Mon, Feb 17, 2020 18:46



होमपेज › Kolhapur › ग्रामपंचायतींना थेट निधी निर्णयाचा फेरविचार

ग्रामपंचायतींना थेट निधी निर्णयाचा फेरविचार

Published On: Dec 15 2018 1:06AM | Last Updated: Dec 14 2018 11:06PM




कोल्हापूर : विकास कांबळे

ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात येणार्‍या कामाच्या दर्जाबाबत वाढत्या तक्रारी, निधी शिल्‍लक राहण्याचे वाढते प्रमाण यामुळे ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याच्या निर्णयाचा शासन पातळीवर फेरविचार सुरू असल्याचे समजते. पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमार्फत हा निधी ग्रामपंचायतींना मिळाल्यास जिल्हा परिषद, पंचायत समितींना पुन्हा ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी तसेच शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजना ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम पंचायत राज व्यवस्थेमार्फत केले जाते. पंचायत राजमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी जिल्हा परिषदेकडे येत असत. तेथून पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतींना हा निधी दिला जायचा. या प्रक्रियेमध्ये ज्याच्या हाती सत्ता त्याच्याच हातामध्ये निधी वितरणाचे प्रमाण अवलंबून असल्यामुळे त्यामध्ये पक्षपातीपणा होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. दरम्यानच्या काळात लोकसहभागातून ग्रामविकास अशी नवी संकल्पना पुढे आली. ती यशस्वी करण्यासाठी  ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली.
गावच्या विकासासाठी लोक एकत्र येऊ लागले. गावांमध्ये चांगली कामे होऊ लागली. शासनाकडून मिळणारा निधी ग्रामपंचायतींना हवा असेल तर त्यासाठी त्यांना जिल्हा परिषदेकडे हात पुढे करायला लागायचे. प्रक्रिया पूर्ण होऊन ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्षात निधी मिळेपर्यंत काही कालावधी जायचा. हे टाळण्यासाठी गावालाच जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. गावकर्‍यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने ग्रामसभेचे  महत्त्व वाढविण्यात आले. आणि चार वर्षांपूर्वी शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगाची  रक्‍कम थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेत असताना  लोकसंख्येचा निकष लावण्यात आला. लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतींच्या बँक  खात्यावर थेट निधी जमा होऊ लागला. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले. मात्र दोन, तीन वर्षांतच या निधीवरून गावागावांत राजकारण सुरू झाले.

ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये विरोधकांना ‘विश्‍वासा’त न घेता बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी काम करू करू लागले की त्याबाबत विरोधकांनी तक्रार करण्यास सुरुवात केली. तक्रारींची संख्या वाढू लागली. कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येऊ लागल्याने चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू लागला. त्यामुळे निधी शिल्‍लक राहू लागला. ग्रामपंचायतींना कोटीचा निधी थेट त्यांच्या खात्यावर जमा होऊ लागला. मात्र, मोठ्या कामासाठी आवश्यक आणि यंत्रणा किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नसल्याने याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या. त्याचा परिणाम कामे प्रलंबित पडण्यावर होऊ लागला आहे.