Sat, Feb 29, 2020 12:58



होमपेज › Belgaon › बेळगाव 7 दिवसांत फ्लेक्समुक्त करा

बेळगाव 7 दिवसांत फ्लेक्समुक्त करा

Last Updated: Oct 13 2019 1:25AM




बेळगाव : प्रतिनिधी

फ्लेक्स हटवण्यात काय अडचण आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणूनही आदेशाचे उल्लंघन कसे काय करता? सात दिवसांच्या आत सर्व फ्लेक्स हटवा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा प्रशासक तथा प्रादेशिक आयुक्त अमलान बिस्वास यांनी दिला आहे. 

महापालिकेत महापौरांच्या कक्षात शनिवारी महापालिका, स्मार्ट सिटी योजना आणि पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकार्‍यांची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी  आयुक्तांनी अनेक विषयांवर अधिकार्‍यांना धारेवर धरतानाच जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करू नका, असा दमही भरला.

शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या फ्लेक्सबाबत त्यांनी महसूल उपायुक्त एस. बी. दोडगौडर यांना विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असतानाही शहरात फ्लेक्स लागतातच कसे? ते तत्काळ हटवण्यास काय अडचण आहे? विनापरवाना जाहिरात  फलक किती आहेत, याची माहिती आहे, असे विचारताच सर्वजण गप्प झाले. त्यावर  सात दिवसांच्या आत शहर फ्लेक्समुक्त झाले पाहिजे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा बिस्वास यांनी दिला.

सतरा कोटी का द्यायचे?

स्मार्ट सिटी योजनेतून सुरू असलेल्या रस्त्यांचे काम अनेक  ठिकाणी  रखडले  आहे. डेमो  रोड  म्हणून  केपीटीसीएल रोडचे काम सुरू आहे, पण तोही अद्याप का पूर्ण नाही, अशी विचारणा बिस्वास यांनी केली. त्यावर जलवाहिनी दुसरीकडे घालण्यासाठी हे काम थांबले आहे. त्यासाठी 17 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर महापालिकेला मिळणार 45 कोटींचा महसूल त्यामध्ये 17 कोटी रुपये स्मार्ट सिटीला देऊन लोकांना काय सुविधा द्यायच्या, असा सवाल करत कोणत्याही कामाचा ठेका देत असताना निविदेत जलवाहिन्या, हेस्कॉमच्या वाहिन्या, खांब बदलणे आदी बाबींचा समावेश असतो. त्यामुळे या कामासाठी ठेकेदाराला पुन्हा 17 कोटी का द्यायचे, असा सवाल करत ठेकेदारानेच ते काम पूर्ण करावे, असे आदेश दिले.

करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय का करता?

कलामंदिर पाडण्यासाठी ठेका दिला. पण, मातीचे ढिगारे आणि भंगार नेण्यासाठी दुसर्‍याला ठेका देण्याची ही कोणती पद्धत आहे? इमारत पाडवल्यानंतर टाकावू वस्तूंची विल्हेवाट लावणे ही जबाबदारी त्याच ठेकेदाराची असते. त्यामुळे महापालिका आणि स्मार्ट सिटी योजनेत करदात्यांच्या  पैशांचा अपव्यय बंद करा. निविदा म्हणजे काय असते, हे आधी समजून घ्या. तुम्हाला समजत नसेल, तर शहरात तज्ज्ञांना घेऊन काम करा. इमारत पाडून अनेक दिवस झाले तरी, तेथील धोकादायक टाकावू वस्तू काढण्यात येत नसतील, तर तुमचा काय उपयोग, असा सवाल करत त्यांनी आयुक्त जगदीश के. एच. यांना तुम्ही तुमच्या अधिकाराचा वापर करून या सर्व बाबी पूर्ण करा, असे सांगितले.

तुमच्या पगारात शहरातील रस्ते पूर्ण होतील

महात्मा फुले गार्डनमध्ये साहित्य आणि ई?रिक्षा लाभार्थी निवडले नसल्यामुळे बिस्वास चांगलेच भडकले. त्यांनी ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांना तुम्हाला जेवढे पैसे दिले जातात, तेवढ्यात शहरातील सर्व रस्ते पूर्ण होतील, असे सांगितले. लवकरात लवकर रिक्षा लाभार्थींची यादी तयार करा, असे आदेश बजावले.

फेरीवाल्यांचा पुन्हा सर्वे करा

शहरात फेरीवाल्यांचा सर्व्हे झाल्याची माहिती आयुक्त जगदीश यांनी दिली. त्यावर बिस्वास यांनी हा सर्व्हे करताना हॉकर्स झोन कुठे असणार, तेथे कचरा किती जमा होणार, त्यांना ओळखपत्रे कशी असणार, त्यांच्यामुळे वाहतुकीवर काय परिणाम होईल, याची माहिती घेतली आहे का, असे विचारताच अधिकार्‍यांनी नकारार्थी मान डोलावली. त्यामुळे जीपीएसद्वारे फेरीवाल्यांचा सर्वे करा, त्याचा अहवाल मला द्या, असे सांगितले.

बैठकीत विविध रस्ते, वाणिज्य इमारती यावरही चर्चा झाली. आयुक्त जगदीश के. एच., स्मार्ट सिटी योजना व्यवस्थापकीय संचालिका शिरीन नदाफ, महसूल उपायुक्त एस. बी. दोडगौडर, आरोग्याधिकारी डॉ. संजय डूमगोळ, अभियंता गंगाधर ई., पाणीपुरवठा मंडळ कार्यकारी अभियंता चंद्रप्पा, लेखाधिकारी मुकुंद दीक्षित, नगररचना अधिकारी ए. एस. कांबळे, कौन्सिल सेक्रेटरी एच. बी. पीरजादे आदी उपस्थित होते.