Mon, Dec 09, 2019 04:47



होमपेज › Marathwada › निकषापेक्षा ज्यादा भरपाईसाठी नेत्यांना करावी लागणार प्रयत्नांची पराकाष्ठा!  

निकषापेक्षा ज्यादा भरपाईसाठी नेत्यांना करावी लागणार प्रयत्नांची पराकाष्ठा!  

Last Updated: Nov 11 2019 1:33AM

संग्रहित फोटो



उमरखेड : प्रतिनिधी  

ऑक्टोंबर महिन्यात परतीच्या अवकाळी पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. तर राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी भाजप-सेनेत रस्सी खेच सुरू आहे. याच दरम्यान अनेक नेत्यांनी आम्हाला शेतकऱ्याचे दु:ख माहित आहे. आम्हाला त्याची जाण आहे. हे भासविण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना  जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून थेट बांधावर नेतांनी भेट दिली. त्यांनी नुसकानग्रस्त शेतकऱ्यांना उचित मदत मिळावी म्हणून मोठ मोठी आश्वासने दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.   

एकीकडे नेते नुकसान भरपाईवर मोठ मोठी आश्वासने देत आहेत तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात निकषा पेक्षा एक छदामही अतिरिक्त मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही असे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत नेत्यांना त्यांनी केलेली मागणी आणि प्रत्यक्षात झालेले नुकसान याप्रमाणे मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे.                   

राष्ट्रीय आकस्मित आपत्ती निवारण योजनेच्या (NDRF) निकषानुसार ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास कोरडवाहू शेतीस हेक्टरी ६ हजार आठशे रुपये, व बागायती १३ हजार पाचशे रुपये, तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी प्रतिहेक्‍टरी १८ हजार रुपये मदत दिली जाते. या मदतीची मर्यादा दोन हेक्टर पर्यंतच आहे. यापेक्षा जादा क्षेत्रातील नुकसानीसाठी कुठल्याही मदतीची तरतूद कायद्यामध्ये नाही. ही मदत देताना ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला नाही त्यांचा यात प्राधान्याने विचार केला जातो. त्यानुसार, कोरडवाहू शेतीला अधिकतम १३ हजार सहाशे रुपये, बागायती शेतीला २७ हजार रुपये व फळपिकांना ३६ हजार रुपये यापेक्षा जास्त मदत मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे.                

ज्या शेतकऱ्यांनी दोन टक्के किंवा पाच टक्के रक्कम भरून पिकविमा काढला. त्यांची उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकार निम्मा- निम्मा वाटा देऊन पिक विमा कंपनीकडे भरते. राज्यातील शेतकऱ्यांनी सध्यस्थितीत त्यांचा हप्ता  विमा कंपनीकडे भरलेला आहे. तर, केंद्र व राज्य सरकारच्या पीक विम्याची रक्कम अंदाजे २४ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता भरणे बाकी असल्याची माहिती आहे. तेव्हा  विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना प्रत्येकी १२ हजार कोटी रुपये विमा कंपनीकडे भरावे लागणार आहे.                              

राज्यात, विशेषतः विदर्भ मराठवाड्यात अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा सोयाबीनची विक्रमी पेरणी केली होती. सोयाबीन खालोखाल कपाशीचा पेरा केला होता. ही  दोन्ही पिके अवकाळी पावसाने उध्वस्त झाली आहेत. पण विमा कंपनीकडून या दोन्ही पिकांसाठी मोबदला देताना अतिशय कमी आकारणी केली जाते. जी शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या अत्यंत नगण्य स्वरूपाची आहे. तेव्हा अशा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना त्यांचे समाधान करण्याची जबाबदारी आता शासनासह आश्वासन देणाऱ्या नेत्यांवर येऊन पडली आहे.   

केवळ दहा हजार कोटींची तरतूद!       

राज्यात खरिपाचे ६० ते ७० लाख हेक्टर क्षेत्रात नुकसान असताना, द्यावयाच्या नुकसानभरपाईसाठी राज्य सरकारने  केवळ  दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात नुकसानभरपाईसाठी किमान २५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत पिकविमा त्यासोबतच सरकारी तरतुदीत ही भरीव वाढ करून, निकषांना बाजूला सारून शेतकऱ्यांच्या मदती करता राज्य व केंद्र सरकारने पुढे यावे लागणार आहे.         

उमरखेड तालुक्यात ६५ हजार २२८  हेक्टर  क्षेत्रावर  खरीपाची लागवड झाली आहे. या पैकी,  ३२ हजार ७७० हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, १७ हजार ५२८ हेक्टर क्षेत्रावर कापुस,१ हजार ५९६ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, तर १४ हजार ३३४  हेक्टर क्षेत्रावर तुर, मका व ईतर फळपिकांसह  बारमाही ओलीताचे  पिकाची  लागवड झालेली आहे. तालुक्यात १४१ गावे असून अवकाळी पावसाने शंभर टक्के  ही गावे बाधित झाल्याचे कृषी विभागाच्या आवाजात नमूद करण्यात आले आहे. तर बाधित शेतकऱ्यांची संख्या २३,५०० एवढी दर्शविण्यात आली आहे. अवकाळी पावसाने  नुकसानीचे क्षेत्र २० हजार ३९७ हेक्टर एवढे दर्शविण्यात आले आहे. या सर्व क्षेत्राचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, नुकसानीचे कोरडवाहू, बागायती व फळपीक असे वर्गीकरण करून तेथे ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसानीसाठी किती क्षेत्र मदत देय आहे.याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

असे असताना, सर्वपक्षीय नेत्यांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन त्यांच्या बांधावर पोहोचून नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करताना  हेक्टरी २५ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याच्या मागण्या केल्या आहेत. सरसकट भरपाई देण्यासाठी पाठपुरावा करू, नव्हे तर मिळवून देऊ असे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावून ठेवल्या आहेत. प्रत्यक्षात मदत जाहीर झाल्यानंतर या नेत्यांच्या आश्वासनांचा पोळा फुटणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षाभंग होणार अशीच स्थिती आहे. तेव्हा शेतकर्‍यांना आश्वसक मदत मिळावी यासाठी नेते मंडळी कोणता पावित्रा घेतात हे येत्या काळात दिसणारच आहे.