Thu, Jul 09, 2020 22:03



होमपेज › Goa › सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कामगार संकटात : फोन्सेका

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कामगार संकटात : फोन्सेका

Published On: Jan 09 2019 2:09AM | Last Updated: Jan 09 2019 2:09AM




पणजी : प्रतिनिधी

सरकार हे  भांडवलदारांचे असून  त्यांच्याकडून कामगारविरोधी धोरण राबवले जात आहे. सरकारच्या या लोकविरोधी धोरणांमुळे कामगार   संकटात सापडले आहेत. सरकारला  धडा शिकवण्याची वेळ आली असून   या धोरणांच्या  निषेधार्थ बुधवारी (दि.9) पुकारण्यात आलेला गोवा बंद 100 टक्के यशस्वी  करावा, असे आवाहन ‘आयटक’चे  सरचिटणीस  ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी मंगळवारी पणजी येथील आझाद मैदानावरील कामगारांच्या शक्‍तीप्रदर्शनावेळी केले. तत्पूर्वी गोवा कामगार महासंघाच्या बॅनरखाली पणजी कदंब बसस्थानकापासून आझाद मैदानापर्यंत  भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यात 1 हजाराहून अधिक कामगार सहभागी झाले होते. या मोर्चाचे आझाद मैदानावर जाहीर सभेत रुपांतर झाले.कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

फोन्सेका म्हणाले, एका बाजूने   महागाई वाढत असतानाच दुसर्‍या बाजूने मात्र कामगारांच्या वेतनात कुठलीही वाढ  झालेली नाही. त्यामुळे या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर कामगार वर्गाला किमान वेतन 20 हजार रुपये  देण्याची मागणी सरकारपुढे  ठेवली.  कंत्राटी पध्दत त्वरित रद्द करावी, खाण बंदीमुळे बेरोजगार झालेल्या खाण कामगारांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा भत्ता द्यावा, सरकारने  विशेष वेतन निधी स्थापन करून ज्या कामगारांचा पगार उशिराने होतो त्यांचा पगार होईपर्यंत या निधीमधून त्यांना  अर्थसहाय्य करावे.

सरकार भांडवलदारांचे : अ‍ॅड. नाईक

आयटकचे नेते  अ‍ॅड. सुहास नाईक म्हणाले, विद्यमान सरकार हे भांडवलदार तसेच मोठ्या उद्योगपतींचे आहे.  सरकारकडून केवळ त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला जात असून सर्वसामान्य जनतेचे, कामगार वर्गाचे त्यांना काहीच सोयरसुतक नाही.  कामगार विरोधी धोरणांमुळे कामगार संकटात सापडले आहे. जीएसटीमुळे  लहान व्यापारी अचडणीत आले आहेत. जीएसटी त्वरित मागे घेऊन त्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीआरझेड अधिसूचना, खाण बंदीमुळे जनतेला फटका बसत आहे. आज  पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्यां समोर उदनिर्वाहाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. वेळ आली आहे ती सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांना विरोध करण्याची. देशव्यापी संपाला गोव्यातूनही पाठींबा देण्यासाठी आज दि. 9 रोजी गोवा बंद पुकारण्यात आला आहे. सार्वजनिक बससेवा, रिक्शा, फेरीबोट, टॅक्सी आदींप्रमाणे  कारखान्यांमधील कामगार वर्ग, बँक कर्मचारी, पोस्ट, विमा कर्मचारीदेखील सहभागी होणार आहेत. बंद यशस्वी करुन सरकारला योग्य तो इशारा देण्याची गरज असल्याचे  अ‍ॅड. नाईक यांनी स्पष्ट केले.

वाहतूक खात्यात भ्रष्टाचार ः ताम्हणकर

केंद्र सरकारकडून  घातक असे वाहतूक विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगून सुदीप ताम्हणकर म्हणाले की, विधेयक संमत झाल्यास सार्वजनिक वाहतूकदारांना ते मारक ठरणार आहे. पिवळ्या नंबरप्लेट असलेल्या वाहनांचे वाहतूक खात्याकडून नव्हे तर एका विशिष्ट कंपनीकडून पासिंग करुन घ्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर जर अपघात घडला तर चालकाला  पीडितांना थेट नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. गोव्यातील वाहतूक खात्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर  यांना वाहतूकदारांचे प्रश्‍न सोडवण्यात   कुठलेही स्वारस्य नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

5 वर्षांत 50 उद्योग बंद : पुती गावकर

गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे नेते पुती गावकर म्हणाले, कामगार हिताचे कायदे तयार करण्यासाठी लाखो कामगारांनी आपले बलिदान दिले. मात्र, आता हेच कायदे मोडीत काढण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे.  मोठ्या उद्योगपतींना फायदा करुन देण्यासाठी सरकारकडून षडयंत्र रचले जात आहे.  लहान व्यावसायिक संकटात सापडले आहेत. गोव्यात 5 वर्षांत 50 उद्योग बंद पडल्याने जवळपास 25 हजारहून अधिक कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत  विचार करुन मतदान करावे, असे आवाहनही त्यांनी केली.

यावेळी व्यासपीठावर कामगार नेते अ‍ॅड. अजितसिंह राणे, अ‍ॅड. राजू मंगेशकर, स्वाती केरकर शेट, महेश गावस, अ‍ॅड. कुबल, रामकृष्ण जल्मी, नरेश शिरगावकर, विजय कोसंबी, विनायक नानोस्कर आदी उपस्थित होते.