Thu, Aug 06, 2020 03:46



होमपेज › Goa › मडगाव अर्बनवरही ‘लिक्‍विडेटर’?

मडगाव अर्बनवरही ‘लिक्‍विडेटर’?

Last Updated: Jul 08 2020 1:49AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

मडगाव शहरातील ‘मडगाव अर्बन बँके’ची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचा निष्कर्ष काढून दुसर्‍या सक्षम बँकेत तिचे विलीनीकरण करण्यासाठी ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’ने (आरबीआय) दिलेली  मुदत संपण्यास 56 दिवस बाकी उरले आहेत. यासंबंधी महाराष्ट्रातील ‘ठाणे जनता सहकारी बँके’कडे सुरू असलेली विलीनीकरणाची बोलणी यशस्वी न झाल्यास म्हापसा अर्बन बँकेप्रमाणे ‘मडगाव अर्बन बँके’वरही ‘लिक्‍विडेटर’ नेमला जाण्याची वेळ येण्याची भीती आहे. 

राज्यातील सहकारी क्षेत्रात म्हापसा अर्बन बँकेनंतर महत्त्वाची मानल्या जात असलेल्या  ‘मडगाव अर्बन बँके’वर 2014-15 सालापासून आरबीआयने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. ‘मडगाव बँके’ने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी  एकतर भाग भांडवल व उत्पन्नस्रोत वाढवावे अथवा अन्य दुसर्‍या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करावे, असे पर्याय आरबीआयने बँकेला दिले आहेत. आरबीआयने अनेक वेळा मुदत वाढवून दिली असून शेवटची मुदतही आता येत्या ऑगस्ट महिन्याअंती संपुष्टात येणार आहे.

आरबीआयने आर्थिक ताळेबंद व्यवस्थित नसलेल्या नऊ सहकारी बँकांवर एप्रिल महिन्यात थेट ‘लिक्विडेटर’ची नेमणूक केली होती. राज्यात म्हापसा अर्बन बँकेलाही आरबीआयच्या निर्देशाचा फटका बसला असून दिलेल्या मुदतीत अन्य बँकात विलीनीकरण न झाल्याने सदर बँकेवर राज्य सरकारच्या वित्त खात्याचे सचिव दौलत हवालदार यांना ‘लिक्विडेटर’ नेमून सर्व कारभार त्यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. म्हापसा अर्बन बँकेसारखी गत आपल्या बँकेची होऊ नये म्हणून मडगाव बँकेच्या पदाधिकार्‍यांनी सध्या ‘ठाणे जनता सहकारी बँके’कडे विलीनीकरणासाठी बोलणी सुरू केली असून ती अंतिम टप्प्यात पोचली असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.

आणखी मुदतवाढ आरबीआयच्या मर्जीवर : विकास गावणेकर

मडगाव अर्बन बँकेला एकतर भांडवल वाढवणे अथवा दुसर्‍या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करणे, असे दोनच पर्याय आहेत. भांडवल वाढवणे सध्यातरी शक्य नाही. त्यामुळे विलीनीकरणाचा एकमेव पर्याय मडगाव अर्बन बँकेकडे बाकी उरला आहे. ‘आरबीआय’ने सहकारी बँकांसाठी नेमलेल्या ‘टास्क फोर्स’ अधिकार्‍यांची प्रत्येक महिन्यात बैठक होत होती; मात्र कोरोनामुळे मागील दोन महिने अशा बैठका घेण्यात आलेल्या नाहीत. भविष्यासाठी काही नियोजन मडगाव अर्बन बँकेने आरबीआयला दिल्यास बँकेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र हे सर्व आरबीआयच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याचे राज्य सहकारी खात्याचे निबंधक विकास गावणेकर यांनी सांगितले.