कोल्हापूर : सचिन टिपकुर्ले 

शेतमाल तारण कर्ज योजनेमध्ये गुळाचा प्रायोगिक तत्त्वावर समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर 2018-19 या वर्षासाठी आहे. बाजार समितीने   15 डिसेंबर पूर्वी या योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा प्रस्ताव   कृषी पणन मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर स्थानिक गूळ उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या  संचालक मंडळाच्या बैठकीत शेतीमाल तारण कर्ज योजनेत गुळाचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यांतर्गत 2018- 19 या हंंगामात जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात काही अटींवर प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना बाजार समितीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. यासाठी 50 टक्के निधी स्वफंडातून देणे समितीला बंधनकारक राहणार आहे. बाजार समितीने गुळासाठी शेतकर्‍यांना दिलेल्या तारण कर्जापैकी 50 टक्के रकमेची पूर्तता पणन मंडळाकडून करण्यात येणार आहे. 

गुळाकरिता अडीच महिन्यांसाठी चालू बाजार भावाच्या 70 टक्के रक्‍कम या मर्यादेत तारण कर्ज देण्यात येणार आहे. जो गूळ तारण म्हणून ठेवण्यात येणार तो कोणत्या प्रतिचा आहे हे बाजार समितीने तपासून घेण्याचे आहे. अडीच महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित शेतकर्‍यांने तारणातील गुळाची उचल करून तारण कर्जाची परतफेड करणे गरजेचे आहे. यासाठी अल्प व्याज दर आकारला जाणार आहे. तारण ठेवलेला गूळ सुस्थितीत राहण्यासाठी शितगृहे उभारण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीवर राहणार आहे. कर्जाची परतफेड न केल्यास तारणातील गुळाची विक्री करण्याचे अधिकार बाजार समितीला राहणार आहेत. कर्ज व व्याजाची रक्‍कम वजा करून उर्वरित राहणारी रक्‍कम शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात गुळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. अनेकवेळा गुळाला योग्य भाव न मिळाल्याने मिळेल त्या किमतीत त्याची विक्री करावी लागते. पण आता प्रायोगिक तत्त्वावरील गूळ तारण योजनेमुळे गूळ उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. बाजारात गुळाचे दर वाढल्यानंतर गूळ उत्पादकांना तारण गुळाची विक्री करून कर्ज फेडता येणार आहे. या योजनेला मिळणार्‍या प्रतिसादावर भविष्यात ही योजना लागू करायची की नाही याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

प्रस्तावानंतरच  लाभ  मिळणार

तारण कर्जसंदर्भात याबाबत पणन मंडळाचे कोल्हापूर विभागाचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, गूळ उत्पादकांसाठी ही योजना चांगली आहे. पणन मंडळाकडून 50 टक्के निधी दिला जाणार आहे. बाजारसमितीने  प्रस्ताव दिल्यानंतरच या योजनेचा लाभ स्थानिक गूळ उत्पादकांना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील गूळ उत्पादकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन घुले यांनी केले.