Sat, Feb 29, 2020 17:28



होमपेज › Belgaon › पहिली उचल मिळेल का 14 दिवसांत? 

पहिली उचल मिळेल का 14 दिवसांत? 

Last Updated: Nov 21 2019 10:48PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

बेळगाव जिल्ह्यातील सर्रास साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. गत गळीत हंगामात एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा नियम एकाही कारखान्याने न पाळल्याने शेतकरी अडचणीत आले होते. यंदा कारखान्यांनी प्रतिटन दर जाहीर केला असला तरी तो नियमाप्रमाणे 14 दिवसांत मिळणार का, याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष आहे.

ऊस उत्पादक व साखर कारखानदार यांच्यात ऊस दरावरून  अनेक वर्षांपासून  संघर्ष सुरू आहे. ऊस  पाठवूनही वेळेत बिल मिळत नसताना शासन बघ्याची भूमिका घेण्याव्यतिरिक्‍त काहीच करीत नाही. हा संघर्ष टाळण्यासाठी कर्नाटक सरकारने कर्नाटक साखर नियंत्रण मंडळाची(शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड) स्थापना करूनही आता सात वर्षे उलटली आहेत. ऊस दर ठरविण्याची जबाबदारी शासनाची नाही, तो निर्णय कारखानदारांनी घ्यायचा, असे शासन म्हणायचे. त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा उभी करण्याचे धाडस देशात पहिल्यांदाच कर्नाटकाने दाखविले. कर्नाटक शुगरकेन (रेग्युलेशन ऑफ परचेस अँण्ड सप्लाय अ‍ॅक्ट 2013) असे या कायद्याचे नाव आहे. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर असे साखर हंगाम म्हणून वर्ष निश्‍चित केले आहे. गाळप झालेल्या उसाचे बिल 14 दिवसात  मिळते का नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी या बोर्डाची आहे. 

पंतप्रधानांनी नियुक्‍त केलेल्या सी. रंगराजन समितीने ऊसदराबाबत स्पष्ट शिफारस  केली होती. साखरेच्या किंमतीतील 10 टक्के व उपपदार्थ निर्मितीत मिळणार्‍या रकमेतून 5 टक्के रक्‍कम शेतकर्‍यांना उसाची किंमत म्हणून दिली पाहिजे. ती रक्‍कम एफआरपीपेक्षा जास्तीची घ्यावी व ती एफआरपीपेक्षा कमी असल्यास एफआरपीएवढी देणे बंधनकारक असेल, असे म्हटले आहे.

बेळगाव जिल्ह्यात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते.गत हंगामात उचल केलेल्या उसाचे बिल 24 कारखान्यांपैकी एकाही कारखान्याने एफआरपीप्रमाणे दिलेले नाही. त्यातही ज्या कारखान्यांनी बिले अदा केली आहेत, त्यांचा दर 2300 रुपयांच्या पुढे गेला नव्हता. एप्रिल महिन्यात साखर आयुक्‍त कार्यालयातील चार अधिकार्‍यांचे पथक  बेळगावात आले होते. एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांची माहिती त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडून घेतली होती. यानंतर कारखान्यांना डेडलाईन  देऊन साखर आयुक्‍तांनी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.

केंद्र सरकारने 10 उतार्‍याला 2750 रुपये एफआरपी ठरविली आहे. पुढील प्रत्येक वाढीव  उतार्‍याला 275 रुपये देण्याचे बंधन आहे. बेळगाव जिल्ह्यात सरासरी साडे अकरा ते बारा टक्के उतारा असतो.  त्यामुळे प्रतिटन 3300 रुपये दर होतो. यात तोडणी, वाहतूक खर्च वजा करून कारखाने दर जाहीर करत आहेत. यंदा उत्पादन घटल्याने वाढीव दर मिळण्याच्या आशेवरही पाणी फेरणार का, याकडे लक्ष आहे.

कायदा शेतकर्‍यांना तारणार का?

साखर कारखान्यांना पुरविण्यात येणार्‍या ऊस खरेदीचे व पुरवठ्याचे नियमन करणारा हा कायदा शेतकर्‍यांना तारणार का, हा  नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र आतापर्यंत तरी कोणत्याही कारखान्याने या कायद्यानुसार बिले दिलेली नाहीत. या कायद्यामुळे 14 दिवसात बिल देणे बंधनकारक असताना गळीत हंगाम संपून अनेक दिवस लोटले तरी एफआरपी देण्याकडे कारखाने दुर्लक्ष करताना दिसतात.