Tue, Feb 18, 2020 04:16



होमपेज › Belgaon › कर्नाटकासह 25 राज्यांना प्रत्येकी एक कोटीचा दंड

कर्नाटकासह 25 राज्यांना प्रत्येकी एक कोटीचा दंड

Published On: May 27 2019 1:32AM | Last Updated: May 26 2019 11:19PM




बंगळूर : प्रतिनिधी

हानिकारक प्लास्टीक वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी कृती आराखडा सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्नाटकासह 25 राज्यांना प्रत्येकी 1 कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे हा दंड भरावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने काही दिवसांपूर्वी प्लास्टीक वस्तूंच्या विल्हेवाटीविषयी कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सदर आराखडा 30 एप्रिलपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्याचे सांगितले होते. पण, मे महिना संपत आला तरी 25 राज्यांनी कोणताच आराखडा पाठवला नाही. त्यामुळे कर्नाटकासह प्रत्येक राज्याने अहवाल सादर करण्याच्या तारखेपर्यंत दर महिन्याला 1 कोटी रुपये दंड भरावा, असे आदेशात म्हटले आहे. 

लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सर्व राज्यांना अहवालाचा आदेश दिला होता. पण, मंडळाकडे अहवाल सादर झाले नसल्याने मंडळाने याबाबत लवादाकडे तक्रार केली होती. याची गांभीर्याने दखल घेत लवादाने दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. देशातील प्रत्येक राज्यात पर्यावरणासाठी हानिकारक असणार्‍या प्लास्टीकचा कचरा निर्माण होतो. याचे गंभीर परिणाम होतात. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. याबाबतचा अहवाल सादर केला नसल्याने आता दंडाची रक्‍कम भरण्याशिवाय राज्यांना कोणताच पर्याय नाही.