Mon, Sep 21, 2020 11:23



होमपेज › Goa › नव्या राजभवनाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवा 

नव्या राजभवनाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवा 

Last Updated: Aug 02 2020 1:32AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

नवे राजभवन उभारण्यास राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी आक्षेप घेत सरकारला चपराक दिली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना राज्यपालांनी पत्र पाठवून नव्या राजभवनाचा प्रस्ताव राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत स्थगित ठेवावा, असे निर्देेश शनिवारी दिले आहेत.  

दोनापावल येेथील काबोवरील राज्यपाल निवास  दुसर्‍या ठिकाणी स्थलांतरित करून नवे राजभवन उभारले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ.  प्रमोद सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. नव्या ठिकाणी राजभवन उभारण्याच्या विषयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्‍लाबोल केला होता. नवे राजभवन उभारून सध्याचे काबो राजभवन विकण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. मात्र, नवे राजभवन उभारण्याच्या  सरकारच्या या प्रस्तावाला आता खुद्द राज्यपालांनीच आक्षेप घेतला  आहे.

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी 27 जुलै रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता नवे राजभवन उभारण्याचा निर्णय स्थगित करावा, असे नमूद केले आहे. राज्य सध्या कोरोनाशी लढा देत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुध्दा ठीक नाही. अशा स्थितीत  नवे राजभवन उभारण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय पूर्णपणे अयोग्य तसेच असंमजसपणाचा  आहे.  नवे राजभवन उभारल्यास राज्यावर अतिरिक्‍त आर्थिक बोजा पडणार असून ते सध्याच्या स्थितीत योग्य  नाही. राज्यपाल म्हणून आपले काम मर्यादित असून नव्या राजभवनाची गरज नसल्याचेही  राज्यपाल मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

राज्यपालांच्या या पत्रानंतर  सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकानुसार नवे राजभवन उभारण्यासंदर्भात कुठलाही प्रस्ताव सध्या तरी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल े  आहे. नव्या राजभवनासंदर्भातील प्रकल्प हा राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर हाती घेतला जाईल. तसेच सदर प्रकल्प हा राजभवनाच्या परिसरातच उभारला जाईल असेही सरकारने त्यात स्पष्ट केले आहे.  

दरम्यान,  राज्यपाल  मलिक यांनी नव्या राजभवनाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी राज्यपालांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक  आराखडा आवश्यक आहे.  सरकारने नागरिकांच्या  गरजा पुरवण्यावर भर द्यावा.सरकारची ही प्रथम जबाबदारी असल्याचे  कामत यांनी जारी केलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे. 





 







"