Mon, Oct 14, 2019 16:26



होमपेज › Goa › ‘मोपा’चा करार सदोष; फेरनिविदा काढा 

‘मोपा’चा करार सदोष; फेरनिविदा काढा 

Published On: Sep 18 2019 1:51AM | Last Updated: Sep 18 2019 12:27AM




पणजी : प्रतिनिधी

नियोजित मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यासाठी करण्यात आलेला करारनामा दोषपूर्ण असल्याने राज्य सरकारने एकतर करारात दुरुस्ती करून घ्यावी, अथवा हे कंत्राट रद्द करून नव्याने निविदा काढावी, अशी मागणी मगो नेते तथा आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली. ‘एसईझेड’ प्रवर्तकांना भरमसाट रकमेची परतफेड करण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीतील जमिनी विकण्याच्या व्यवहाराबाबत राज्य सरकारने ‘श्‍वेतपत्रिका’ जारी करावी, अशी मागणीही त्यांनी सांतईनेज येथील ‘मगोप’च्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

ढवळीकर म्हणाले की, ‘रिलायन्स’च्या नाफ्ता वीज प्रकल्पातून खरेदी करण्यात आलेल्या विजेच्या वाढीव दरामुळे 291 कोटी रुपये आणि त्यावर 15 टक्के व्याज देण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्य सरकारची ऐपत नसताना एवढे नुकसान सोसण्याची वेळ आली आहे. मोपा विमानतळ बांधण्यासाठी करण्यात आलेला करारनामाही असाच राज्य सरकारला अडचणीत आणणारा आहे.       

मोपा प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोचले असून या प्रकल्पाला उशीर झाला अथवा तो बंद पडला तर राज्य सरकारला या करारातील जाचक ‘आर्बिट्रेशन’ कलमामुळे भविष्यात त्रास होण्याची शक्यता आहे. ‘रिलायन्स’ प्रकल्पाबाबतही अशाच कलमामुळे राज्यावर भरमसाठ भुर्दंड सोसण्याची पाळी आली आहे. यामुळे ‘मोपा’ प्रकल्प गोवा सरकारच्या गळ्याचा फास बनण्याची शक्यता असून सरकारने वेळीच सावध होऊन एकतर सदर कंत्राट दुरूस्त करावे ,अथवा कंत्राटाची फेरनिविदा काढावी, असा आपला सरकारला सल्ला आहे. 

ढवळीकर म्हणाले की, ‘एसईझेड’ प्रकल्प देण्यामागे त्यावेळी कोण मंत्री वा अधिकारी होते, काम का रखडले, नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारला का भाग पाडले गेले, याची राज्य सरकारने चौकशी करावी. औद्योगिक जमिनी विकल्या तर नव्या उद्योगांना भूखंड कसे देणार आणि नवे उद्योग राज्यात कसे उभारणार, या विषयाची माहिती जनतेला समजावी, यासाठी राज्य सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढावी. 

सरकार कर्जाच्या डोंगराखाली दबत चालले आहे. राज्यातील विकासकामांसाठी कर्जरोखे विकून आलेल्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च केली जाते. सरकारने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे 300 कोटी, मलनिस्सारण कामांचे 100 कोटी, जायका प्रकल्पाचे 40 कोटी रुपये देणे बाकी असून विकासकामांसाठी सरकारकडे निधीची वानवा आहे. यासाठी कर्ज काढून नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढवण्याऐवजी विकासकामांचा धडाका कमी करण्याची गरज आहे. मांडवी नदीवरील अटल सेतूच्या बांधकामांसाठी केंद्र सरकारकडून 289 कोटी रुपये मिळाले असून राज्य सरकारने नाबार्डकडूनही कर्ज घेतले आहे. एकाच प्रकल्पाच्या कामासाठी दोन ठिकाणाहून कर्ज घेण्याचा हा प्रकार संशय निर्माण करणारा असून याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी सुदिन ढवळीकर यांनी केली. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पाऊसकर हे कोणताही अभ्यास न करता चुकीची विधाने करत आहेत. इराणशी व्यवहारावर भारत सरकारने निर्बंध घातले आहेत, याची माहिती पाऊसकर यांना नसावी. शिवाय, इराणहून डांबर राज्यात आल्यावर त्यावर होणारी प्रक्रिया खर्चिक ठरणार असल्याने राज्य सरकारने देशातील मंगळूर सारख्या ठिकाणाहून डांबर आयात करावे, असा सल्ला ढवळीकर यांनी दिला. 

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे राज्याचा कारभार चांगला सांभाळत असले तरी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. संजीवनी साखर कारखान्याबाबत सहकार मंत्री गोविंद गावडे 110 कोटींचे नुकसान असल्याने कारखाना बंद करण्याविषयी बोलत आहेत. तर कृषी मंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी सदर कारखाना बंद न करण्यावर आपण ठाम असल्याचे मत व्यक्त केले आहेे. सदर कारखाना हा सहकार खात्यांतर्गत न येता कृषी खात्याकडे सुपूर्द करण्याची गरज आहे. कला अकदामीबाबतही राज्य सरकारकडून परस्पर विरोधी विधाने येत आहेत. कला अकादमी संकुलाचे ‘स्ट्रक्‍चरल स्टे्रनथिंग’ आणि दुरूस्ती हे दोन्ही भिन्न विषय असून इमारतीचे ऑडिट करणारी एजन्सी राज्यात उपलब्ध नाही. यामुळे मुंबईच्या आयआयटी संस्थेला या संकुलाच्या बांधकाम अथवा दुरूस्तीबद्दल अहवाल देण्यास सांगावे, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली. 

‘पीपीपी’ला मगोचा विरोध

राज्यातील सर्व पीपीपी प्रकल्पांना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा व आपला कायम विरोध होता. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हुशार व चांगले काम करत असले तरी त्यांच्या कामावर निधीच्या कमतरतेचा विपरीत परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. यामुळे ते आरोग्य खात्यात अनेक नवे प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वांवर लागू करत असावेत. आताही राज्यातील अनेक प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर दिले जात असून त्याला मगोचा ठाम विरोध असल्याचे सुदिन ढवळीकर म्हणाले.