Fri, Sep 18, 2020 13:25



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोरोनाच्या काळात पदपथावरील विक्रेत्यांना तूर्त परवानगी नाहीच

कोरोनाच्या काळात पदपथावरील विक्रेत्यांना तूर्त परवानगी नाहीच

Last Updated: Aug 04 2020 9:35PM




मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना पदपथावरील फेरीवाले हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी अधिक धोकायदायक आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याने त्यांना व्यवसाय करण्यास घातलेली मनाई तूर्तास कायम राहील, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केले. 

राज्यात कोरोनाचे थैमान सुरू असतानाही आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सम, विषम पद्धतीने व्यवसाय, व्यवहार सुरू करण्यात आले. मात्र, पदपथावर फळे, भाजी, खेळणी, कपडे आदी विक्री करणार्‍या फेरीवाल्यांना त्यातून वगळल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका मनोज जालमचंद ओस्वाल यांच्या वतीने अ‍ॅड. आशिष वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली  आहे. 

या याचिकेवर राज्य सरकारच्या वतीने आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कोरोनाचा धोका पाहता रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवानगी देता येणार नाही. लॉकडाऊनमध्ये किंवा कंटेन्मेंट झोन नसलेल्या भागांमध्ये या फेरीवाल्यांना परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महापालिका प्रशासन व पोलिस यंत्रणेवर आधीच कोरोनामुळे अतिरिक्त कामाचा ताण आहे. अशा परिस्थितीत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांना सुरक्षित तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी यंत्रणा राबविणे शक्य नाही, असेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.





 







"