Fri, Feb 28, 2020 23:57



होमपेज › Kolhapur › 'शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा'

'शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा'

Published On: Jul 18 2019 6:39PM | Last Updated: Jul 18 2019 7:06PM




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

बोगस बियाणे आणि खते पुरवून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाका. या कामात कुचराई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी गुरूवारी (दि.18) रोजी पत्रकार परिषदेत दिला. १०० टक्के ठिंबक योजना राबविण्यासाठी कमाल क्षेत्राची अट काढून टाकली जाईल, परिणामी १० गुंठे जमिन असणाऱ्या शेतकऱ्यालाही ठिबकसाठी शासकीय अनुदानाचा लाभ होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात राजर्षी शाहू सभागृहात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांची कृषी विषयक योजनांची आढावा बैठक कृषी मंत्री डॉ. बोंडे यांनी घेतली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. बोंडे म्हणाले, गेली तीन वर्षे पिक विमा योजना राबविली जात आहे. त्या सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे योग्य ते बदल केले जात आहेत. काही भागात दुष्काळ असतानाही पिकविमा मिळाला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकरी व लोकप्रतिनिधींची प्रतिक्रिया तिव्र होती. उत्पन्न मोजण्याच्या पध्दती चुकीमुळे पिक विम्यापासून शेतकरी वंचित राहत होता. केंद्र सरकारला याबाबत शासनाने काही सुचना केल्या आहेत.

ते म्हणाले, जोखीमस्तर ७० टक्क्यांवरून ८० टक्के नेला जाईल. पैसे अदा करण्याची पध्दत १.३ वरुन १.५ वर आणली जाईल. त्यामुळे प्रिमियमध्ये फारसा बदल न होता शेतकऱ्याला फायदा मिळेल. तसेच विमा कंपन्यांचा अधिकारी जिल्हा कृषी अधिक्षक पासून तालुका कृषी कार्यालयात थांबतील. दक्षता समितीची स्थापना करुन जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रत्येकी दोन शेतकरी असतील. याचबरोबर पिकविम्याची तक्रार निवारण करणे सोपे जाईल. फळबाग व हवामानावर आधारित पिकांवर १०० टक्के नुकसान भरपाई दिली आहे. 

डॉ. बोंडे म्हणाले,  जिल्ह्यात उस उत्पादन अधिक होते, पाणी व रासायनिक खतांचा वापर होतो. ही संपन्नता ठिकवून ठेवण्याचे आव्हान कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात आहे. त्यादृष्टीने कृषी विभाग प्रयत्न करीत आहे. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच जलसंधारण योजनेत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असल्यास त्याची माहिती द्या, कारवाई करु. युरियाचा वापर इतर औद्योगिक कारणासाठी होत असे त्यास पायबंद बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाने पैसे खाण्याचे उद्योग बंद झाले आहेत .