पणजी : प्रतिनिधी

राज्यात येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत  खरेदी करण्यात येणार्‍या वाहनांवर 50 टक्के पथकर माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. पर्वरी येथील मंत्रालयात मुख्यमंत्री सावंत  यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सावंत पत्रकारांशी बोलत होते. 

मुख्यमंत्री  म्हणाले, की पुढील अडीच महिन्यात डिसेंबरपर्यंत ज्या वाहनांची खरेदी आणि नोंदणी  होणार आहे, त्या वाहनांना 50 टक्के पथकर भरावा लागणार नाही. देशभरात वाहन क्षेत्रात आर्थिक मंदी आलेली असल्याने वाहनांची खरेदीचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रस्ता करात सवलत दिल्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यावर विरोधी काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला होता. वाहतूक खात्याच्या सदर करमाफी प्रस्तावाला वित्त खात्यानेही मंजुरी दिली नव्हती. मात्र, बुधवारच्या  बैठकीत मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला  मान्यता दिली असून सदर अधिसूचना गुरुवारी निघण्याची शक्यता आहे. सदर 50 टक्के पथकर पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार  की अधिसूचनेच्या दिवसापासून , याबाबत स्पष्टता नाही.  सावंत म्हणाले, की मंत्र्यांना कार्यालयात नेमण्यासाठी शिपायासाठी दहावी उत्तीर्णची अर्हता ठरविली होती. ती शिथील करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वास्को येथील कला आणि सांस्कृतिक  खात्याकडील जमिन पालिका संचालनालयाला देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. 

राज्यात अनेक ठिकाणी डेंग्यूचे रुग्ण सापडत असल्याने घबराट पसरली आहे. यासाठी उपाययोजना म्हणून आरोग्य, पंचायत आणि पालिकांच्या तीन खात्यांमध्ये अधिक समन्वयाची गरज  असल्याची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

गोमेकॅात सुमारे 1300 जागा भरण्याबद्दलचा वाद मिटला असून आपण मुख्यमंत्री सावंत यांचा जो काही निर्णय होईल तो आपणास  मान्य आहे. आपण आज मुख्यमंत्र्यांसोबत असून भविष्यातही राहणार असल्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. मात्र, आरोग्य खात्याच्या जाहिरातीतील  जागांबद्दल लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून अत्यंत गरजेच्या आणि तांत्रिक जागा तत्काळ भरण्यास मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले. 

परिचारिकांना वर्षाच्या सेवेची अट

गोवा नर्सिंग संस्थेमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणार्‍या परिचारिकांना यापुढे एक वर्ष राज्य सरकारच्या सरकारी इस्पितळात सेवा देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. एक वर्ष सेवा बजावण्यासाठी  अशा परिचारिकांकडून लेखी हमी घेतली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.