होमपेज › Kolhapur › कृषिमूल्य आयोग शिफारशीप्रमाणे  साखरेचा दर ठरवा : साखर संघ

कृषिमूल्य आयोग शिफारशीप्रमाणे  साखरेचा दर ठरवा : साखर संघ

Published On: May 06 2018 1:08AM | Last Updated: May 06 2018 1:03AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे साखर विक्रीचाही दर ठरवावा, आयोगाने शिफारस केलेल्या दराच्या आत साखर विक्री होऊ नये, यासह अन्य मागण्या साखर कारखानदारांच्या बैठकीत करण्यात आल्या. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. 

साखर उद्योगाबाबत 14 ते 16 मे या दरम्यान दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत प्रमुख सहा प्रश्‍नांवर पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नॅशनल फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे दिली.

राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वतीने येथील शासकीय विश्रामधामवर ही बैठक झाली. या बैठकीला आ. चंद्रदीप नरके, माजी आ. प्रकाश आवाडे, साखर उद्योगतज्ज्ञ पी. जी. मेढे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्याशिवाय कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांतील साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

नाईकनवरे म्हणाले, यावर्षी उत्पादित होणारी साखर, मागील वर्षाचा शिल्लक साठा तसेच देशांतर्गत होणारा साखरेचा खप, स्थानिक बाजारपेठेतील साखर दरात झालेली घसरण या सर्व बाबींचा विचार केंद्र सरकारने 25 ते 30 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करून ठेवल्याशिवाय साखरेच्या दरात वाढ होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे, यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांकडे वेळेची मागणी केली होती. 14 ते 16 मे दरम्यान चर्चेला वेळ मिळेल, अशी शक्यता आहे. त्यासाठी सहा प्रश्‍नांचा मसुदा तयार केला जाईल, असेही नाईकनवरे यांनी सांगितले.
कारखान्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे; पण एफआरपीसाठी कारखान्यांनी पैसे कोठून आणावयाचे असा प्रश्‍न आहे. कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपीबरोबरच साखर दरही निश्‍चित केला आहे. त्या दराप्रमाणेच साखर विक्री झाली पाहिजे, त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने हंगाम 2017-18 करिता 3,200 ते 3,400 प्रतिक्विंटल साखर दर ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत साखर विक्री व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आल्याचे नाईकनवरे यांनी सांगितले. यावेळी साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी, कार्यकारी संचालक यांनी मते मांडली. 

मद्यार्क केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली येत असून, राज्याचे उत्पादन शुल्क खात्याचे त्यावरील नियंत्रण कमी केले आहे. तरीही या खात्याची परवानगी घ्यावी, यासाठी सर्वसमावेशक परिपत्रक काढण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. वीज कंपनीसोबत नवीन वीज खरेदी करार 500 मेगावॅटचे उद्दिष्ट ठरवावे. साखर कारखान्यांच्या मागील कर्जाचे पुनर्गठन करून त्याला पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी.  साखर निर्यात अनुदान देत असताना निर्यात साखरेची क्वॉलिटी ठरवून त्या साखरेला अनुदान द्यावे. बांगला देश, श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि चीन या देशात साखर विक्री केली जाते. या देशासाठी केंद्र सरकारने कायमचे ग्राहक ठरवून व्यापार करारांतर्गत साखरेचा बार्टर पद्धतीने व्यवहार करावा. एफआरपीपेक्षा जादा ऊस दर दिलेल्या कारखान्यांना आयकर विभागाने नोटिसा पाठविल्या आहेत. याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, आदी विषयावर यावेळी चर्चा झाली.