मुंबई : पुढारी वृतसेवा
कोरोनाबाधितांच्या मृतदेहाद्वारे कोविडचा प्रसार होऊ नये यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभाग तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) ने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालनही केले जात असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात केला. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
एकाच दिवशी उच्चांकी २० हजारांहून अधिक कोरोना रुग्ण!
राज्यासह मुंबईत कोरोनामुळे मृत होणाऱ्या रूग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच मुंबईतील कोरोनाबाधितांच्या मृतदेहांवर मोठ्या प्रमाणावर दादरच्या शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. हे अंत्यसंस्कार केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभाग तसेच आयसीएमआरने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून केले जात आहेत. मात्र येथे कोणत्याही नियमांचे पालन न करताच अंत्यसंस्कार केले जातात, असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांच्यावतीने अॅड.अपर्णा व्हटकर यांनी केला. याबाबतीत त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. अपर्णा व्हटकर यांनी मृतदेह लिकप्रूफ बागेत अथवा हायपोक्लोराईट टाकून आणणे गरजेचे असतानाही तशी कोणतीही काळजी घेण्यात येत नाही. यामुळेच स्मशानभूमीतील एका कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे खंडपीठा समोर आणले. तसेच स्मशानभूमीत अपुऱ्या कर्मचार्यांच्या संख्येमुळे उर्वरित कर्मचार्यांवर कामाचा ताण येत असल्याचा दावाही केला.
मोठी बातमी : कोरोनावरील लसीचे १५ ऑगस्टला लाँचिंग; क्लिनिकल ट्रायल सुरु
दरम्यान हे आरोप खोडून काढताना, महापालीकेचे वतीने जेष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी हा दावा फेटाळून लावला. यावेळी त्यांनी, कोरोना व्यक्तीच्या मृतदेहावर केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभाग तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)ने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे योग्य पद्धतीने पालन करूनच अंत्यसंस्कार केले जातात. तसेच दिवसाला केवळ २० मृतदेहांवरच अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
तसेच एखाद्या कोविड रूग्णाचा मृत्यू झाला तर त्या संदर्भात माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात तसेच तेथील स्मशानभूमीत दिली जाते. त्यानंतरच संबंधित विभाग कोरोनाबाधित मृतदेह स्मशानभूमीत घेऊन जातो. तसेच जर एखादा कोरोनाबाधिताचा मृतदेह अनोळखी असेल तर त्या मृतदेहावर पोलिस अंत्यसंस्कार करतात, अशी माहितीही पालिका प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. याची दखल न्यायालयाने घेतली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली प्राथमिक माहिती ही वर्तमानपत्रांच्या कात्रणावर आधारित असल्याचेही न्यायालयाला समोर आणून दिले. तसेच पालिकेने मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले की नाही याची शहनिशा न करता याचिका दाखल करण्यात असल्याने सदर याचिकेत तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.