Fri, Jul 10, 2020 00:29



होमपेज › Goa › म्हादईप्रश्‍नी एनजीटीकडे याचिका

म्हादईप्रश्‍नी एनजीटीकडे याचिका

Last Updated: Nov 05 2019 12:04AM




पणजी : प्रतिनिधी

म्हादईसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला देण्यात आलेली परवानगी ही चुकीच्या माहितीवर आधारित असून ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एकूण 133 पानांच्या सदर याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासहीत कर्नाटक आणि गोवा राज्य सरकारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले असल्याची माहिती गोवा फॉरवर्डचे नेते तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी सोमवारी दिल्लीहून दिली. 

म्हादईसंदर्भात निवेदन देण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची गोव्याच्या शिष्टमंडळाने भेट घेण्याच्या सुमारे एक तास आधी सरदेसाई यांनी ‘एनजीटी’कडे याचिका दाखल करून 
सर्वांनाच धक्का दिला आहे. याविषयी सरदेसाई यांनी दिल्लीहून पाठवलेल्या व्हीडीओ संदेशात म्हटले आहे की, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कळसा भांडुरा प्रकल्पाला दिलेल्या नव्या परवान्याविषयी राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रविवारी केलेल भाष्य या विषयाचे गांभीर्य त्यांना नसल्याचे सिद्ध करणारे होते. कर्नाटकाच्या निवडणुकीसाठी म्हादईच्या विषयाचा फायदा घेऊन राजकारण करण्याचा हा डाव आहे. यामुळे, आम्हाला सदर आदेशाविरूद्ध एनजीटीकडे धाव घेऊन दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासहीत कर्नाटक आणि गोवा राज्य सरकारांना म्हादईविषयी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठीच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

गोवा राज्याला उचित न्याय मिळेल अशी आपल्याला आशा वाटत आहे. आता सदर प्रकरण न्यायालयीन कक्षेत असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे आपल्याला चुकीचे वाटत आहे. याशिवाय, राजकीय पर्याय म्हणून मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या भेटीला आलेल्या शिष्टमंडळातही गोवा फॉरवर्ड सामील झाले आहे. 

दरम्यान, आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, की म्हादईचे पाणी वळवण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मत्रांलयाकडून दिलेली मान्यता ही मंत्रालयाच्या कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍याने दिली असावी, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत घेतली हे पोकळ कारण आहे. स्वत: मंत्र्यांनी ट्विटरवर दिलेली माहिती आणि त्याला केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलेला ‘धन्यवाद’ या प्रतिसादाबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आललेे नाही.