Mon, Aug 10, 2020 04:32



होमपेज › Konkan › कोयना प्रकल्पग्रस्त ४४ वर्षे नोकरीच्या प्रतिक्षेत

कोयना प्रकल्पग्रस्त ४४ वर्षे नोकरीच्या प्रतिक्षेत

Published On: Dec 08 2018 1:21AM | Last Updated: Dec 07 2018 10:01PM




खेड : अनुज जोशी

कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या तिसर्‍या टप्प्यासाठी कोळकेवाडी येथील जमीन शासनाने सन 1974 साली संपादीत केली. त्या नंतर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे खेड तालुक्यातील चाकाळे येथे पुनर्वसन करण्यात आले. यावेळी शासनाने प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांच्या घरातील एकाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र, 44 वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीच नोकरी मिळाली नाही. त्यामुळे आता भूकंप निधीतून गोळा होणार्‍या पैशातून या लोकांना भविष्य निर्वाह निधी द्यावा, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या विजेची भूक भागवली जात असली तरी या प्रकल्पासाठी ज्यांची जमीन संपादीत झाली त्या प्रकल्पग्रस्तांचे भवितव्य मात्र गेल्या 44 वर्षांपासून शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अधांतरीच आहे. चाकाळे येथील प्रकल्पग्रस्तांची वसाहत अद्याप सरकारी दुर्लक्षामुळे गैरसोयींचा सामना करीत आहे. या वसाहतीत वास्तव्य करणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांनी सातत्याने त्यांना आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधांसाठी शासन दरबारी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी जमीन व शेती देऊन विस्थापितांचे जिणे स्विकारलेल्या कुटुंबांचे पालकत्व सरकारने स्विकारणे गरजेचे होते. परंतु सन1974 मध्ये जमीन संपादीत करत असताना निघालेल्या शासन निर्णयानुसार काही प्रकल्पग्रस्तांना दाखले असून देखील नोकरी मिळालेले नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्त आपल्या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कष्टमय जीवन जगत आहेत. प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांवर महानिर्मिती कंपनीच्या स्थापनेनंतर तरी रोजगार मिळावा म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे दि.23 ऑक्टोबर 2015 रोजी प्रशासकीय परिपत्रक क्र.316 नुसार कोयना प्रकल्पातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीच्या सेवेत सामावुन घेता आले नाही व जे पात्र प्रकल्पग्रस्त आपला नोकरीचा हक्‍क सोडू इच्छितात त्यांना त्या बदल्यात प्रत्येकी 5 लाख रूपये अनुदान घेण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तत्कालीन कार्यकारी संचालक मनोज रानडे यांच्याकडे तो सादर करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त दि.5 नोव्हेंबर 2015 रोजी गेले होते. परंतु त्यांनी प्रकरण स्विकारले नाही. त्यांच्या सूचनेनुसार दि.11 नोव्हेंबर 2015 रोजी प्रस्ताव कोयना जलविद्युत महानिर्मिती कार्यालय पोफळी येथे तत्कालीन महाव्यवस्थापक संकेत शिंदे यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त केले असता त्यांनी देखील देखील प्रकल्पग्रस्तांना आल्यापावली परत पाठवले. 

या निधीतून कोयना जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पग्रस्त दाखल्यावर अटी न लावता ज्या प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावुन घेता आलेले नाही.जे आपला नोकरीचा हक्क सोडण्यास तयार आहेत त्यांना एकरकमी अनुदान देण्याची मागणी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री मदन येरावार, पुनर्वसन प्राधिकरण व पुर्नस्थापना संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या तयारीत

सन1974 पासून आम्ही खेड तालुक्यातील मौजे चाकाळे कोळकेवाडी प्रकल्पग्रस्त वसाहतीमधील कोयना प्रकल्पग्रस्त सातत्याने राज्य सरकारकडे आमचे म्हणणे मांडत आहोत. पर्यायी शेतजमिन व वसाहतीला नागरी सुविधांच्या मागण्यांसोबतच प्रकल्पग्रस्त दाखला धारकांना नोकरी संदर्भात अनेक पत्रव्यवहार केले आहेत. परंतु आमच्या पैकी अनेक जणांचे नोकरीच्या पात्रतेचे वय प्रतिक्षा करीतच उलटले आहे. त्यामुळे आम्हाला आता नोकरी नको अनुदान मिळावे. आम्ही नोकरीचा हक्‍क सोडू इच्छितो, असे आम्ही सरकारला कळवले आहे. या मागणीकडे राज्य सरकार कसा प्रतिसाद देते यावरून प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाची पुढील भूमिका ठरवतील, अशी माहिती प्रकल्पग्रस्त दीपक मोहिते यांनी दिली.