Thu, Dec 03, 2020 07:07



होमपेज › Kolhapur › लिपिक, शिपाई, वाहनचालकपदांचे कंत्राटीकरण

लिपिक, शिपाई, वाहनचालकपदांचे कंत्राटीकरण

Last Updated: Oct 08 2020 12:56AM




कोल्हापूर : विकास कांबळे

सुशिक्षित बेरोजगारांची बाहेर फौज फिरत असतानाच शासकीय कार्यालयांतील लिपिक, शिपाई व वाहनचालक यांची नव्याने पदे निर्माण करण्याऐवजी या पदांचे कंत्राटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही पदे भरत असताना ठेकेदारांमार्फत ती भरण्याची तयारी शासनाने ठेवली असली, तरी त्यापूर्वी अंशकालीन कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे शासनाने ठरविले आहे. मात्र, या कर्मचार्‍यांचे कोणतेही उत्तरदायित्व सरकारवर असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासनाच्या वतीने एखादी नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला, की त्यासाठीची उभी करण्यात यंत्रणा कंत्राटीच्या माध्यमातूनच उभी केली जाते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, ग्रामीण विकास यंत्रणा, पूर्वीचे जलस्वराज्य आणि सध्याचे जलजीवन मिशन ही त्याची उदाहरणे आहेत. आता सरकारने शासनामध्ये मोठ्या संख्येने असणार्‍या लिपिकांच्याच पदांचे कंत्राटीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे सरकारने विकासकामांवरील खर्चाला कात्री लावून तो निधी कोरोनावरील उपचारासाठी लावला. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडू लागला आहे. त्यामुळे प्रशासनावरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने नवीन पदांची निर्मिती न करता कामे बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्याचे ठरविले आहे. ही पदे भरत असताना बाह्य यंत्रणेकडील कर्मचार्‍यांचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर येणार नाही, याची काळजी संबंधितांना घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

देशाने खासगीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर शासनातील अनेक कामांचे यापूर्वी कंत्राटीकरण केले आहे. आता सर्वात मोठ्या संख्येने काम करणार्‍या लिपिक घटकाचेच कंत्राटीकरण केले आहे. हे करत असताना मात्र राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांबाबत चांगला निर्णय घेतला आहे. अंशकालीन पदवीधरांना विशेष बाब म्हणून नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यासाठी मंजूर असलेल्या रिक्‍त पदांवर बाह्य यंत्रणेद्वारे संस्था, कंपनी यांच्याकडून उमेदवारांची नेमणूक करण्याच्या शासनाच्या प्रचलित धोरणामधून पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना सूट देऊन, त्यांना वैयक्‍तिकरीत्या प्राधान्याने नेमणूक देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाने शिपायांची 25 टक्के पदे यापूर्वीच कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राहिलेली पदे देखील कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतल्याने शिपायाची पदेदेखील आता उरणार नाहीत. वाहनचालकांची पदे कमी करण्याबाबतही शासनाने टप्प्याटप्प्याने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.