, तर सरकारने 50 टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात स्वतंत्र वर्गवारी करून आरक्षण द्यावे. न्या. गायकवाड आयोगानेही त्याबाबत शिफारस केली होती, असे सांगत पहिल्यांदाच मराठा क्रांती मोर्चाने एकत्रितरीत्या ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली आहे. ओबीसी संघटनांचा मराठा समाजाला ओबीसीत सामावून घेण्यास विरोध आहे. 

याशिवाय एसईबीसीच्या 2,185 मराठा उमेदवारांना सरकारने तत्काळ सरकारी सेवेत सामावून घेऊन न्याय द्यावा. मराठा समाजातील उमेदवारांचा प्रवर्ग निश्‍चित करण्यासाठी येणार्‍या अडचणी सोडविल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मराठा समाजाला विश्‍वासात न घेता घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाने स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे या माध्यमातून चाललेली दिशाभूल थांबवावी. समांतर आरक्षणाच्या प्रशासकीय चुकीने अन्याय झालेल्या मराठा समाजातील महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. सत्ताधारी व विरोधक यांनी मराठा आरक्षण राजकारण न करता मराठा आरक्षणातील चुका दुरुस्त करून न्याय द्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. 

सरकारी नोकरीमध्ये अनेक न्यायालयीन निर्णय व बिंदुनामावली व विविध शासन निर्णय यातील अन्वयार्थ चुकीचे लावले गेल्याने राज्यातून बेरोजगार युवक सामान्य प्रशासनाला भरतीपूर्व आरक्षण व अनुशेष संदर्भात आढावा घेण्याची नोटीस देणार असल्याने शासनाने यावर विचार करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

औरंगाबादच्या नामांतराचा ठराव 

औरंगाबादचे नामांतर करून तत्काळ छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात यावे, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला. शिवाय, 19 फेब्रुवारी रोजी मराठा क्रांती मोर्चामार्फत संपूर्ण राज्यात शिवजयंती दिमाखात साजरी करण्याचा निर्णय घेताना, राज्यात एकाच तारखेला शिवजयंती साजरी करावी. सरकारची एक आणि शिवसेनेने दुसर्‍या तारखेला शिवजयंती साजरी करू नये, अशा मागणीचा ठराव समन्वयकांनी बैठकीत मंजूर केला.