Thu, Sep 24, 2020 07:39



होमपेज › Kolhapur › वाचाळवीर मलेशियन पंतप्रधानांना भारताची चपराक!

वाचाळवीर मलेशियन पंतप्रधानांना भारताची चपराक!

Last Updated: Jan 11 2020 2:28AM




कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

एखाद्या देशाच्या अंतर्गत प्रश्नावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अनुभव पामतेलाच्या निर्यातीमध्ये जगात मोठी भूमिका बजावणार्‍या मलेशिया या राष्ट्राला घ्यावा लागण्याची चिन्हे आहेत. मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी 15 दिवसांपूर्वी भारताने मंजूर केलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि काश्मीरविषयी घेतलेल्या भूमिकेवर वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यानंतर भारत सरकारने रिफाईंड पाम ऑईलच्या आयातीवर बंधने आणली असून केंद्राचा हा निर्णय मलेशियाला चपराक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेलाचा आयातदार देश म्हणून ओळखला जातो. प्रतिवर्षी भारतात 1 कोटी 50 लाख टन वनस्पती तेलाची आयात होते. यामध्ये 90 लाख टन पामतेलाचा तर 60 लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफुलापासून बनविलेल्या तेलाचा समावेश आहे. भारताची ही गरज भागविण्यासाठी मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन देशांमध्ये सतत चढाओढ लागलेली असते. मलेशियात प्रतिवर्षी सरासरी 1 कोटी 90 लाख टन पाम ऑईल तयार होते. तर इंडोनेशियामध्ये हेच उत्पादन 4 कोटी 30 लाख मेट्रिक टन इतके आहे. 

व्यापारी कराराचा एक भाग म्हणून भारत या खरेदीत आजवर मलेशियाला प्राधान्य देत आले. परंतु मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर बिन मोहंमद यांनी अलीकडेच भारतातील अंतर्गत प्रश्नांवर काही मुक्ताफळे उधळली. यानंतर लगेचच भारताने आंतराराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रात काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये पामतेलाच्या आयातीवर घातलेल्या बंधनांचा संबंध या वादग्रस्त वक्तव्यांशी जोडला जात आहे. 

पंतप्रधान महाथीर बिन मोहंमद यांनी 20 डिसेंबर 2019 रोजी भारत हा निधर्मी देश असल्याचा दावा करीत असला तरी तो नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून मुस्लिमांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित करतो आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे कोलाहल, अस्थिरता माजून सर्वांनाच त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशी मुक्ताफळे उधळली. शिवाय संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांनी भारताने काश्मीर आक्रमण करून बळकावल्याचाही आरोप केला होता. मलेशियन पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य भारताच्या जिव्हारी लागले आहे. यामुळे पाम ऑईल खरेदीचे पारडे मलेशियाकडून इंडोनेशियाकडे झुकण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. 

पाम ऑईलच्या आयातीसाठी सध्या भारतात मुक्त धोरण होते. परंतु डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकानुसार हे धोरण आता मुक्त ऐवजी बंधनयुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे आता भारतात पामतेल आयात करणार्‍या आयातदारांना परवाना अथवा शासकीय अनुमतीची आवश्यकता आहे. याशिवाय त्यांचे गलबत बंदरात उतरू शकणार नाही. याविषयी बाजारातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयातदारांनाही तशा आशयाच्या सूचना देण्यात आल्या असून पामतेलाच्या एकूण खरेदीपैकी 70 टक्केे खरेदी ही इंडोनेशियाकडून करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.





 







"