Fri, Apr 23, 2021 14:29




राज्यात एक मेपासून नव्या वाहतूक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी

Last Updated: Apr 09 2021 2:58AM





पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

राज्यातील वाहन चालकांनी रस्त्यावर वाहने चालविताना नवीन वाहतूक कायद्याचे नियम पाळा आणि दंड टाळा, अशी घोषणा वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केली आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात एक मे पासून नवीन वाहतूक काद्याची अमलबजावणी केली जाणार आहे. या नवीन कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना जास्त दंड असला, तरी सुरुवातीच्या काळात किमान दंड स्वीकारणार असल्याची माहिती वाहतूकमंत्र्यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

नव्या कायद्यानुसार वाहन चालकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक हजार ते दहा हजार, तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवर नियम तोडल्यास वीस हजार रुपयांचाही दंड होऊ शकतो. पण राज्यात नवीन वाहतूक कायद्यानुसार पाचशे, एक हजार ते दोन हजार रुपये वाहनचालकांना दंड ठोठावला जाणार आहे. मात्र, अटी सक्‍तीच्या केल्या जाणार आहेत. दुचाकीवरून तीन जणांनी प्रवास केल्यास एक हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. सिल्ट बेल्ट न वापरल्यास पाच हजार रुपये, विना हेल्मेट एक हजार रुपये दंड दिला जाणार आहे. तसेच त्यांचे परवाने तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाणार आहेत. या नवीन वाहतूक कायद्यात रस्त्यावर नियमांचे उल्लघन करणार्‍या वाहन चालकांवर एकूण 37 कलमान्वये कारवाई केली जाणार असल्याचे गुदिन्हो यांनी सांगितले.

देशात 1989 मध्ये वाहतूक कायद्याची अमलात आणला होता. नंतर 1990 मध्ये वाहतूक कायद्याची अमलबजावणी करण्यात आली होती. त्या कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना किमान शंभर रुपये, पाचशे रुपये व एक हजार रुपये असा दंड ठोठावला जात होता. आता नवीन वाहतूक कायद्यानुसार दंडाची अमाप रक्कम वाढविली आहे. विविध गटांत दंड लागू होणार आहे. विना परवाना वाहन चालविणार्‍यांना तसेच त्याच्याकडे वाहन देणार्‍यांना एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच पाच हजार, दहा हजार ते वीस हजारांपर्यंतही दंड ठोठावला जाणार असल्याचे गुदिन्हो यांनी सांगितले.यावेळी वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर उपस्थित होते.

केंद्राच्या दबावामुळे अंमलबजावणी अटळ

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षापासून राज्यात नवीन वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी राज्य सरकारला सक्‍ती केली होती. तरी सरकारने रस्त्यांची स्थिती ओळखून नवीन वाहतूक कायदा लागू करणे पुढे ढकलले होते. आता केंद्र सरकारने पुन्हा नवा वाहतूक कायदा लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.