Mon, Nov 30, 2020 13:04



नोकर भरतीबाबत ठाकरे सरकारचीही चालढकल! 

Last Updated: Nov 23 2020 2:06AM




कणकवली : अजित सावंत

राज्यात निवडणुकांवेळी सर्वच राजकीय पक्ष शासकीय नोकर भरतीचे आश्‍वासन जनतेला आणि बेरोजगारांना देतात. मात्र, निवडणुका झाल्या आणि सत्तेच्या खुर्चीवर बसले की त्यांना सोयीस्कररीत्या या नोकर भरतीचा विसर पडतो. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात सुमारे 72 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करून प्रत्येक खात्यातील रिक्‍त पदांच्या संख्येचा आढावा घेण्यात आला होता. मात्र, त्या सरकारच्या कालावधीत मेगाभरती झालीच नाही. त्यानंतर राज्यात सत्तापालट होऊन ठाकरे सरकार सत्तेत आले. या सरकारनेही 80 टक्केस्थानिकांना प्राधान्य देत नोकर भरतीचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, कोरोनाचे संकट असल्याचे सांगून या सरकारकडूनही शासकीय नोकर भरतीबाबत चालढकलपणा केला जात आहे. सिंधुदुर्गात विविध शासकीय, निमशासकीय खात्यांमध्ये सुमारे 5 हजारांहून अधिक पदे रिक्‍त असून प्रशासकीय यंत्रणेवर त्याचा मोठा ताण येत आहे. या रिक्‍त जागांमुळे जनतेच्या कामांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. नोकर भरतीबाबत सरकार गंभीर नसल्याने आणि नोकर्‍या,व्यवसाय निर्माण करणारा कोणताही प्रकल्प जिल्ह्यात नसल्याने सिंधुदुर्गातील सुमारे दीड ते दोन लाख सुशिक्षित बेरोजगार चिंतेत आहेत. त्यातच लॉकडाऊनमुळे नोकरी, व्यवसाय बंद झाल्याने मुंबई, पुण्यातून आलेल्या बेकारांची संख्या वाढली आहे.  

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही विकासरथाची चाके मानली जातात. ही चाकेच जर एका गतीने चालली नाहीत तर विकासाची गती थांबते. तसाच काहीसा अनुभव प्रशासनातील मोठ्या संख्येने असलेल्या रिक्‍त पदांमुळे येत आहे. शासनाच्या महसूल, आरोग्य, बांधकाम, कृषी, वनविभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, शिक्षण विभाग, अन्न व औषध भेसळ प्रतिबंधक विभाग, पोलिस, दुग्धविकास विभाग अशा सर्वच खात्यांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीपासून वर्ग-1 च्या पदांपर्यंत हजारोंच्या संख्येने पदे रिक्‍त आहेत. विशेष म्हणजे 1990 पासून जिल्ह्यात सरळसेवा भरती झालेलीच नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत मोठ्या संख्येने वाढ झाली आहे. पूर्वी प्रत्येक जिल्हास्तरावर असलेल्या सेवायोजन कार्यालयात सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंदणी केली जात असे. ज्याप्रमाणे खात्यांमध्ये रिक्‍त पदांची भरती होत असे त्यामध्ये या सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी झालेल्या उमेदवारांना भरती केली जात असे.सेवायोजन कार्यालयाकडून तसे भरतीचे कॉल उमेदवारांना जात असत. निकषांची पूर्तता केलेल्या उमेदवारांची भरती त्या त्या खात्यांमध्ये होत असे. शिवाय सेवायोजन कार्यालयात कोणत्या खात्यात कोणती पदे रिक्‍त आहेत याचीही एकत्रित माहिती मिळत असे. मात्र गेल्या 10 वर्षांपासून शासनाने सेवायोजन कार्यालयच बंद केले आहे. त्याऐवजी आता व्यवसाय व कौशल्य विकास माहिती केंद्र सुरू केले आहे. मात्र यातून सुशिक्षित बेरोजगारांना कोणती माहिती दिली जाते हा संशोधनाचा विषय आहे. 

सिंधुदुर्गात डी.एड., बी.एड. पदवीधर, कृषी पदवीधर, विविध ट्रेडचे इंजिनिअर, आयटीआय डिप्लोमाधारक, फार्मसी डिप्लोमाधारक, पदवीधर असे सुमारे दीड लाखांहून अधिक सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. मात्र गेल्या 15-20 वर्षात थेट भरती न झाल्याने हे बेरोजगार हवालदिल झाले असून यातील अनेकांची नोकरीसाठी आवश्यक असलेली वयोमर्यादाही उलटत चालली आहे, काहींची उलटून गेली आहे. एकीकडे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातही सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असताना शासकीय कार्यालयांमध्येही हजारोंच्या संख्येने रिक्‍त पदे आहेत. सिंधुदुर्गचाच विचार करता सुमारे 5 हजारांहून अधिक पदे विविध शासकीय, निमशासकीय खात्यांमध्ये रिक्‍त आहेत. त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर आणि जनतेच्या कामावरही होत आहे. दोन-दोन, चार-चार टेबलचा कार्यभार एका क्‍लार्ककडे असल्याचे अनेक कार्यालयात पहायला मिळते. चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत हजारो पदे रिक्त आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्गच्या आरोग्य खात्यात सर्वाधिक पदे रिक्त असून त्याचा परिणाम आरोग्य यंत्रणेच्या कामकाजावर होत आहे. वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ, परिचारिका, आरोग्यसेविका अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. 

आरोग्य खात्याप्रमाणेच महसूल, कृषी, ग्रामविकास या जनतेशी निगडित खात्यांमध्येही रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर भरती न झाल्याने त्याचा ताण उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेवर पडला आहे. जी काही तुटपुंजी आणि कंत्राटी तत्वावर भरती करण्यात आली, त्या ठिकाणी बर्‍याचवेळा जिल्ह्याबाहेरीलच उमेदवार नियुक्त केले जातात. दोन वर्षे झाली की ते आपल्या जिल्ह्यात बदली करून जातात आणि येथील पदे पुन्हा रिक्त राहतात. अनेक कार्यालयात तर जे कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त झाले त्यांच्या जागेवर नवीन पदभरती झालेलीच नाही अशी स्थिती आहे. आज जिल्ह्यात शिक्षक भरती न झाल्याने हजारो डी.एड., बी.एड. पदवी, पदविकाधारक उमेदवार बेरोजगार म्हणून भरतीची वाट पाहत आहेत. तर पटसंख्या कमी झाल्याने अनेक शिक्षक बेकार झाले आहेत. पोलिस विभाग असो, एसटी महामंडळ असो, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग असो, की अन्न व औषध प्रशासन विभाग असो याही विभागात रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. अभियांत्रिकी पदवी, पदविका घेतलेले अनेक उमेदवार बेकार आहेत. 

फडणवीस सरकारच्या काळात 72 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करून प्रत्येक कार्यालयातील रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला होता. मात्र फडणवीस सरकारला मेगाभरतीला काही मुहूर्त मिळाला नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारला एक वर्ष झाले तरी शासकीय नोकरभरतीबाबत चालढकलच सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात 12 हजार पोलिसांची भरती केली जाईल, आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची भरती होईल अशी घोषणा ठाकरे सरकारने केली होती, मात्र त्यानंतर पुढे काहीच झालेले नाही. 

भरती नसल्याने हजारो बेरोजगार उमेदवार आज चिंतेत आहेत, अनेकजण वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत. आधीच बेकारी त्यात कोरोनामुळे अनेक उद्योग, व्यवसायांवर गदा आली. सिंधुदुर्गात कारखाने नाहीत की उद्योग व्यवसाय निर्माण करणारे मोठे प्रकल्प नाहीत.त्यातच कोरोनाच्या संकटामुळे पर्यटनासारख्या मोठ्या व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे.  जे मुंबई, पुण्यात नोकरी,धंद्यास होते तेही बेकार झाले. त्यामुळे बेकारांची संख्या आणखी वाढली आहे. एकीकडे नवीन नोकरभरती नाही आणि दुसरीकडे शासकीय कार्यालयातील पदांचा अतिरिक्त ताण उपलब्ध असलेल्या कर्मचारी, अधिकार्‍यांवर पडत आहे. त्यामुळे याचा परिणाम विकास प्रक्रियेवर होत असून सर्वसामान्य लोकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

गावातील कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक या महत्वाच्या घटकांची जिल्ह्यात शेकडो पदे रिक्त आहेत. परिणामी दोन-दोन, तीन-तीन गावांचा कार्यभार एका-एका कर्मचार्‍याकडे आहे. तीन-तीन गाव सांभाळून एक कर्मचारी कुठल्याच गावाला न्याय देऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आज जिल्ह्यात वेगळ्या प्रकारचे शैक्षणिक प्रशिक्षण घेऊन हजारो उमेदवार भरतीची वाट पाहत आहेत. मायबाप शासनकर्त्यांना कधी सुबुध्दी होऊन नोकरभरती होणार? असा सवाल जिल्हावासीय करत आहेत. 

जिल्ह्यात उद्योगांचे स्वागत व्हायला हवे

सिंधुदुर्गात गेल्या 20 वर्षांत राजकीय संघर्षामुळे नोकर्‍या आणि छोटे-मोठे व्यवसाय निर्माण करणारा कुठलाही प्रकल्प किंवा कारखाना उभा राहू शकला नाही. परिणामी, जिल्ह्यात बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आता तरी इथल्या लोकांनी विरोधाची मानसिकता बदलून येणार्‍या उद्योगांचे स्वागत करायला हवे, अन्यथा नवीन पिढी गैरधंद्यांकडे वळण्याची भीती आहे. यामुळे पालकवर्गही चिंताग्रस्त आहे. सरकारनेही याचा गांभीर्याने विचार करून नवीन उद्योग व्यवसाय उभारण्याची गरज आहे. शिवाय सरकारी खात्यातील नोकर भरती विनाविलंब व्हायला हवी आणि यामध्ये स्थानिकांना 80 टक्के प्राधान्य द्यायला हवे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व बेरोजगार संघटनांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
- चंद्रशेखर उपरकर, राज्य सरकारी कर्मचारी नेते