Thu, Feb 20, 2020 15:42



होमपेज › Belgaon › महापालिका याचिकेची वर्षपूर्ती

महापालिका याचिकेची वर्षपूर्ती

Published On: Aug 31 2019 1:29AM | Last Updated: Aug 30 2019 8:49PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

महापालिका प्रभाग आरक्षण आणि पुनर्रचनेविरोधात दाखल याचिकेला सप्टेंबर महिन्यात वर्षपूर्ती होत आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून ही याचिका प्रलंबित असून अनेक इच्छुकांचा मात्र सातत्याने भ्रमनिरास झाला आहे.

9 मार्च रोजी महापालिकेच्या लोकनियुक्त सभागृहाचा कार्यकाळ संपला. नियमानुसार दर पंधरा वर्षांनी प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण बदलण्यात येते. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक विभागाने महापालिकेचे आरक्षण आणि प्रभाग पुनर्रचना केली. पण प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण चुकीचे असल्याचा दावा करत अनेकांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार नोंदवली होती. मात्र, त्या तक्रारीची योग्यप्रकारे दखल न घेतल्यामुळे प्रभाग आरक्षण आणि पुनर्रचना तशीच राहिली. 

जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाविरोधात माजी उपमहापौर अ‍ॅड. धनराज गवळी यांच्यासह दहा जणांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली. सप्टेंबर 2018 मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर अद्यापही सुनावणी पूर्ण झाली नाही. अनेकदा तारीख पे तारीख झाली. इच्छुकांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली. 

दरम्यानच्या काळात मंगळूर महापालिकेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. निवडणूक विभागाने जारी केलेले आरक्षण आणि प्रभाग पुनर्रचना कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे बेळगावबाबतही असाच निकाल लागेल, अशी अपेक्षा इच्छुकांना आहे. त्यानुसार त्यांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. पण, याचिका पटलावर येत नसल्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडत असून अनेकांचा हिरमोड होत आहे.

वर्षभर सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे महापालिकेवर मार्च महिन्यापासून प्रशासकांचा कारभार सुरू झाला आहे. लोकनियुक्त सभागृह नसल्यामुळे शहराच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेताना प्रशासकांना अडथळे येत आहेत. प्रादेशिक आयुक्त दीपा चोळण यांच्याकडे प्रशासकाचा भार आहे. त्यामुळे त्यांना महापालिकेत विशेष लक्ष देता येत नाही. 

12 सप्टेंबरकडे लक्ष

शहराच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त सभागृह असणे आवश्यक असते. त्यासाठीच लवकरात लवकर निवडणूक लागावी, अशी अपेक्षा महापालिका अधिकार्‍यांकडून होत आहे. आता 12 सप्टेंबर रोजी महापालिकेच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्याकडे अधिकारी आणि इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे.