Wed, Apr 01, 2020 01:08



होमपेज › Belgaon › बोगस लाभार्थ्यांना ‘गिव्ह इट अप’चे आवाहन

बोगस लाभार्थ्यांना ‘गिव्ह इट अप’चे आवाहन

Last Updated: Nov 18 2019 8:32PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

स्वयंपाक गॅस सिलिंडरचा त्याग करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. आता त्याच धर्तीवर कर्नाटकात अपात्र लाभार्थींनी बीपीएल रेशनकार्ड परत करावे म्हणून ‘गिव्ह इट अप’ उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 15 आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक घेण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया संपल्यानंतर उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे. अद्याप मंत्र्यांनी त्यास हिरवा कंदील दाखवलेला नसल्याने जानेवारीपासून उपक्रम सुरु होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती चांगली असूनही बीपीएल कार्ड मिळवलेल्यांना ते परत करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडून गुप्‍तरित्या चौकशी केली जाणार आहे. अशावेळी उघड झालेल्या बोगस बीपीएल रेशनकार्डधारकांकडून दंड आकारला जाणार आहे.

जानेवारीपासून तीन महिने बोगस बीपीएल रेशनकार्ड परत करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात स्वयंप्रेरणेने कार्ड परत केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण, खात्याच्या अधिकार्‍यांनी गुप्‍त चौकशी केल्यानंतर बोगस रेशनकार्ड सापडल्यास संबंधित कार्डधारकाला दंड केला जाईल. बोगस कार्डद्वारे रेशन दुकानातून मिळवलेल्या तांदळाच्या बाजारपेठेतील दरानुसार त्यांच्याकडून दंड आकारला जाणार आहे.

2012-13 पासून सर्व रेशनकार्डांचे संगणकीकरण झाले. दर महिन्याला लाभार्थींनी किती प्रमाणात रेशन अन्नधान्य घेतले, याची नोंद अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे आहे. बीपीएल रेशनकार्ड मिळवलेल्यांपैकी अनेकजण सधन आहेत. 2012 पासून आतापर्यंत बीपीएलचा लाभ घेत असणार्‍या कुटुंबातील मुले नोकरी करत आहेत. तरीही काही कार्डधारक सवलतींचा लाभ घेत आहेत.

अन्नभाग्य योजनेंतर्गत 1.22 कोटी कार्डधारकांना तांदूळ वितरण होते. या कार्डधारकांच्या एकूण 4.24 कोटी सदस्यांकडून अन्नधान्याचा वापर होतो. एका व्यक्‍तीसाठी 7 किलो तांदूळ वितरित केले जातात. योजनेंतर्गत सुमारे 5 लाख बोगस लाभार्थी असल्याचा संशय आहे. त्यांना वितरित केल्या जाणार्‍या तांदळाची बचत करणे शक्य आहे.

‘व्होट बँके’मुळे कारवाईत अडचण

अन्नभाग्य योजनेचे लाभार्थी वर्षानुवर्षे वाढतच आहेत. यामुळे संशय निर्माण झाला आहे. केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच सवलतींचा लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश आहे. बोगस लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत. अधिकार्‍यांनी कठोर पाऊल उचलले तरी ‘व्होट बँके’मुळे राजकारण्यांचा दबाव येतो. परिणामी ठरावीक पातळीपर्यंतच बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाई होते.