Sat, Feb 29, 2020 11:43



होमपेज › Belgaon › स्मार्ट सिटीला बदल्या, संथगतीचे ग्रहण

स्मार्ट सिटीला बदल्या, संथगतीचे ग्रहण

Last Updated: Oct 13 2019 11:05PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

कामाचा दर्जा खालावलेला, अधिकार्‍यांच्या होणार्‍या बदल्या, संरक्षण मंत्रालयाच्या जागा यामुळे कामांना गती देण्यास होणारा विलंब. यामुळे बेळगावची स्मार्टसिटीमध्ये घसरण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात स्मार्ट सिटी प्रा. लि. चे पाच व्यवस्थापकीय संचालक बदलण्यात आले आहेत. 

केंद्र सरकारने 2016 मध्ये स्मार्ट सिटीची योजना सुरु करुन देशातील शंभर शहरांची निवड केली. यामध्ये बेळगाव शहराची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे बेळगावच्या विकासाला 1 हजार 96 कोटी रु. मिळणार आहेत. यातील केंद्राचा 50 तर राज्याचा 50 टक्के वाटा असणार आहे. दुसर्‍या बाजूला लोकसहभागाने हजार कोटी घेण्यात येणार आहे. यामुळे येत्या 2022 पर्यंत बेळगाव शहरामध्ये दोन हजार कोटींची कामे होणार आहेत.  

बेळगाव शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत सहभाग झाल्यानंतर यामध्ये कामे कमी आणि अधिकार्‍यांच्या बदल्याच जास्त असा प्रकार झाला. पाच महिन्यांपूर्वी व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या शिरीन नदाफ यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी पुन्हा शशिधर कुरेर यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. नदाफ यांनीही अद्याप आपला पदभार सोडलेला नाही. दुसर्‍या बाजूला आपले पद टिकवण्यासाठी त्यांची कसरत सुरु आहे. बेळगाव शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत जानेवारी 2016 मध्ये समावेश झाला. गेल्या तीन वर्षात जी प्रभू, शशिधर कुरेर (प्रभारी), मुल्‍लाई मुहिलान, एस. झियाउल्ला आणि शिरीन नदाफ यांची बदली करण्यात आली आहे. यापैकी कोणालाही सहा महिननेही सलग काम करता आले नाही.  गेल्या तीन वर्षात पाच व्यवस्थापकीय संचालक बदलण्यात आले आहेत. कनिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बर्‍याच जागाही रिक्‍त आहेत. 

आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 79 कामे मार्गस्थ असून यावर 733 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राने केलेल्या सर्व्हेमध्ये कामे संथगतीने झाल्याने बेळगाव आता सोळाव्या स्थानावरुन 36 व्या स्थानावर घसरले आहे. 

स्मार्टसिटी योजनेंतर्गत झालेल्या कामांबाबतही तक्रारी आहेत. काँग्रेस रोडचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी आहेत. आचारसंहिता, अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमुळे कामे संथगतीने होत आहेत. त्यातच राज्य सरकार बदलल्यामुळेही कामांची प्राथमिकता बदलत आहे. याचा परिणाम म्हणून बेळगावची घसरण झाली आहे. 

संरक्षण मंत्रालयाच्या जागेमुळे कामे संथगतीने

बेळगावमध्ये कॅन्टोन्मेंट आणि संरक्षण मंत्रालयाची महत्वाची ठिकाणी असल्यामुळे रस्ते, गटारी, पूल आणि नवीन बांधकामे करण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत आहे. या परिसरात विकासकामे करत असताना संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यामुळे काँग्रेस रस्त्याचे रुंदीकरण, मुख्य बसस्थानकाचे बांधकाम रखडले आहे. अशोक सर्कल ते चन्नम्मा रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळेही अडचण निर्माण झाली आहे. या परिसरात विकासकामे करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना संरक्षण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करावा लागत आहे. यामुळे स्मार्टसिटी कामे  संथगतीने होत आहेत.