Sun, Sep 20, 2020 03:18



होमपेज › Bahar ›  अर्थव्यवस्थेला हवे ‘टॉनिक’ 

 अर्थव्यवस्थेला हवे ‘टॉनिक’ 

Last Updated: Sep 12 2020 9:04PM




रघुराम राजन, 
माजी गव्हर्नर, आरबीआय

अर्थव्यवस्थेची वेगाने होणारी घसरण चिंताजनक आहे. सरकारला विविध उपाययोजनांद्वारे सरकारी उत्पन्न वाढवावे लागेल आणि ते योग्य प्रकारे खर्च करावे लागेल. गरिबांच्या हाती थेट रक्कम जाईल, अशा उपक्रमांना प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक असून मनरेगाप्रमाणेच शहरी गरिबांसाठीही काहीतरी करावे लागेल. खासगी क्षेत्राला करसवलती देण्याबरोबरच ज्या क्षेत्रांत अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध होतील, अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक करावी लागेल.

सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची भारतीय अर्थव्यवस्थेची जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यामुळे आपण खडबडून जागे व्हायला हवे. एप्रिल ते जून 2020 या तिमाहीत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा वेग -23.9 टक्क्यांनी घसरला आहे. इटली आणि अमेरिका या कोविड-19 चा सर्वाधिक संसर्ग झालेल्या देशापेक्षाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण अधिक आहे, हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेच्या जीडीपीमधील घसरण 9.5 टक्के आहे तर इटलीचा जीडीपी 12.4 टक्क्यांनी घसरला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण या दोन्ही देशांपेक्षा कितीतरी अधिक असून, कोविडचा संसर्ग अद्याप देशात थैमान घालत आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा तत्सम व्यवसायांमध्ये गर्दीच्या भीतीने अनेक दिवस उलाढाल कमी असणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने देऊ केलेले पॅकेज महत्त्वाचे असते. हे पॅकेज अत्यंत तोकडे असून त्यात प्रामुख्याने गरिबांना मोफत अन्नधान्य, लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना कर्जाची हमी असे उपाय असून ते ठिगळ लावल्यासारखे आहेत. याहून अधिक काही देण्यास सरकार नाखूश दिसते आणि त्यामागे कदाचित भविष्यात द्याव्या लागणार्‍या प्रोत्साहनात्मक पॅकेजसाठी पैसा वाचविण्याचे धोरण असू शकते. परंतु हे धोरणही आत्मघातकीच ठरेल. 

अर्थव्यवस्थेचा विचार एखाद्या रुग्णासारखा केल्यास पॅकेज हे त्याला बरे वाटण्याच्या दृष्टीने दिलेले औषध ठरते. रुग्णशय्येवर आजाराशी मुकाबला करताना रुग्णाला तातडीने दिलासा हवा असतो. अर्थव्यवस्थेच्या पडत्या काळात असा दिलासा न दिल्यास काही कुटुंबांची उपासमार होते. काहीजण त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढतात आणि कामावर किंवा भीक मागण्यास पाठवितात. काही लोक सोने गहाण ठेवून कर्ज काढतात. बँकांचे हप्ते आणि घरभाडे यांची थकबाकी वाढत जाते. त्याचप्रमाणे लहान आणि मध्यम व्यवसाय (एखाद्या लहान रेस्टॉरंटचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवा) कामगारांचा पगार देऊ शकत नाहीत, कर्जाचे हप्ते भरत नाहीत किंवा व्यवसाय कायमस्वरूपी बंद करून टाकतात. आजारपणामुळे रुग्ण अशक्त होतो. परंतु जर त्याच्यात रोगप्रतिकारशक्ती असेल तर तो स्वतःचा बचाव करू शकतो. 

आता आर्थिक पॅकेजचा विचार टॉनिक म्हणून करून पाहा. आजार बरा झाल्यानंतर एखादे टॉनिक रुग्णाला दिल्यास ते त्याचा अशक्तपणा दूर करून वेगाने सुद़ृढ होण्यास मदत करते. परंतु रुग्ण जर अत्यंत अशक्त झाला असेल, तर टॉनिकचा परिणाम फारच कमी होईल. त्याचप्रमाणे काही कुटुंबांमध्ये कमाई सुरू झाल्यानंतरसुद्धा खरेदीची प्रवृत्ती कमी असेल. विशेषतः भविष्यात आपल्याला स्वतःसाठी बचत करून ठेवावी लागणार आहे आणि सरकारच्या मदतीशिवाय आपल्याला दिवस ढकलावे लागणार आहेत, असे लोकांना वाटत असेल तर ते फार खर्च करणार नाहीत. त्याचप्रमाणे आता सुरू झालेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्जे आणि व्याजाची अधिक प्रमाणात परतफेड करायची असेल, तर हे उद्योग चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहू शकणार नाहीत. थोडक्यात लोकांना दिलासा देणारी ठोस मदत दिली नाही, तर अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. ब्राझीलने लोकांना तातडीची आर्थिक मदत देण्यासाठी मोठा खर्च केला आणि त्यामुळेच ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी आपल्यापेक्षा चांगली दिसते. 

ज्यावेळी भारत विषाणूपासून पूर्ण मुक्त होईल, त्यावेळी मोठे पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता जर सरकारी अधिकार्‍यांनी गृहित धरली असेल, तर त्यावेळी अधिक मंदावलेल्या आणि धास्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने त्यांना ओळखता येत नसावीत, असेच म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेच्या व्ही आकारातील उभारीबद्दल (जेवढ्या वेगाने अर्थव्यवस्था घसरली, त्याच वेगाने पुन्हा वर येणे) दावे करण्याऐवजी या अधिकार्‍यांनी एका प्रश्नावर विचार करायला हवा. अमेरिकेने जीडीपीच्या 20 टक्के रक्कम पॅकेज म्हणून वाटलेली असतानासुद्धा तेथील अर्थव्यवस्था 2021 च्या अखेरीपर्यंत संसर्गापूर्वीची स्थिती गाठू शकणार नाही, अशी भीती तेथील राज्यकर्त्यांना का वाटते, हा तो प्रश्न होय. 

कोविड-19 चा संसर्ग होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता आणि सरकारी तिजोरीची स्थितीही अत्यंत नाजूक झाली होती. त्यामुळे लोकांना तातडीची मदत आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रोत्साहनात्मक पॅकेज या दोन्ही गोष्टी देण्याइतके सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, असे अधिकार्‍यांना वाटत असावे. परंतु ही खूपच नकारात्मक मानसिकता आहे. सरकारला उत्पन्नाचे जास्तीत जास्त स्रोत शोधावे लागतील आणि त्यातून मिळविलेली रक्कम जास्तीत जास्त शहाणपणाने खर्च करावी लागेल. त्याचप्रमाणे अधिक खर्च न करता अर्थव्यवस्थेला गती कशी देता येईल, याचा विचार करून शक्य तेवढ्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यासाठी सरकारने अधिक विचारी आणि कृतिशील बनण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने सुरुवातीला ज्या घडामोडी वेगाने वाढल्या होत्या, त्या आता पुन्हा थंड पडल्या आहेत. 

आर्थिक रसद उभी करताना मध्यम मुदतीच्या बाँडच्या मदतीने कर्जाऊ रक्कम घेण्यास मागेपुढे पाहता कामा नये. परंतु त्यासाठी परताव्याची हमी द्यायला हवी. भविष्यात सरकारवरील कर्ज वाढू नये म्हणून कायदा केल्यास, तसेच आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवणारी एक स्वतंत्र आणि पारदर्शक वित्तीय समिती स्थापन केल्यास हे शक्य आहे. अशा प्रकारे बाजारातून कर्जाऊ रक्कम घेण्याबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांची ‘ऑन टॅप’ विक्री करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. अनेक सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सध्याच्या पडझडीच्या काळातही शहरी भागांमध्ये नफ्यात आहेत. त्यांच्या समभागाची विक्री तातडीने होऊ शकली नाही, तरी त्याची तयारी आणि वेळापत्रक जाहीर करणे सरकारला शक्य आहे. असे केल्यास अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या बाबतीत सरकार गंभीर आहे, असा संदेश बाँडस्च्या बाजारात जाईल.

सरकारी खर्चाचा विचार करता प्राधान्यक्रम ठरविणे अत्यंत आवश्यक आहे. मनरेगा ही ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगाराच्या माध्यमातून दिलासा देणारी योजना असल्याचे स्पष्ट आणि सिद्ध झाले आहे. या योजनेत आवश्यकतेप्रमाणे पैसे गुंतविणे लाभदायक ठरेल. शहरी गरिबांना मनरेगा योजनेचा लाभ घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत संसर्गाचा कालावधी वाढेल हे गृहित धरून शहरी गरीब कुटुंबांना थेट आर्थिक लाभ पोहोचविण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून अनेक देणी थकित आहेत, अशी चर्चा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ती या उद्योगांनी दिल्यास खासगी उद्योगांकडे पैसा येईल. त्याचप्रमाणे विशिष्ट आकारापेक्षा लहान उद्योगांना त्यांनी गेल्या वर्षी जमा केलेल्या कॉर्पोरेट कर आणि जीएसटी करामधून पूर्णतः किंवा अंशतः सूट देता येईल. अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे प्रामाणिकपणे करभरणा केल्याबद्दल अशा कंपन्यांना बक्षीस दिल्यासारखेही होईल आणि कठीण काळात मदतही होईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांचा तोटा भरून काढण्याच्या दृष्टीने पुनर्भांडवलीकरण म्हणून सरकारने निधी देणे आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्रातील सक्षम उद्योगांनीही अडचणीतील उद्योग-व्यवसायांना मदतीचा हात देण्याची ही वेळ आहे. 

उदाहरणार्थ अमेझॉन, रिलायन्स आणि वॉलमार्टसारख्या सक्षम कंपन्यांनी आपल्या पुरवठादारांना आर्थिक मदत दिल्यास त्यांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहणे शक्य होईल. सर्वच मोठ्या कंपन्यांनी येणी वसूल होण्याच्या दृष्टीने सवलती जाहीर केल्यास लाभ होईल. कर्जाऊ आणि अन्य देय रकमांची परतफेड करण्यासाठीच्या सर्वच सवलती संपुष्टात आल्यास अनेक कंपन्यांना देणी परत देणे अशक्य होऊन बसेल. अशा उद्योग-व्यवसायांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला अत्यंत विचारपूर्वक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहन म्हणून अनेक ठिकाणी सरकारला गुंतवणूक करावी लागेल. विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक केल्यास त्यातून मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मिती होईल. परिणामी लोकांची क्रयशक्ती वाढून बाजारपेठेतील मागणी वाढेल. जी राज्य सरकारे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत अधिक गुंतवणूक करतील, त्यांना केंद्राने प्रोत्साहन द्यायला हवे. या आणि अशा काही उपाययोजना सरकारला तातडीने कराव्या लागतील. तरच सध्याच्या घसरणीच्या अवस्थेतून अर्थव्यवस्था सावरू शकेल. 





 







"