Thu, Jul 02, 2020 17:31



होमपेज › Belgaon › केंद्राकडून गोव्याचा विश्वासघात

केंद्राकडून गोव्याचा विश्वासघात

Last Updated: Oct 26 2019 2:00AM




खानापूर : वासुदेव चौगुले

गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये म्हादई पाणी वाटपावरुन सर्वोच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने कर्नाटकला परवाना देत वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताही दिल्याने गोव्यावर मोठा अन्याय झाला आहे. गोवा सरकारला विश्वासात न घेता केंद्राने नेहमीप्रमाणे कर्नाटकला झुकते माप दिल्याने गोमंतकासह प्रकल्पाचे मूळ असलेल्या खानापूर तालुक्यातील जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे जललवादाच्या निवाड्यानुसार मिळणारे 3.9 टीमएसी पाणी पदरात पाडून घेण्याचा कर्नाटकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी ट्विटरवरुन कर्नाटकातील कळसा-भांडुरा पिण्याच्या पाणी प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले. केंद्रातील त्यांचे सहकारी आणि कर्नाटक भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व विद्यमान खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही परवानगी देत असल्याचे ना. जावडेकर यांनी नमूद केले आहे.

सध्या कर्नाटकला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविल्याशिवाय कामाला सुरुवात करता येणार नाही. त्याकरिता सर्वप्रथम स्थगिती उठवण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्राधान्य देत आहे. प्रकल्पाच्या पुढील कामाच्या प्रक्रियेला गती येण्यासाठी गॅझेट नोटिफिकेशनची आवश्यकता असून त्यासाठीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. कळसा प्रकल्पाचे प्रलंबित असलेले काम वनविभागाच्या हद्दीत करावे लागणार असल्याने केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्राची कर्नाटकला आवश्यकता होती. त्याशिवाय प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणे अशक्य होते. त्यामुळे केंद्रातील आपले सर्व वर्चस्व पणाला लावून नाहरकतचा मोठा अडथळा कर्नाटकने दूर केला आहे.

कळसा व भांडुरा प्रकल्पासाठी 731 हेक्टर जमिनीचा वापर होणार आहे. 490 हेक्टर वनविभाग आणि 191 हेक्टर खासगी जमिनीचे क्षेत्र प्रकल्पामध्ये समाविष्ट आहे. म्हादईच्या खोर्‍यात 188 टीएमसी पाणी येते. त्यापैकी 140 टीएमसी पाणी खाडीद्वारे समुद्राला जाऊन मिळत असल्याने मानवी वापरासाठी ते कूचकामी ठरत आहे. या पाण्याचा सदुपयोग करुन घेणे गरजेचे असल्याचे म्हणणे कर्नाटककडून ठासून मांडण्यात आले होते.

कर्नाटकातील 5 जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे या प्रकल्पाच्या पूर्ततेकडे डोळे लागून आहेत.  सध्या  3.9 टीएमसी पाणी कर्नाटकच्या पदरात पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आजपर्यंत 150 कोटी रु. कळसा प्रकल्पाला तर 50 लाख रु. भांडुरा प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला खर्ची पडले आहेत. कळसा व भांडुरा प्रकल्प हा जनतेच्या हितापलिकडे राजकीय अस्मितेचा प्रश्न झाला असल्याने त्यासाठी लागणारा कितीही खर्च करण्यास कर्नाटक सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात सरकार कोणाचेही असो. कर्नाटकच्या मुख्य अजेंड्यावर कळसा-भांडुराचा विषय घेतला जातो, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.

गोव्याच्या भूमिकेकडे खानापूरकरांचेही लक्ष !

14 ऑगस्ट 2018 रोजी लवादाचा निकाल जाहीर झाला होता. तब्बल 14 महिन्यांनी केंद्राची पर्यावरणीय परवानगी मिळविण्यात कर्नाटक यशस्वी झाले आहे. कर्नाटकातील आगामी पोटनिवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने गोव्याचा गेम केला असण्याची दाट शक्यता आहे. गोव्यासाठी हा मोठा धक्का असून खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे या दोघांच्या मतदार संघांना या प्रकल्पाची मोठी झळ सोसावी लागणार असल्याने गोवा सरकार काय पाऊल उचलणार, याकडे खानापूरवासियांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.