Thu, Sep 24, 2020 07:16



होमपेज › Kolhapur › जिल्हा परिषदेत लवकरच सीएसआर स्वतंत्र कक्ष

जिल्हा परिषदेत लवकरच सीएसआर स्वतंत्र कक्ष

Published On: May 22 2019 1:37AM | Last Updated: May 22 2019 12:26AM




कोल्हापूर : विकास कांबळे

जिल्हा परिषदेच्या वतीने शासकीय निधीबरोबरच सीएसआरमधूनही निधी उक्षलब्ध होतो. शासनाकडून येणार्‍या निधीसाठी फारसे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, मात्र सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला खास प्रयत्न करावे लागतात. त्याकरिता जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र ‘सीएसआर कक्ष’ लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षाकरिता सुरुवातीच्या टप्प्यात पाच लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या वतीने शासनाच्या वतीने देण्यात येणार्‍या निधीतून विविध विकास कामे केली जातात. पुर्वी शासनाकडून विविध योजनेतील कामांसाठी निधी जिल्हा परिषदेला मिळत होता. त्यानंतर ही रक्‍कम पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात येत असते. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचा हिस्सा निश्‍चित करण्यात आला होता. मध्यंतरी शासनाने ग्रामपंचायती अधिक बळकट करण्याचे धोरण अवलंबले आणि त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यातकरिता शासनाने काही निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात ग्रामसभांना अधिकार देण्यात आले. त्यानंतर गावातील कामे करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्यास शासनाने सुरुवात केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आता धडपडावे लागत आहे. शासनाने ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी तयारी केलेल्या कार्यकर्त्यांनी गड्या आपला गावच बरा म्हणत ग्रामपंचायतीतच रमू लागले.

शासन आणि पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्यातील दुवा म्हणूनच जिल्हा परिषद काम असते. शासनाकडून येणार्‍या निधीबरोबर जिल्हा परिषदांना स्वउत्पन्‍नांतून निधी उपलब्ध होत असे. मात्र, जिल्हा परिषदांचे स्वउत्पन्‍नाचे स्रोत खूप कमी आहेत. शासनाकडून निधी बंद झाल्यानंतर मात्र उत्पन्‍नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी आता सर्वच जिल्हा परिषद प्रयत्न करू लागले आहेत.  जिल्हा परिषदांना उत्पन्‍न मिळणारा आणखी एक मार्ग म्हणजे सीएसआर. यातून जिल्हा परिषदा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवत असतात. मात्र, हा निधी मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला खास प्रयत्न करावे लागतात. 

सीएसआर म्हणजे कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उद्योजक, कार्पोरेट बँका, विविध कंपन्या यांच्या नफ्यातून सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्यांनी काही टक्के रक्‍कम खर्च करावयाची असते. ही रक्‍कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत खर्च होेणे अपेक्षित आहेत. शहरात महानागरपालिका व ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत या कंपन्या किंवा बँका विकासकामे करू शकतात. त्यासाठी मात्र विशेष प्रयत्न करावे लागतात. कारण या संस्था किंवा बँकांना भेटी द्याव्या लागतात. त्यांच्या अधिकार्‍यांना आपल्या उपक्रमाबाबत माहिती द्यावी लागते. 

आराखडा सादर करावा लागतो. त्यानंतर कंपनीला योग्य वाटले तर ती कंपनी निधी देते. या कामासाठी कंपन्या, बँकांच्या अधिकार्‍यांना किंवा उद्योजकांकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता जिल्हा परिषद अधिकारी अथवा पदाधिकार्‍यांना प्रत्येकवेळी शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सीएसआर स्वतंत्र कक्षच स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्त्वावर कर्मचार्‍यांची नियुक्‍ती करण्यात येणार आहे.