Thu, Sep 24, 2020 10:49



होमपेज › Kolhapur › निवडणुका झाल्या, आता एफआरपीचं बोला

निवडणुका झाल्या, आता एफआरपीचं बोला

Published On: Apr 25 2019 1:44AM | Last Updated: Apr 25 2019 12:49AM




कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

गळीत हंगाम संपून सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे; पण एकाही कारखान्याने पूर्णांशाने एफआरपीची रक्‍कम दिलेली नाही. प्रचारात सर्वच उमेदवारांनी थकीत ऊस बिलाबाबत अळीमिळी राखली. 31 मार्चअखेर महाराष्ट्रात 4 हजार 831 कोटी 11 लाख रुपये एफआरपीची रक्‍कम थकीत आहे. निवडणुका झाल्या, आमच्या थकीत ऊस बिलांचं काय, असा संतप्‍त सवाल ऊस उत्पादक विचारत आहेत.

प्रतिटन 2,900 ते 3,100 रुपये देय असताना केवळ 2,300 रुपये शेतकर्‍यांच्या हातावर टेकवले आहेत. अनेक कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील आश्‍वासित दरापैकी बिले थकवली आहेत. यात कारखानदार आणि सरकारबरोबरच त्यांची राजकीय पाठराखण करणार्‍या संघटनाही तितक्याच जबाबदार आहेत.

2017-18 हंगामातील एफआरपीलाही काही कारखान्यांचा कोलदांडा!

गेल्या हंगामात प्रथम एफआरपीनुसारच ऊस दर देणारे कारखानदार उसाची टंचाई आणि कर्नाटकात लवकर सुरू झालेला गाळप हंगाम यांची धास्ती घेतल्याने एफआरपी अधिक 100 रुपये प्रतिटन ताबडतोब व 100 रुपये दोन महिन्यांनंतर या स्वयंघोषित चक्‍क पालकमंत्र्यांच्या साक्षीने फॉर्म्युल्यावर आले. काहींनी प्रतिटन 3,000 रुपयांवर उचल दिली. काही नुसतेच देतो म्हणाले, त्यानंतर साखरेचे दर पडल्याचे कारण पुढे करीत गट्टी करून खासगी कारखान्यांनाही सोबत घेऊन 2,500 रुपयेच उचल देण्याचा पुन्हा स्वयंघोषित निर्णय घेतला. ऊस नियंत्रण आदेश 1960 ची पायमल्‍ली करत एफआरपीलाच कोलदांडा घातला आहे. यासाठी अखेर आंदोलन अंकुश संस्थेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. मग साखर आयुक्‍तांना काही कारखान्यांवर रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेटची (आर.आर.सी.) कारवाई 
करावी लागली. आता कारखान्यांच्या साखरेवर बँकांचा बोजा असल्याने साखर विकून एफआरपी देता येत नाही, अशी आवई उठवली जात आहे; पण ऊस उत्पादकांची एफआरपी थकल्यास साखरेवर बँकेचा बोजा असला तरी साखरसाठ्यावर ऊस उत्पादकांचा प्रथम हक्‍क राहतो. कारण, साखरेला जीवनावश्यक वस्तूचा दर्जा आहे. साखरेच्या कच्च्या मालाचे उत्पादक म्हणून ऊस उत्पादकांना हे संरक्षण आहे.

‘शून्य’ टक्के व्याज योजना वार्‍यावर!

 नाबार्डच्या अटीनुसार पीक कर्ज उचललेल्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत पूर्णफेड केली तरच तो शेतकरी व्याज सुटीस पात्र राहतो व आकारलेल्या व्याज सुटीचा परतावा मिळतो. उसाच्या उत्पन्‍नातून हे कर्ज फिटणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे एकही शेतकरी व्याज सुटीस पात्र न ठरण्याचा धोका आहे. शेतकरी शेतीच्या पीक कर्जाबरोबर लग्‍नकार्य, घरबांधणी यासाठीही या पिकाच्या आधारावर कर्जे घेतात. विकास सोसायटी हा कर्जपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत; पण यावर्षी पीक कर्ज फिटणार नाही.

एफआरपीच्या दरात ऊसच परवडत नाही!

उसासाठी नांगरट करून सरी सोडून लागण करेपर्यंत 16 ते 18 महिन्यांच्या कालावधीनंतर ऊस तुटून जाईपर्यंत एकरी 63 हजार 974 रुपये इतका खर्च येतो. या गुंतवणुकीवर 15 टक्के व्याज अधिक 10 टक्के परतावा (रिटर्न) मिळून 79 हजार 967 रुपये इतका खर्च येतो. जमीन महसूल, खंड, स्वत:ची व कुटुंबीयांची मजुरी, घसारा, विमा, देखरेख, विचारात घेतली तर व्यक्‍त व अव्यक्‍त खर्च मिळून 1 लाख 09 हजार 480 रुपये खर्च येतो. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील उसाचे लागण व खोडव्याचे सरासरी उत्पादन 32 टन आहे. म्हणजे उसाचा प्रतिटन उत्पादन खर्च 3 हजार 421 रुपये इतका खर्च येतो. जेवढ्यास तेवढे व्हायचे असेल, तर प्रतिटन 3 हजार रुपये उचल व प्रतिटन 3 हजार 500 रुपये दर अवाजवी नाहीच. विशेष म्हणजे, स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशनच्या उसाच्या उत्पादन खर्चाची आकडेवारीही याच्यापेक्षा अधिक आहे. अतिवृष्टीने ऊस गेला, उसाचे वजन घटले, त्यामुळे अगोदरच घाट्यात आलेला ऊस उत्पादक यावर्षी पार बुडून गेला आहे.