Wed, Dec 11, 2019 18:50



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच सात-बारा कोरा करणार!

हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच सात-बारा कोरा करणार!

Last Updated: Dec 03 2019 1:40AM




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच शेतकरी कर्जमाफीचा पहिला आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी त्यांचा मंत्रालयात बैठकांचा धडाका सुरू असून, सोमवारी त्यांनी वित्त, कृषी, मदत पुनर्वसन आणि सहकार खात्यांचा आढावा घेतला. या बैठकीत सर्व खात्यांचे संबंधित अधिकारी आवर्जून उपस्थित होते.

आघाडीचे सरकार राज्यातील शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणार असून, त्याची घोषणा नागपूर येथील 16 डिसेंबर रोजी सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच करण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा विचार आहे. अवकाळीची नुकसानभरपाई आणि शेतकर्‍यांचे कर्ज हे दोन विषय असून, त्याला लागणारा निधी आणि कर्जाचा तपशील याचा आढावा घेण्यात येत आहे.

कोणतेही जाचक नियम आणि अटी न लावता, हेक्टरी मर्यादा न घालता, थकबाकीदार शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कर्जमाफीसाठी सुमारे 40 हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे वित्त विभागातील उच्चपदस्थांकडून समजते. बुलेट ट्रेनऐवजी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या हिताला प्राधान्य देत राज्याच्या वाट्याचा निधी कर्जमाफीसाठी वापरण्यात येणार आहे.

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात ‘क्यार’ आणि ‘महा’ चक्रीवादळामुळे कोसळलेल्या अवकाळी पावसाने  राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 325 तालुक्यांतील पिकांची जबर हानी केली. त्यामुळे शेतकरी पार कोलमडून गेला. पंचनाम्यात सुमारे 93 लाख हेक्टरवरील शेतीपिके आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर सुमारे एक कोटी शेतकरी संकटाने भरडले आहेत. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी शेतकर्‍यांसाठी मदत जाहीर केली. खरिपातील शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी आठ हजार रुपयांची, तर फळबागांसाठी हेक्टरी अठरा हजारांची तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात वाढ करावी, असेही प्रयत्न सुरू आहेत.

जाचक अटींमुळे 35 हजार कोटींपैकी 18 हजार कोटींचेच वाटप

फडणवीस सरकारनेही राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. सुरुवातीला सरसकट म्हटले, नंतर विविध नियम, जाचक अटी आणि निकष लावून योजनेला कात्री लावण्यात आली. त्यामुळे जाहीर केलेल्या 35 हजार कोटींपैकी फक्त 18 हजार कोटींचेच वाटप झाले. त्यावरून शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्याचे प्रत्यंतर निवडणूक निकालात दिसले आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांवर विविध जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत तसेच व्यापारी बँका यांचे सुमारे 40 हजार कोटी कर्ज असावे, असा अंदाज आहे. यात पीक कर्ज, लहान-मध्यम मुदतीचे शेती कर्ज यांचाही समावेश आहे.

कर्जमाफीसाठी 40 हजार कोटी रुपयांची गरज

ही कर्जमाफी देताना कोणतेही जाचक निकष लावायचे नाहीत, यावरही आघाडीचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे हेक्टरी मर्यादा न घालता शेतकर्‍यांना ही कर्जमाफी दिली जाऊ शकते, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या सहकार आणि वित्त विभागातील उच्चपदस्थांच्या मते, सध्याच्या घडीला कर्जमाफीसाठी 40 हजार कोटी लागतील, असा अंदाज असला तरी त्यात थोडेफार कमी-अधिक होऊ शकते, हे गृहीत धरून आवश्यक आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.

बुलेट ट्रेनचा पैसा कर्जमाफीसाठी वापरण्यावर सहमती

सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधी कुठून आणायचा, असा मोठा प्रश्न आघाडी सरकारपुढे आहे. त्यासाठी बुलेट ट्रेनसाठी राखून ठेवलेला निधी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. मुंबई-अहमदाबाददरम्यान असलेल्या बुलेट ट्रेनचा सुमारे 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प केंद्रातील भाजप सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी निश्चित केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रापेक्षा या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा गुजरातला होणार आहे. मग त्यापोटी महाराष्ट्राने सुमारे 30 ते 40 हजार कोटी का द्यायचे, असा विचार आघाडीच्या नेत्यांमध्ये झाला आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा हा निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी वापरावा, यावर आघाडीच्या नेत्यांमध्ये सहमतीसुद्धा झाली आहे.