Mon, Nov 18, 2019 17:11



होमपेज › Kolhapur › कोल्हापुरात ११दिवस कलम १४४ लागू

कोल्हापुरात ११दिवस कलम १४४ लागू

Last Updated: Nov 09 2019 1:16AM




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

अयोध्या खटल्याचा निकाल शनिवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरिता कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. शुक्रवार दि. 8 पासून दि. 18 नोव्हेंबरपर्यंत हे कलम लागू राहील, असे जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आदेशानुसार सोशल मीडियावर कोणत्याही जाती अथवा धर्मांच्या भावना दुखावतील किंवा समाजात जातीय तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचे संदेश, मजकूर, फोटो किंवा वक्तव्य प्रसारित करण्यास अथवा त्यावर प्रतिक्रिया देणे किंवा त्या बाबतची पोस्ट तयार करून ती पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही जातीय दंगलीच्या अनुषंगाने जुने ऑडिओ किंवा व्हिडीओ क्लिप, मजकूर, पोस्ट अथवा फोटो सोशल मीडियावर व इतरत्र प्रसारित करता येणार नाही.

जातीय तेढ निर्माण होईल अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरविणे व त्याबाबतच्या पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसारित करणे, पूर्वपरवानगीशिवाय मिरवणूक काढणे, मोटारसायकलच्या पुंगळ्या काढून रस्त्यावरून फिरवणे, गुलाल उधळणे अथवा वापर करणे, सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडणे तसेच विनापरवाना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे, पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी सभा, बैठका, मेळावा घेणे, पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स अथवा बॅनर छपाई करणे व लावणे, पूर्व परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी एकत्रित येऊन घोषणाबाजी करणे, झेंडे फडकविणे व धार्मिक भावना दुखावतील अशी वक्तव्ये करणे या सर्व प्रकारांना मनाई करण्यात आली आहे.

शस्त्र अधिनियम 1959 व शस्त्र नियम 2016 चे तरतुदीखाली शस्त्र परवानाधारकाने संबंधित पोलिस निरीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परवाना असलेली हत्यारे व दारूगोळा अशा परवानाधारकाचे सर्वसाधारण वास्तव्य ज्या तालुक्यात आहे, त्या तालुक्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर इतर ठिकाणी वाहतूक करण्यासही या आदेशान्वये मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी तत्त्वावरील बँका, महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, रायफल क्लब व त्यांचे अधिकृत मेंबर, औद्योगिक युनिट, पब्लिक एंटरप्रायजेस यांना अशी हत्यारे व दारूगोळा वाहतूक करता येणार आहे. तसेच हा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावत असलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू राहणार नाही, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.