Thu, Dec 03, 2020 07:18



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शाळांच्या फीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप का?

शाळांच्या फीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप का?

Last Updated: Oct 27 2020 1:37AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

कोरोना काळात खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचे दर सरकार ठरवू शकत नसेल तर खासगी शाळांच्या फी आकारणीसंदर्भात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा फीवाढीच्या समर्थनार्थ खासगी शाळांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.

राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सन 2020 - 21 या शैक्षणिक वर्षात शालेय फी वाढविण्यास मनाई करण्याबरोबरच  मागील शैक्षणिक वर्षाची फी वसुल  न करता टप्प्या-टप्प्याने घ्यावी. पालकांना फी दरमहा अथवा तिमाही जमा करण्याची मुभा द्यावी, असा अध्यादेश 8 मे रोजी  जारी केला. सरकारच्या या अध्यादेशाच्या वैधतेला ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट आणि ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टच्या वतीने अ‍ॅड.मिलिंद साठे, अ‍ॅड. साकेत मोने आणि अ‍ॅड.प्रितीक सेसरिया यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नजीकच्याकाळात कशी आणि कधी फी वाढ झाली  या संबंधी सविस्तर  माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शाळांनी यादी न्यायालयात सादर केली. या याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या धोरणावर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्य सरकारला  कोरोनाच्या काळात जर खासगी रुग्णालयांचे उपचार दर ठरवू शकत नाही अथवा त्यावर नियंत्रण  ठेवू शकत नसले तर खासगी शाळांच्या फी आकारणी संदर्भातदेखील हस्तक्षेप करू शकत नाही असा दावा केला.

 शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा फी नियमन समितीला आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी  विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची?, याबाबतही गेल्या वर्षीच निर्णय झाला आहे, असा दावा केला. याला विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी विरोध केला आहे. 

 शाळांनी कोणत्या तरतुदीनुसार फी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला?, याचा तपशील दिलेला नाही. तसेच लॉकडाऊनदरम्यान शाळा बंद होत्या.त्यामुळे फीवाढीच्या प्रश्नावर शिक्षक-पालक सभाही झाल्या नाहीत. तरीही फी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जे चुकीचं आहे असा दावा करत लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शालेय फीवाढ न करण्याबाबत राज्य सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशामुळे विना अनुदानित शाळांचं नुकसान होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा फोल असून कोरोनाकाळात फीवाढ करणे चुकीचेच आहे असा दावा केला. याची दखल घेेत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवताना याचिकेची सुनावणी 25 नोव्हेेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.