Wed, Jan 29, 2020 21:24



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आययूएमएस प्रणाली विद्यापीठांच्या माथी?

आययूएमएस प्रणाली विद्यापीठांच्या माथी?

Last Updated: Dec 10 2019 1:05AM




मुंबई : प्रतिनिधी

तब्बल 128 कोटी रुपये खर्चून एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली (आययूएमएस) आणली जात आहे. याला राज्यातील विद्यापीठांचा विरोध असून ही प्रणाली नव्या सरकारमध्ये मार्गी लावण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍याची धावपळ सुरू असल्याचे समजते. हा प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा यासाठी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची राजभवन येथे आढावा बैठक होणार आहे.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ म्हणजेच महाआयटीकडून एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली (आययूएमएस) योजना येत्या पाच वर्षाच्या काळात राबविली जाणार आहे. मागणी आणि इच्छा नसतानाही राज्य सरकारने आययूएमएस योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प?श्चिम महाराष्ट्रातील एका विद्यापीठातूनच याला अंतर्गत विरोध झाला होता. गेेल्या सरकारने ही योजना रेटून नेण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचीही राज्यातील विद्यापीठांकडून टीका झाली होती. आता पुन्हा या सरकारमध्ये विभागाला मंत्री नसताना पुन्हा या योजनेला बळ देण्याची तयारी सुरू असल्याचा राज्यातील विद्यापीठांतून सूर आहे.

सुरुवातीला आययूएमएस योजना राबविण्यासाठी महाआयटी विभागाने राज्यातील अकृषी विद्यापीठांना करार करण्याबाबत विचारणा केली. मात्र, त्याला राज्यातील विद्यापीठांनी केराची टोपली दाखवल्यानंतर राज्य सरकारच्या आयटी विभागाने योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. आता आराखड्याची निर्मिती करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत विद्यार्थी, शैक्षणिक, प्रशासन, प्राध्यापक, महाविद्यालय अशा गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. 

राज्यातील कुलगुरूंची यासंदर्भात राजभवन येथे बैठक होणार आहे. या बैठकीत विद्यापीठांना कोणकोणता डाटा द्यावा लागणार याची माहिती देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून दिली. विद्यापीठाचा डाटा  द्यायचा का? यासंदर्भात अनेक कुलगुरूंमध्येही सुसूत्रता नाही. त्याचबरोबर अनेक विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांत फेर्‍या माराव्या लागतात, विद्यापीठांतील डाटा व जागांची माहिती कधीच मिळत नाही. यासंदर्भात योग्य अशी माहिती मिळत नसताना ही योजना आणून विभागाला काय साधायचे आहे हे स्पष्ट झालेले नाही अशीही टीका होत आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठांच्या प्रशासनाने विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांना जोडून ठेवण्यासाठी संगणकीय प्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि वेबसाइटची निर्मिती केली आहे. विद्यापीठांचा कार्यरत स्वतंत्र आयटी विभाग यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करते. या सर्व यंत्रणा बाजूला करून नवी यंत्रणेची अंमलबजावणी करावी आणि त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुन्हा सरकारने करार केला म्हणून पैसे द्यायचे असा सवालही यासंदर्भात उपस्थित होत आहे.

 या योजनेसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्रथमत: 18 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. तब्बल 128 कोटींच्या या योजनेचा थेट आर्थिक भुर्दंड विद्यापीठ, संलग्न महाविद्यालये, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापकांना बसण्याची शक्यता असल्याने प्रारंभी  यासंदर्भात विद्यापीठांनी विरोधही केला होता. मात्र मधल्या काळात विभागाकडून विविध मार्गांचा व दबावतंत्राचा वापर झाल्याने आता थेट राजभवनमार्गे याची पूर्णत्वाची अंतिम तयारी चालू असल्याचेही दिसून येत आहे.