नांदेड ः जयपाल वाघमारे

अनुसूचित जाती-जमातीतील बलात्कार पीडित महिला, खून झालेल्या व्यक्‍तीच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. या अनुषंगाने सामाजिक न्याय मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.

राज्यात अजूनही अनुसूचित जाती-जमातीमधील महिलांना जातीद्वेषाची शिकार व्हावे लागते. यातून वस्त्यांवर हल्ले, महिला, मुलींचे शोषण, खुनाच्या घटना काळिमा फासणार्‍या ठरतात. जातीय भावनेतून घडणार्‍या घटना रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करण्यात आला आहे. तरीही घटनांची संख्या कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये महिला व मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. तर खुनांच्या घटनांमुळे अनेक कुटुंबीय रस्त्यांवर आल्याची उदाहरणे आहेत. या दोन्ही प्रकारांत पीडित महिला व कुटुंबीयांना शासनाची मदत मिळते; परंतु तातडीने न्यायालयात अशा प्रकरणांचा निर्णय लागत नाही. या सगळ्या बाबींचा विचार करून सामाजिक न्याय मंत्रालयाने पीडितांना मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात मागील आठवड्यात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला समाजकल्याण आयुक्‍त दिनेश वाघमारे, बार्टी महासंचालक कैलास कनसे, अतिरिक्‍त आयुक्‍त भीमराव खंडाते, सहआयुक्‍त माधव वैद्य यांच्यासह प्रादेशिक उपायुक्‍त सिद्धार्थ गायकवाड, दिलीप राठोड, विजय साळवे, भगवान वीर व प्रकाश बच्चावार यांची उपस्थिती होती. गेल्या काही वर्षांत बलात्कार व खुनाच्या 321 घटना घडल्याची नोंद आहे.

बलात्कार व खुनाच्या घटनांची माहिती जिल्हा स्तरावरून मागविण्यात आली आहे. त्याचसोबत समाजकल्याण कार्यालय व विविध महामंडळांतील रिक्‍त पदांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यानुसार शासन नोकरी देऊन पुनर्वसन करण्याच्या बाबतीत विचाराधीन आहे. 
- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री