Tue, Aug 04, 2020 13:46



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोरोना काळात फेरीवाल्यांना दिलासा नाहीच

कोरोना काळात फेरीवाल्यांना दिलासा नाहीच

Last Updated: Jul 07 2020 6:21PM

संग्रहित छायाचित्र



मुंबई :  पुढारी वृत्तसेवा

राज्यात कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असताना पदपथावर असणारे फेरीवाले हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी अधिक धोकायदायक आहेत. कोरोनाचा प्रादूर्भाव आणखी वाढू शकतो, त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात तूर्त धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नाही, असे राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात स्पष्ट करताना फेरीवाल्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शविली.

वाचा : ‘मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार’

राज्यात कोरोनाने थैमान सुरू असतानाही आर्थिक गाडा रूळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने टाळेबंदीत शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सम, विषम पद्धतीने व्यवसाय, व्यवहार सुरू करण्यात आले. मात्र, पदपथावर फळे, भाजी, खेळणी, कपडे आदी विक्री करणार्‍यांना फेरीवाल्यांना त्यातून वगळण्यात आल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहीत याचिका मनोज जालमचंद ओस्वाल यांच्यावतीने अ‍ॅड.आशिष वर्मा यांनी उच्च  न्यायालयात दाखल केली होती. 

या याचिकेवर व्हिसीमार्फत न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत टाळेबंदीच्या काळात पदपथावरील विक्रेत्यांच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत तसेच उदरनिर्वाह करण्याच्या दृष्टीने सरकारला धोरण आखता येईल का, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. आज सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. आशिष वर्मा यांनी राज्य सरकारने लॉकडाऊन उठविल्यानंतर हळूहळू उद्योगांना चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. केस कर्तनालयाबरोबरच आता हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स चालविण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याने पदपथावरील विक्रेत्यांनाही त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली. 

यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोरोनाचा फैलाव वाढत असताना फेरीवाल्यांसाठी कोणतीही परवानगी देण्याच्या मनस्थितीत प्रशासन नसल्याचे स्पष्ट केले. कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता पदपथावर बसणारे फेरीवाले सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वात धोकादायक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. फेरीवाले हे अनियमित क्षेत्रात येतात. त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तो सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो, असा दावा केला. याची दखल न्यायालयने घेतली. फेरिवाल्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय का घेऊ शकत नाही, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी  एक आठवडा तहकूब ठेवली.

वाचा : ‘सारथी’च्या उद्घाटनाची बिले थकवणाऱ्यांनी संस्था कशी चालवायची ते शिकवू नये!