Thu, Jul 02, 2020 16:54



होमपेज › Kolhapur › खंडपीठाची पूर्तता होईपर्यंत लढा

खंडपीठाची पूर्तता होईपर्यंत लढा

Last Updated: Feb 05 2020 2:03AM




कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा 
खंडपीठाच्या मागणीसाठी आता फार काळ थांबावे लागणार नाही. पण, प्रश्‍न सुटेपर्यंत लढण्याची तयारी ठेवा. यश आपलेच आहे. मात्र, ते खेचून आणावे लागेल, असे आवाहन करत हा प्रश्‍न सुटेपर्यंत आपली साथ सोडणार नाही, असा विश्‍वास ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी मंगळवारी व्यक्‍त केला.  1983 पासून कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यावेळी हायकोर्टाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर आणि तत्कालीन कायदामंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे कोल्हापूर दौर्‍यावर आले होते. तेव्हा आपण त्यांच्यापुढे खंडपीठाचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता, असे सांगून ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी खंडपीठाचा लढा यशस्वी करूच, असा निर्धार यावेळी व्यक्‍त केला.

कोल्हापूर खंडपीठ सर्वपक्षीय नागरी कृती समिती, पक्षकार संघटना आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन यांच्या वतीने मंगळवारपासून खंडपीठासाठी पुन्हा रणशिंग फुंकले. जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज दिवसभर बंद ठेवत जिल्हा न्यायालयाच्या समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयासमोरही वकील, पक्षकारांनी आंदोलन केले. 

कोल्हापूरबद्दल सकारात्मक नोंदी ः पाटील
प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, खंडपीठाची कसली चर्चा करता? या नगरीत संस्थान काळात हायकोर्टच कार्यरत होते. संस्थान विलीन झाल्यानंतर ते बंद झाले. खंडपीठासाठी कोल्हापूरचा अग्रक्रम आहे. मात्र मागील सरकारच्या मंत्रिमंडळ ठरावात पुण्याचाही विचार करावा, असा उल्‍लेख केल्याने चार-पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. आता मात्र कोल्हापूरला स्पर्धक जिल्हा उरलेला नाही. खंडपीठासाठी आवश्यक सर्व स्थिती कोल्हापुरात आहे. त्यामुळे कोल्हापूरशिवाय इतर जिल्ह्यांचा हक्‍क पोहोचत नाही. पुण्याचा हक्‍क संपला आहे. दस्तुरखुद्द उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आपल्या अहवालात कोल्हापूरबाबत सकारात्मक नोंदी केल्या आहेत. झारीतील शुक्राचार्यांमुळे प्रश्‍न सुटत नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र झारीच फेकून दिल्यास शुक्राचार्य राहणार नाहीत. ज्यांना कोल्हापुरात खंडपीठ नको वाटते, त्यांना त्याची कारणे देता येणार नाहीत. ते निरुत्तर होतील.

एन. डी. म्हणाले, गेली अनेक वर्षे खंडपीठाबाबत इतर जिल्ह्यापेक्षा आमचा दावा अधिक मजबूत आहे. मराठवाड्यास पाणी प्रश्‍नासाठी अग्रक्रम द्यावा लागतो. तसा खंडपीठासाठी कोल्हापूरलाच अग्रक्रम द्यावा लागतो. खंडपीठ मिळणे आमच्या हक्‍काचा, अस्मितेचा प्रश्‍न आहे. ज्याप्रमाणे टोल जनतेचा प्रश्‍न बनला, शाहूराजांच्या अस्मितेचा प्रश्‍न बनला. त्यामुळे येणारा अडथळा चालत नाही, हे टोल आंदोलनातून दिसून आले. त्याच पार्श्‍वभूमीवर जनतेच्या ताकदीवर हा लढा उभा आहे, हे राज्यकर्त्यांना दाखवून द्यावे लागेल.

एन. डी. म्हणाले, लोकांचा दुर्दम्य आत्मविश्‍वास, मागणीची न्यायिकता, या प्रश्‍नांचे भांडवल हातात आहे. कोल्हापूरची मागणी कच्ची नसून पक्‍की आहे. यामुळे खंडपीठाचा लढा यशस्वी करू, निसर्गनियमाप्रमाणे उच्च न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर, औरंगाबादमध्ये झाले. आता कोल्हापूरचा क्रम आहे. तो कोणी डावलू शकत नाही. लोकप्रतिनिधींना ताकद लावून प्रश्‍न सोडविण्यास भाग पाडू. मंत्री हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील यांना कोल्हापूरचा हा ज्वलंत प्रश्‍न आहे, तो आता अस्मितेचा बनला आहे. हा प्रश्‍न सोडवण्याच्या आलेल्या संधीचे सोने करा, अशी विनंती केली. त्यांनी हा प्रश्‍न सोडविण्याची ग्वाही दिल्याचेही एन. डी. यांनी सांगितले.

साथ सोडणार नाही
‘आता नाही तर कधीच नाही’, अशा स्थितीत हा प्रश्‍न आहे. आता कच खाऊ नका, विश्रांती घेऊ नका, ज्याच्या पायात चप्पलही नाही, त्याचाही खंडपीठाचा हा प्रश्‍न झाला आहे. कोल्हापूर शहराच्या, राजर्षी शाहूंच्या अस्मितेचा हा प्रश्‍न झाला आहे. त्याची सोडवणूक झाली पाहिजे. या कोल्हापूरने मला भरभरून दिले आहे. मला घडवले आहे. माझे या जिल्ह्यात मतदार यादीत नाव नसतानाही येथील जनतेने मला आमदार म्हणून अलगद डोक्यावर घेतले आहे. या शहराचा माजी आमदार म्हणून, माजी मंत्री म्हणून म्हणा, माझी जी ताकद आहे, ती सर्व ताकद पणाला लावू. त्यात उसंत घेणार नाही. हा प्रश्‍न सुटेपर्यंत मी तुमची साथ सोडणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी त्यांनी दिली.

३५ वर्षांपूर्वीच मांडला होता प्रश्‍न ः डॉ. जाधव
‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला व्हावे याकरिता लढा सुरू आहे.संयुक्‍त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, त्यावेळी विदर्भ, मराठवाडा समाविष्ट करताना त्यांच्यासाठी नागपूर खंडपीठ झाले. 1980 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांच्या कारकिर्दीत औरंगाबाद येथे खंडपीठ झाले. कोल्हापूरला संस्थानकाळात उच्च न्यायालय होते.  1983 साली जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर कोल्हापूरला आले होते. त्यावेळी तत्कालीन कायदा मंत्री शिवाजीराव निलंगेकर उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर कोल्हापूरच्या खंडपीठाचा प्रश्‍न आपण  मांडला होता. त्यावेळी चांदूरकर यांनी खंडपीठाची ग्वाही दिली होती.

तीन दशकांचा लढा
खंडपीठासाठी 1990 ला कोल्हापुरात बैठक झाली. यानंतर 1991 ला सांगलीत परिषद झाली. 1993 ला कराडला परिषद झाली. त्यावेळी तत्कालीन विधी व न्याय मंत्री बॅ. रामराव आदिक उपस्थित होते. या परिषदेत आंध्र प्रदेशचे माजी न्यायमूर्ती प्रताप यांनी कोल्हापूरच्या खंडपीठासाठी ठराव मांडला. आदिक यांनी यानंतर त्याची घोषणा केली. यानंतर 1996 साली कोल्हापुरात खंडपीठाच्या मागणीसाठी साखळी उपोषण झाले. या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला 2013 पासून खर्‍या अर्थाने व्यापक स्वरूप आले असे सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची आपण शिष्टमंडळासह भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी खंडपीठाचा निर्णय आपल्या हातात नाही, तो केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाकडे येतो. त्याऐवजी सर्किट बेंचची मागणी केल्यास त्याबाबत निर्णय घेता येऊ शकतो, तशी मागणी करा, असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार आपण खंडपीठाऐवजी सर्किट बेंचची मागणी केली. 

सातत्याने पाठपुरावा
जानेवारी 2014 मध्ये 58 दिवसांचे काम बंद आंदोलन वकिलांनी केले. हे देशाच्या इतिहासातील पहिलेच आंदोलन असावे, असे  सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, दैनिक ‘पुढारी’च्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोल्हापुरात आले होते. त्यावेळी कोल्हापूरकरांसाठी आपण ज्या मागण्या मागितल्या, मग टोल रद्द करण्याची असू दे, कोकणला जोडणार्‍या रेल्वे मार्गाची मागणी असू दे किंवा खंडपीठाची; या सर्व मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष घालतील, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेळी एन. डी. पाटील,  तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. त्या बैठकीत फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागातील अधिकार्‍यांना फोनद्वारे तत्काळ खंडपीठासाठी जागा आणि आर्थिक तरतूद करण्याबाबतचे आदेश दिले होते.

ते पुढे म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूरच्या बाजूने अहवाल दिला होता. खंडपीठ कोल्हापूरलाच होऊ शकते, कोणत्याही निकषात पुणे बसू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र, खंडपीठासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्रात कोल्हापूरसह पुण्याचाही शक्य झाल्यास विचार करावा, असा उल्‍लेख केला होता. यानंतर 14 फेब—ुवारी 2018 ला प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी खंडपीठासाठी देण्यात येणार्‍या पत्रात कोल्हापूरचाच समावेश असावा, अशी मागणी केली. यानंतर 24 डिसेंबर 2019 रोजीही तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमवेत वर्षा या त्यांच्या निवासस्थानी शिष्टमंडळासह भेट घेतली. यावेळी कोल्हापूरचाच उल्‍लेख असलेले पत्र मुख्य न्यायमूर्तींना दिले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी तसे पत्रही दिले.

लढा तडीस नेऊ
मुंबई उच्च न्यायालयातील 40 टक्के काम हे या सहा जिल्ह्यांतील आहे. यामुळे कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे, असे तेथील वकिलांना वाटत नसावे. त्यांचा दबाव असेल अथवा नसेल; पण खंडपीठाबाबत निर्णय दिलेला नाही, असे सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, कोल्हापूर ही आंदोलनाची भूमी आहे. कोल्हापूरकरांनी कोणते आंदोलन हातात घेतले आणि ते तडीस नेले नाही, असे कधी झाले नाही. देशात कोणत्याही शहरात लावलेला टोल गेला नाही; पण कोल्हापूरकरांनी टोल घालवला. यामुळे सर्किट बेंचची मागणी पूर्ण करू. त्यात यशस्वी होऊच, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्‍त केला.

मुख्य न्यायमूर्तींकडे शिष्टमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी यावे
सर्किट बेंचच्या मागणीबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोललो आहे. सर्किट बेंचबाबत यापूर्वीच्या सरकारने पत्र दिले आहे. सरकार बदलल्याने नवे पत्र हवे असेल तर तेही देऊ, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांसमवेत याप्रश्‍नी बैठकही घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले आहे. कोल्हापूरला खंडपीठ होणे क्रमप्राप्तच आहे, असे सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ, नवे पत्रही घेऊ. पण, केवळ पत्र दिले म्हणजे त्यांचे काम झाले असे नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या मनात असेल तर ते हे काम करू शकतात. नुसतेच पत्र देणे म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. मुख्य न्यायमूर्तींकडे शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्र्यांनीही आले पाहिजे. सर्किट बेंच कोल्हापूरला झाले पाहिजे, असे सांगितले पाहिजे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिष्टमंडळासमवेत येण्याची तयारी दर्शवली होती, असेही डॉ. जाधव यांनी सांगितले.

सर्किट बेंचच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असे सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, याप्रकरणी न्यायमूर्तींनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. याकरिता पाठपुरावा करावा लागेल. कृती समिती रस्त्यावरचे आंदोलन करेल, वकिलांनी त्यात सहभाग घेऊ नये, त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे आवाहनही डॉ. जाधव यांनी केले.