कोल्हापूर महानगरपालिकेला घरफाळ्यातील घोटाळेबाजांनी दीडशे कोटींना फसवले!

Last Updated: Jan 23 2021 12:14AM
Responsive image


कोल्हापूर : संतोष पाटील

गेल्या पंधरा वर्षांत विविध कारणांनी घरफाळा विभागातील घोटाळेबाजांनी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांना चुना लावला आहे.  महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालणारे मिळकतींचे सर्वेक्षण (जिऑॅग्राफिक  इन्फॉर्मेशन सिस्टीमम) कागदावरच राहिले. दरवर्षी नवा घोटाळा बाहेर येऊनही घोटाळेबाजांवर ठोस कायदेशीर कारवाई झालीच नाही. अधिकार्‍यांनुसार धोरणही बदलत राहिल्याने घरफाळा विभाग वरकमाईचे कुरण बनले आहे.

घरफाळा विभागातील वरकमाईला चाप बसावा यासाठी संगणकीकरण करण्यात आले. तत्पूर्वी बदली होण्यापूर्वी हस्तलिखित गायब करणारे त्यानंतर डाटा करप्ट करू लागले. गेल्या पंधरा वर्षात घरफाळा ते डाटा सेंटर अशी वरकामाई करणार्‍यांची साखळीच तयार झाली आहे. मनमानेल त्याप्रमाणे थकीत घरफाळ्यात सूट, घरफाळा शून्य करणे, नवीन घरफाळा लावतानाच निम्म्यापेक्षा अधिक मिळकतीकडे दुर्लक्ष करणे, आदी प्रकारांतून वरकमाई होते. यंत्रणेला हाताशी धरून कर चुकविलेल्या शहरात सुमारे 25 हजारांपेक्षा अधिक मिळकती  असाव्यात असा अंदाज आहे. करबुडव्यांच्या साथीने किमान दीडशे कोटी रुपयांचे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान यंत्रणेने केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची गरज

घरफाळा विभागाचे 2005 पासून ऑडिटसह संगणक डाटा रिकव्हर करून प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची गरज आहे. घोटाळेबाज कर्मचार्‍यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई झाली तरच यंत्रणेवर चाप बसणार आहे. मिळकतीचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून त्यात सातत्य ठेवले तरच उत्पन्नवाढीसह खाबुगिरी बंद होईल. मात्र, राजकीय अनास्था आणि अधिकार्‍यांनुसार धोरण बदलत असल्याने घरफाळा आणि घोटाळा हे समीकरण बनले आहे.

केवळ 12,335 मिळकतींचे सर्वेक्षण

करबुडवे मिळकतधारक कराच्या कार्यकक्षेत आणण्यासह येथील खाबुगिरीला लगाम लावण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग मूर्त स्वरूप मिळालेच नाही. अशा सर्वेक्षणातून घरफाळा, पाणी तसेच लायसन्स फी, या करांची सांगड घालण्यासाठी 2010मध्ये निविदा काढली. करातून एकही मिळकत न सुटता दरवर्षी नव्या करपात्र मिळकतींची भर पडेल, अशी आशा  होती. यात 2011 साली केवळ एकदाच सॅटेलाईट नकाशा घेण्यात आला. प्रत्यक्षात 1 लाख 37 हजारांपैकी केवळ 12 हजार 335 मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले.  

घरफाळा विभागातील घोटाळेबाजांचा 15 वर्षांतील कारभार

मिळकतींचे जीआय सर्वेक्षण कागदावरच

ना ऑडिट, ना अद्याप कुठली ठोस कारवाई