Sat, Jul 11, 2020 10:42



होमपेज › Kolhapur › कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्याचा युनिक पॅटर्न

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्याचा युनिक पॅटर्न

Last Updated: Jul 01 2020 1:14AM




कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्यात युनिट पॅटर्न राबविला. यामुळे संसर्ग रोखण्यात जिल्हा यशस्वी ठरल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी मंगळवारी सांगितले. राजर्षी शाहू सभागृहात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील गृह, वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन या विभागांची त्यांनी आढावा बैठक घेतली.

देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील तीनही मंत्री तसेच प्रशासनाने विशेषत: पोलिस, आरोग्य, महसूल या सर्वांनी युनिक पॅटर्न राबवून कोरोनाचा संसर्ग रोखला आहे. 24 तास आणि सातही दिवस फिल्डवर राहून परिस्थिती हाताळली आहे. विशेषत: पोलिस, महसूल, आरोग्य यांच्यावर अधिक जबाबदारी होती. ती त्यांनी यशस्वी पार पाडली आहे. त्यांच्या या नियोजनामुळे संसर्ग रोखण्यात जिल्हा यशस्वी ठरला आहे. यापुढेही असेच चांगले काम करा.

पणन, उत्पादन शुल्क, वस्तू व सेवा कर विभाग यांनीही अधिक काम करून महसूल वाढवावा, अशी सूचना करत देसाई म्हणाले, लोकाभिमुख आणि स्वच्छ प्रशासन राबविण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे धोरण आहे. यापुढेही सर्वांनी चांगले काम करत आपल्या विभागाची तसेच प्रशासनाची अधिक चांगली प्रतिमा निर्माण कराल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी संगणकीय सादरीकरण करून कोरोनाबाबत सद्यस्थितीची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी जिल्ह्यात प्रवेश करणार्‍या व्यक्‍तींची 18 प्रवेश नाक्यावर संगणक प्रणालीद्वारे नोंद केली जाते. त्याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली. जिल्ह्यातील प्रयोगशाळेत स्वॅब तपासणी अहवालाबाबतही सविस्तर माहिती दिली. 
पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थाआणि कोरोनातील कामकाजाबाबत सादरीकरण केले. 

बैठकीला महापालिका आयुक्‍त डॉ. मल्‍लिनाथ कलशेट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, अतिरिक्‍त पोलीस अधीक्षक तिरूपती काकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, समाज कल्याण आयुक्‍त बाळासाहेब कामत, उत्पादन शुल्क अधीक्षक गणेश पाटील, जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी सांगली जिल्ह्यातील अधिकारीही उपस्थित होते.

मिळणार्‍या निधीनुसारच नियोजन करा

जिल्हा नियोजनासाठी मंजूर आराखड्याच्या 33 टक्के निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे आता तेवढाच निधी मिळेल. नव्याने निधी मिळणार नाही. याबाबत भविष्यात राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला तर त्यानुसार कार्यवाही होईलच; पण सध्या तरी मिळणार्‍या निधीनुसारच नियोजन करावे लागेल, असेही देसाई यांनी यावेळी सांगितले.