Sat, Apr 10, 2021 19:55




आमदार अपात्र ठरले तरी सरकारला नाही धोका

Last Updated: Mar 01 2021 2:28AM





पणजी : विठ्ठल सुकडकर

काँग्रेस व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी बंडखोरी करून भाजपात प्रवेश केलेल्या बारा आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी शुक्रवारी सुनावणी घेऊन निवाडा राखून ठेवल्याने लोकांत निवाड्याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. या बंडखोर आमदारांना सभापतींनी अपात्र ठरविले, तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार गडगडणार नाही, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

माजी केंद्रीय कायदामंत्री अ‍ॅड. रमाकांत खलप व अ‍ॅड. क्‍लिओफात कुतिन्हो- आल्मेदा या राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सभापती  सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असतात. विधानसभेत त्यांची भूमिका निःपक्षपाती असली, तरी ते वेळोवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच झुकते माप देतात. देशभरातील विविध राज्यांतील विधानसभांतील कामकाजाकडे लक्ष वेधले असता सभापतींनी आतापर्यंत कोठेही सत्ताधारी पक्षांना फटकारलेले नाही. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या काँग्रेस व मगो पक्षातील बारा बंडखोर आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता याचिकांवर वेगळा निकाल काय लागणार?  

सभापती पाटणेकर यांनी आठ  मार्चपूर्वी  मगोप  व काँग्रेसच्या मिळून बारा बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविले, तरी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार अल्पमतात येणार नाही. या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकांबद्दल सभापतींच्या निवाड्यात अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता कमीच असून बंडखोरांच्या अपात्रता याचिका फेटाळण्याची दाट शक्यता आहे. नंतर म.गो. पक्ष व काँग्रेसला बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी महिन्याभाराचाा कालावधी जाणार आहे. नंतर न्यायालयीन कामकाजाला मे महिना उन्हाळी सुट्टी लागू होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जून-जुलै मध्ये बंडखोर आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल होणार आहेत. नंतर किनान तीन-चार महिने बंडखोर आमदारांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या अखेरीस बंडखोर आमदारांच्या विरोधात निवाडा देऊन अपात्र ठरविल्यास केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना बारा मतदारसंघात पोट निवडणुका घेणे भाग पडणार आहे. राज्यात मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून डिसेंबरच्या अखेरीस बारा बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविल्यास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत तीन महिन्यांच्या काळासाठी पोट निवडणुकांना सामोरे जाण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यापेक्षा भाजप सरकार बरखास्त करून नव्याने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची दाट शक्यता आहे.   

2019 मध्ये असे झाले होते

मगोपक्षातील आमदार बाबू आजगांवकर व दिपक पाऊसकर यांनी 27 मार्च 2019 रोजी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात प्रवेश केला होता. लागोपाठ 10 जुलै 2019 रोजी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, टोनी फर्नांडीस, निळकंठ हळर्णकर, विल्फ्रेड डिसा, फ्रान्सिस सिल्वेरा, फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज, क्‍लाफासियो डायस व इजिदोर फर्नांडीस या आमदारांनी एकाच रात्री भाजपात प्रवेश करून सर्वांना धक्का दिला होता. त्यामुळे मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी 28 जून 2019 रोजी बंडखोर आमदारांच्या विरोधात सभापतींकडे अपात्रता याचिका दाखल केली होती. नंतर काँग्रेस पक्षातर्फे गिरीश चोडणकर यांनी 8 ऑगस्ट 2019 रोजी दहा आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका सभापतींकडे दाखल केली होती. 

आठ मार्चपूर्वी द्यावा लागेल निवाडा

सभापती प्रदीर्घ काळ अपात्रता याचिकांवर निवाडा देत नसल्याने काँग्रेस व मगेापक्षातर्फे अपात्रता याचिकांवर लवकरात निवाडा देण्यास सभापतींना निर्देश द्यावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका प्रदीर्घ काळ निकालात काढीत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती पाटणेकर यांनी खडसावले होते. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर 8 मार्च रोजी सुनावणी होणार असून तत्पूर्वी सभापतींनी अपात्रता याचिकावंर राखून ठेवलेला निवाडा देण्याची सक्ती आहे.

12 आमदार अपात्र ठरले तर...
 आमदारांची संख्या होईल 40 वरून 28
 भाजपचे मूळ आमदार - 13
 अपक्ष आमदार - 1 (मंत्री गोविंद गावडे)
 काँग्रेसचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणुकीत विजयी झालेले आमदार - 3
 परिणामी भाजपचे आमदार झाले -17

विरोधकांची संख्या 10
 काँग्रेस आमदार - 5
 गोवा फॉरवर्ड आमदार - 3
 अपक्ष - 2 (रोहन खंवटे, प्रसाद गावकर)