Sat, Oct 24, 2020 22:52



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यसभेतील ८ खासदार निलंबित

राज्यसभेतील ८ खासदार निलंबित

Last Updated: Sep 21 2020 11:40AM




नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

संसदेच्या पावरसाळी अधिवेशनात रविवारी झालेल्या रणकंदनानंतर सोमवारी राज्यसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी गोंधळ घालणार्‍या आठ खासदारांना एका आठवड्यासाठी निलंबित केले. 

दरम्यान, निलंबित सदस्यांनी बाहेर जाण्यास नकार दिला. वारंवार आवाहन करूनही सदस्य बाहेर न गेल्याने राज्यसभेचे कामकाज तीनवेळा स्थगित करावे लागले. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी भुवनेश्‍वर कालिता यांनी मंगळवारपर्यंत कामकाज तहकूब केले. नायडू म्हणाले, रविवारचा दिवस राज्यसभेसाठी वाईट होता. काही सदस्य वेलमध्ये आले. काहींनी कागद फेकले, माईक तोडला. रूल बूक फाडली. उपसभापतींना धमकावले. हे दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे. खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी उपसभापती हरिवंश यांच्याविरोधात आणलेला अविश्‍वास प्रस्तावही नियमानुसार नसल्याचे सांगत फेटाळण्यात आला. दरम्यान, गोंधळातच शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आयआयटी कायदा विधेयक-2020 चर्चेसाठी सादर केले. 

दरम्यान, तृणमूलचे खासदार सुखेंदू शेखर राय म्हणाले की, कृषी विधेयके चर्चा न करता आवाजी मतदानाने मंजूर केली आहेत. यात सभापतींची भूमिका पक्षपाती, बेकायदेशीर होती. सभापती नियमानुसार वागले नाहीत तर देश बहुसंख्याकवादाची शिकार ठरेल. 

कारागृहांमध्ये क्षमतेहून अधिक कैदी 

विविध राज्यांतील कारागृहांमध्ये कैदी क्षमता ही 4 लाख 3 हजार 739 एवढी आहे. परंतु, डिसेंबर 2019 च्या अहवालानुसार देशातील जवळपास 1 हजार 350 कारागृहांमध्ये 4 लाख 78 हजार 600 कैदी आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिली. त्यावरून क्षमतेहून अधिक 74,861 कैदी कारागृहात असल्याचे बाब समोर आली आहे. खा. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी याबाबत प्रश्‍न विचारला होता, त्यावर रेड्डी यांनी लेखी उत्तर सादर केले.  नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) 2019 च्या अहवालानुसार ही माहिती देण्यात आली. पश्‍चिम बंगाल सरकारने माहिती न दिल्याने अहवालात 2017 ची माहिती समाविष्ठ केल्याचे, रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. कारागृहात क्षमतेहून अधिक कैदी ठेवल्यासंबंधी राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून कुठलेही दिशानिर्देश दिलेले नाहीत.

निलंबन झालेले सदस्य

राजीव सातव, रिपुन बोरा, सय्यद नजीर हुसैन (काँग्रेस), डेरेक ओ ब्रायन आणि डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस), एल. मरन करीम आणि केके रागेश (सीपीआयएम), संजय सिंह (आप)

तबलिगींमुळे अनेकांना कोरोनाची लागण

मार्च महिन्यात दिल्लीतील निजामुद्दीन परिसरात एकत्रित जमलेल्या तबलिगी जमातच्या अनेक सदस्यांमुळे इतरही अनेकांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिली. रेड्डी म्हणाले की, या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 233 तबलिगींना अटक केली. तसेच 29 मार्चपर्यंत 2361 तबलिगींना या घटनास्थळावरून हलविण्यात आले. तबलिगी जमातचा प्रमुख मौलाना साद यांच्याबाबत अद्याप तपास सुरू आहे. पोलिसांच्या अहवालानुसार विविध यंत्रणांकडून दिशानिर्देश जारी केल्यानंतरही तबलिगी जमातचे सदस्य एका ठिकाणी एकत्रित आले होते. या काळात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यात आले नाही. तसेच, मास्क वापरला गेला नाही. त्यामुळे कोरोना संसर्ग अनेकांपर्यंत पसरला. 

किती ‘अ‍ॅक्ट ऑफ मोदी’ सहन करायचे : राहुल गांधी

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटले होते की, कोरोना महामारी हाताळण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चांगले काम केले. त्यांचे कौतुक झाले पाहिजे. त्यावर राहुल गांधींनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मोदी सरकारच्या आंधळ्या अहंकारामुळे देशाची अवस्था वाईट झाली आहे. त्यासाठी कुशासन आणि चुकीच्या धोरणांऐवजी कधी देवाला तर कधी जनतेला दोषी ठरवले जात आहे. अखेर आणखी किती ‘अ‍ॅक्ट ऑफ मोदी’ देशाला सहन करावे लागणार आहेत?





 







"