Tue, Feb 18, 2020 03:05



होमपेज › Kolhapur › ‘स्वाभिमानी’ आंदोलनाला राजकीय वास!

‘स्वाभिमानी’ आंदोलनाला राजकीय वास!

Published On: Jan 18 2019 1:38AM | Last Updated: Jan 17 2019 11:57PM




कोल्हापूर : निवास चौगले

गेली 17-18 वर्षे ऊस दराच्या प्रश्‍नावरून कारखानदारांसह शासनाला घाम फोडणार्‍या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला यावर्षी राजकीय वास लागल्याचा अनुभव येत आहे. स्वतःच्या खासदारकीसाठी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी कारखानदारांना अंगावर घ्यायला तयार नाहीत आणि आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी आंदोलनात संघटनेची दुसरी फळी आक्रमक दिसत आहे. यातून शेतकरीहित मात्र दुर्लक्षित होत असलल्याचे बोलले जात आहे.

प्रत्येक हंगामात एफआरपी अधिक काही तरी रक्‍कम शेतकर्‍यांच्या पदरात पडावी म्हणून प्रसंगी रस्त्यावरील संघर्ष केलेल्या स्वाभिमानीची यावर्षीच्या हंगामातील भूमिका मात्र चर्चेचा विषय ठरली आहे. यावर्षी सुरुवातीला एफआरपीचा बेस साडेनऊ टक्के करून त्यावर एकरकमी एफआरपी अधिक 200 रुपयांची मागणी केलेल्या संघटनेने नंतर एकरकमी एफआरपी मिळावी, अशी भूमिका घेतली; पण एकरकमी एफआरपी शक्य नसल्याचे कारखानदारांचे मत होते. त्यातून कारखानदारांनी 80 ः 20 फॉर्म्युल्यानुसार प्रतिटन 2300 रुपयांप्रमाणे नोव्हेंबरअखेर तुटलेल्या उसाचे पैसे भरले; पण संघटनेला हे मान्य नाहीत, त्यातही संघटनेच्या दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांनी तर याविरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले.  

या आंदोलनात सावकर मादनाईक आघाडीवर होते. खा. शेट्टी यांनी लोकसभा डोळ्यापुढे ठेवून दोन्ही काँगे्रसशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील काखानदारीवर दोन्ही काँगे्रसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे शेट्टी कारखानदारांना अंगावर घेऊ इच्छित नाहीत. दुसरीकडे, शेट्टी यांनी आपली मोकळीक करून घेतली; पण आमच्या विधानसभेचे काय, म्हणून मादनाईक रस्त्यावर उतरले. यावरूनही शेट्टी-मादनाईक यांच्यात वाद झाल्याचे समजते. विधानसभेला दोन्ही काँगे्रसची आघाडी झाली किंवा नाही झाली, तरी संघटनेच्या विरोधात त्यांचा उमेदवार असणार आहे. त्यामुळे मादनाईक आक्रमक दिसत आहेत. आमदार उल्हास पाटील व मादनाईक हे शेट्टींचे डावे, उजवे हात होते. पाटील यांच्या रूपाने एक हात यापूर्वीच बाजूला झाला असताना मादनाईक यांचीही नाराजी लपून राहिलेली नाही. 

दुसरीकडे, कारखानदारांकडून 80 टक्के रक्‍कम मिळत असताना काहीच नको म्हणणे हे शेतकरीहिताचे आहे का, हाही प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. आता कारखान्यांकडे उपलब्ध असलेली रक्‍कम शेतकर्‍यांच्या पदरात पाडून घेऊन उर्वरित 20 टक्के व्याजासह वसूल करण्याची संधी संघटनेला पर्यायाने शेट्टी यांना होती. यापूर्वी असे घडले आहे. यातून शेतकर्‍यांनाही पैसे मिळाले असते आणि संघटनेचाही दबदबा राहिला असता. त्यामुळे या महिनाभरातील घडामोडी पाहता संघटनेला राजकारणाचा वास लागल्याची चर्चा आहे.