Tue, Oct 20, 2020 11:52



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › संसद अधिवेशन: आवश्यक वस्तू विधेयकासह ७ विधेयके मंजूर

संसद अधिवेशन: आवश्यक वस्तू विधेयकासह ७ विधेयके मंजूर

Last Updated: Sep 22 2020 11:03PM




नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीवरून विरोधी पक्षांनी मंगळवारी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. मात्र, याचा फायदा घेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सरकारने अवघ्या साडेतीन तासांतच आवश्यक वस्तू सुधारणा विधेयकासह सात विधेयके मंजूर करून घेतली. 

आवश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक-2020 मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक पारीत झाल्यानंतर आता डाळी, कांदा, बटाटा, खाद्य तेल या वस्तूंना आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे. विधेयकात डाळी आणि कांद्याला नियंत्रणमुक्‍त करण्याची तरतूद आहे. तथापि, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारकडे हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. आवश्यक वस्तू अधिनियमानुसार सरकारला या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करायचे आहे. सुधारित विधेयकानंतर उत्पादन, उत्पादनाची मर्यादा, वाहतूक, वितरण, पुरवठा याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि विक्रीची अर्थव्यवस्था वाढण्यास मदत होईल. 

राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठ - 2020 आणि राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ विधेयक - 2020 ही विधेयके थोडक्यात चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. तत्पूर्वी, गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, या दोन विधेयकांमुळे फॉरेन्सिक प्रकरणांमधील गुन्ह्यांचा तपास सोपा होईल. या विद्यापीठात प्रशिक्षित आणि कुशल अधिकारी तयार केले जातील. त्यामुळे तपासक्षमतेत वाढ होईल. प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या अभावामुळे अनेक पदे रिक्‍त आहेत. विद्यापीठांमुळे देशांतर्गत सुविधा आणि दहशतवाद तसेच सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे सोडविण्यास मदत मिळणार आहे. फॉरेन्सिक विद्यापीठ विधेयकात गुजरातच्या गांधीनगरमधील गुजरात फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठाला राष्ट्रीय दर्जा देण्याची तरतूद आहे. 

साथीचे रोग (सुधारणा) विधेयकः हे विधेयक आरोग्य सेवा कामगारांना संरक्षणाची हमी देते. सरकारने हा कायदा करण्यापूर्वी विविध कायदेतज्ज्ञांकडून सल्ला घेतला आहे. या कायद्यानुसार कोरोना योद्ध्यांचा अपमान करणार्‍यांना दंड भरण्यास सांगितले जाईल किंवा तुरुंगवासही भोगावा लागेल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी लोकसभेत सांगितले. दरम्यान, उद्योग सुगमतेला चालना देणारे कंपनी सुधारित विधेयक - 2020 मंजूर  करण्यात आले. 

सहकारी बँकांवर आरबीआयचे नियंत्रण

सहकारी बँकांची निगराणी आणि पुनरुज्जीवनासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकार बहाल करणारे बँकिंग रेग्युलेशन (सुधारणा) विधेयक-2020 मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण या विधेयकामुळे होणार आहे. यातून केंद्र सरकारला सहकारी बँकांच्या नियमनाचा अधिकार मिळणार नाही तर केवळ आरबीआयला सहकारी बँकांच्या व्यवहारांच्या नियमनाचा अधिकार मिळणार आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्यांसारख्या घटना रोखण्यात या विधेयकामुळे मदत होईल. देशात अनेक सहकारी समित्या बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या सर्व समित्या आरबीआयच्या कक्षेत येतील. 

पाच आयआयआयटींना राष्ट्रीय दर्जा

पब्लिक-प्रायव्हेट भागीदारीनुसार कार्यरत असलेल्या पाच आयआयआयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी) संस्थांना राष्ट्रीय दर्जा देणारे विधेयक मंजूर झाले. भारतीय माहिती आणि तंत्रज्ञान संस्था कायदा सुधारित विधेयक - 2020 असे या विधेयकाचे नाव आहे. लोकसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक पारीत झाले होते. या आयआयआयटी संस्था भागलपूर (बिहार), सूरत (गुजरात), रायचूर (कर्नाटक), भोपाळ (मध्य प्रदेश), आगरताळा (त्रिपुरा) येथे सुरू केल्या आहेत. देशात सध्या 25 आयआयआयटी असून, त्यातील पाच पूर्णतः सरकारतर्फे चालवल्या जातात आणि 15 पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपनुसार चालवल्या जातात.

संसदेच्या आवारात महात्मका गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर उपोषणाला बसलेल्या निलंबीत आठ खासदारांसाठी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह स्वतः चहा-पोहे घेऊन गेले होते, मात्र त्यांनी नम्रपणे नकार दिला. तसेच विधेयक मागे घेत नाही तोपर्यंत आपला विरोध कायम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत निलंबन मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभागृहात सांगितले. दरम्यान, सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांना आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.  

दरम्यान, विरोधकांनी राज्यसभेसह लोकसभेच्या कामावरही बहिष्कार टाकला आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी संपूर्ण अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधक संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनात सहभाग घेणार नाहीत. कृषी विधेयकावरून झालेल्या खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध म्हणून विरोधकांनी ही भूमिका घेतली आहे.
 





 







"