Thu, Feb 20, 2020 20:20



होमपेज › Kolhapur › अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या लढ्याला यश

अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या लढ्याला यश

Published On: Jan 16 2019 1:37AM | Last Updated: Jan 16 2019 12:26AM




सरूड : अनिल पाटील 

गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ राज्यातील दुर्गम भागातील शासनाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणार्‍या राज्यातील 738 बीएएमएस पदवीधारक वैद्यकीय अधिकार्‍यांना  अखेर राज्य शासनाने सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या लढ्याला अखेर यश आले.

शासनातर्फ राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील जनतेला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍यांमार्फत मोफत  प्रथमोपचार करण्यात येतात. अशा सर्वच आरोग्य केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून एमबीबीएस पदवीधारकांची नेमणूक केली जाते. परंतु बहुतांश एमबीबीएस पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारी अशा दुर्गम, आदिवासी तसेच नक्षली भागात काम करण्यास तयार होत नाहीत. 

परिणामी, राज्यातील दुर्गम भागामधील अनेक प्रथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या जागा रिक्‍त राहत होत्या. यावर पर्याय म्हणून शासनाने अशा दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बीएएमएस  पदवीधारक आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकार्‍यांची अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी नेमणुका करण्यात आल्या. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ या अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी   राज्यातील दुर्गम, नक्षली व आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये  प्रामाणिकपणे सेवा बजावली. 

राज्यातील अशा 738 वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी शासकीय सेवेत कायम करण्याची मागणी करत त्यासाठी लढाही उभारला. गेली अनेक वर्षे हे अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी आपल्या या मागणीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होते. 

परंतु शासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नव्हती. त्यामुळे 2017 पासून अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाची धार तीव्र करत ऐन विधानसभेच्या अधिवेशन काळात आझाद मैदानावर ठिय्या मारला. याची दखल घेऊन शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या सर्व वैद्यकीय अधिकार्‍यांची भेट घेऊन यासंदर्भात तोडगा काढून संबंधित वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सेवेत कायम करण्याच्या द‍ृष्टीने तोडगा काढण्याचे  आश्‍वासन दिले होते.
याच दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन अस्थायी वैद्यकीय अधिकांर्‍याच्या संघटनेला दिले. त्यानुसार 29 ऑगस्ट 2017 च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकांर्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी  झाली नाही. 

या काळात अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या संघटनेने  आपल्या मागणीसाठी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेत पाठपुरावा सुरू केला.  त्यांच्या या मागणीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यावर शिक्‍कामोर्तब करत उशिरा का होईना, या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना न्याय दिला.

या अधिकार्‍यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही अत्यंत प्रामाणिकपणे सेवा सेवा दिली. शासनाने या अधिकार्‍यांना सेवेत कायम करून न्याय दिल्याने संघटनेच्या या लढ्याला यश आले.   - डॉ. भूषणकुमार यमाटे, अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सरूड