Wed, Sep 23, 2020 08:41



होमपेज › Kolhapur › शेतकर्‍यांच्या उत्साहावर बँकांच्या धोरणांमुळे ‘पाणी’

शेतकर्‍यांच्या उत्साहावर बँकांच्या धोरणांमुळे ‘पाणी’

Last Updated: Sep 17 2020 7:45AM




कोल्हापूर : संतोष पाटील
केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमुक्‍त करण्यासाठी पीक कर्जाच्या जोडीला पशुधनावर आधारित वाढीव कर्ज देण्याची योजना आणली. किसान क्रेडिट कार्डाच्या (केसीसी) माध्यमातून तीन लाख रुपये 
कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत ही योजनाच कासवछाप बनली. शेतकर्‍यांत असलेल्या उत्साहावर बँकांच्या निरुत्साही धोरणाने पाणी फेरल्याचे चित्र आहे.
दूग्ध विभागाने डेअरी आणि दूध संघाच्या माध्यमातून तळातील शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. सुमारे एक लाख 80 हजार शेतकर्‍यांनी यासाठी अर्जही दाखल केले. मात्र, बँकांचा लालफितीचा कारभार आडवा आला. जिल्हा प्रशासन कोरोना महामारीच्या मागे लागल्याने केसीसीसारख्या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या योजनेचा बोजवारा उडत आहे. जिल्हा प्रशासनाने यात लक्ष घालून जिल्हा बँकेसह सेवा सोसायटी आणि सर्व प्रकारच्या बँकांकडून उद्दिष्टपूर्ती करून घेण्याची गरज आहे.

दूध उत्पादक असूनही विकास संस्थेचे सभासद नसलेल्या महिला व भूमिहीन दूध उत्पादकांची संख्या मोठी आहे. यांना तांत्रिक अडचणीमुळे जिल्हा बँक कार्ड देऊ शकत नाही. या घटकाला कर्ज मिळावे, यासाठी अशा सभासदांना सहकर्जदार करण्याची गरज आहे. नव्या सभासदास किमान सहा महिने दुधाची बिले बँकेत जमा असावीत तरच केसीसीचा लाभ मिळेल, अशी राष्ट्रीयीकृत बँकांची अट आहे. त्यामुळे नव्याने खाती उघडून लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या दूध उत्पादकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांतून कर्ज मिळविण्यात अडचणी आहेत. अनेक विकास संस्थांचे केसीसीचे काम करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आदेश मिळाला नसल्याचे कारण देत, काही बँका पतपुरवठ्यास नकार देत आहेत.

शेतकर्‍यांचा भ्रमनिरास

केसीसीच्या माध्यमातून एकरकमी कर्ज मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात म्हशीसाठी पाच आणि गायीसाठी चार हजार मिळणार असल्याने अनेक शेतकर्‍यांत निरुत्साह आहे. सर्व्हर डाऊन आणि कोरोनामुळे मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे पोर्टलवर माहिती भरण्यासह योजना अंमलबजावणीत विलंब होत आहे.
(उत्तरार्ध)





 







"