Tue, Jun 15, 2021 13:03




चीनचा ‘वॉटर बॉम्ब’

Last Updated: Jun 05 2021 8:43PM





डॉ. योगेश प्रतापसिंह जाधव

भारताविरोधात अनेक आघाड्यांवर संघर्षाचा पवित्रा चीनने घेतल्याने त्यांच्या अपारंपरिक युद्धतंत्रालाही आता तोंड द्यावे लागत आहे. पाण्याचा  राजकीय अस्त्र म्हणून वापर हे त्यापैकीच एक हुकमी तंत्र. ब्रह्मपुत्रेवर अजस्र धरण बांधण्याच्या प्रकल्पातून या देशाचा हा इरादा स्पष्ट झाला. हे धरण बांधून झाले, तर आसाम, अरुणाचल प्रदेशला ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. चीनचा हा ‘वॉटर बॉम्ब’ आपल्या देशावरची टांगती तलवार आहे .

विसाव्या शतकातील बहुसंख्य युद्धे तेलावरून झाली; पण एकविसाव्या शतकातील युद्धे नजीकच्या काळात पाण्यावरून होतील, असे भाकीत खुद्द अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी अलीकडे केले आहे. त्याची दखल जागतिक पातळीवर गांभीर्याने घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. आपल्या भूराजकीय स्वार्थासाठी अनेक देशांशी पाण्यावरू न युद्धे छेडणारा चीन याही आघाडीवर सर्वात मोठा खलनायक देश ठरण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा राजकीय अस्त्र म्हणून चीन आता भारताविरुद्धवापर करू पाहत आहे, ही बाब आपल्याला दुर्लक्षिता येणार नाही. ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वाधिक मोठ्या क्षमतेच्या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी महाकाय धरणाच्या त्यांच्या नियोजनातून त्यांची ही कपटनीती उघड होते. 

मेकाँगवरील धरणांमुळे इतर देशांच्या नद्या कोरड्या 

यापूर्वी पाण्याचा एक प्रभावी शस्त्र म्हणून वापर करण्याची अशीच खेळी चीनने कोरोना काळात लाओस, कंबोडिया, व्हिएतनाम, थायलंड आदी देशांबाबतही ‘वॉटर वॉर’च्या रूपात केली. चीनमधील मेकाँग नदी वर उल्लेखलेल्या देशांतून पुढे वाहत जाते. या नदीवरच्या वरच्या भागात चीनने 11 प्रचंड मोठी धरणे बांधली. या धरणांमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल झाला. खालच्या देशांच्या किनारपट्टीत पाण्याचे दुर्भीक्ष्य निर्माण झाले. उसाची, भाताची पिके हातची गेली. नॅशनल जिओग्राफीच्या माहितीनुसार तीव्र दुष्काळाबरोबर 100 वर्षांच्या इतिहासातील पाण्याची नीचांकी पातळी गाठण्याचा बाका प्रसंग या देशांवर ओढवला. हा भारताच्या द़ृष्टीने ‘वेक अप कॉल’ आहे. त्यापासून योग्य तो धडा आपण घेतला पाहिजे.   

अपारंपरिक युद्धाच्या दिशेने 

गलवान खोर्‍यातील संघर्षानंतर चीनने भारताविरुद्ध अपारंपरिक प्रकारच्या युद्धतंत्राचा पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यास कशी सुरुवात केली, हे अलीकडील घडामोडीच स्पष्ट करतात. उदाहरणार्थ, मधल्या काळात त्यांच्याकडून भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर होणारे सायबर हल्ले वाढले. समाजमाध्यमांमार्फत दिशाभूल करणार्‍या सरकारविरोधी मोहिमा त्यांच्याकडून  चालविल्या गेल्या. भारतीय हद्दीतील घुसखोरीचा डाव फसल्यावर अरुणाचल प्रदेशानजीकच्या सीमेवर वादग्रस्त निर्मनुष्य प्रदेशात आपली खेडी बसवायला या देशाने सुरुवात केली. भारताबरोबर सार्‍या जगाला वेठीस धरण्याच्या या देशाच्या कुटिल कारवाया अजूनही कमी होत नाहीत.

कोराना विषाणूच्या जगभरातील संसर्गाला शी जिनपिंग यांची राजवट जबाबदार असून जैविक युद्धतंत्राद्वारे हा विषाणू चीनच्या वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीमध्ये तयार झाल्याचा दाट संशय जगभरातील शास्त्रज्ञांनी अलीकडेच व्यक्त केला आहे. आता तर चीनने संशयास्पद बियाणांची पार्सल्स अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, न्यूझीलंड, जपान आदी देशांमधील अनेकांकडे पाठवून सीड टेररिझमची भीती निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. हानिकारक असे हे बियाणे न वापरण्याच्या सूचना संबंधित सरकारांनी दिल्या असून भारतातही याबाबत दक्ष राहण्याच्या सूचना आहेत. चीन आपल्या विस्तारवादी धोरणाच्या महत्त्वांकाक्षेपोटी किती खालच्या थराला जाऊ शकतो, याची जाणीव यावरून होईल. लडाखमध्ये दोन्ही देशांत तणावाची स्थिती असताना ब्रह्मपुत्रेवर आपल्या तिबेट हद्दीत वादग्रस्त महाकाय धरण प्रकल्प अमलात आणण्याची प्रक्रि या ही चीनच्या अपारंपरिक युद्धनीतीचाच भाग आहे. पारंपरिक युद्धात भारतावर निर्णायक विजय मिळविणे अवघड असल्याने या तंत्राचा वापर त्यांनी सुरू केलेला असावा.

पाणी तेलापेक्षा मौल्यवान 

पाणी आणि धरणे चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाची झाली आहेत. अर्थात, जगभरात पाणी आणि त्याची उपलब्धता या विषयांना प्राधान्य दिले गेलेले दिसते. जगात एकीकडे लोकसंख्या वाढत असून दुसरीकडे जलस्रोत मात्र झपाट्याने आटत चालले आहेत. पृथ्वीतलावरील अवघे 2. 5 टक्केपाणी हे ताज्या गोड्या  पाण्याचे (फ्रेश वॉटर) स्रोत असून त्यातील बहुसंख्य हे ग्लेशिअर्समध्ये म्हणजे हिमनद्यांमध्ये अडकून पडले आहे. पाणी हे अमर्याद नाही. शिवाय त्याची जागा इतर कोणत्याही द्रवपदार्थाला घेता येणार नाही. तेलाला आज ना उद्या पर्याय सापडेल; पण पाण्याला तो सापडणे अवघड आहे. सध्या जगात 5 माणसांमागे एकाला पाण्याची तहान भागवता येईनाशी झाली आहे. त्यामुळे भावी काळात पाण्यासाठी संघर्ष अधिकाधिक तीव्र होत जाणार, हे निश्चित! नद्या त्यामुळे युद्धभूमी झाल्यास नवल नाही. 
पाण्याचे दुर्भीक्ष्य हे चीनपुढील मोठे संकट आहे. चीनला दक्षिण भागातील पाणी दुर्भीक्ष्य असलेल्या उत्तर भागात वळवायचे आहे. त्यामुळे तिबेटमधील नद्यांचे विचलन झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, केवळ 12 टक्के चिनी लोकांकडे गोड्या पाण्याचा स्रोत आहे. म्हणूनच हे सारे लक्षात घेऊन ब्रह्मपुत्रा नदीचा प्रवाह वळविण्यासाठी बोगदा बनविला जात असावा. 

या सार्‍या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास चीन पाणी प्रश्नावर ज्या योजना राबवत आहे, त्या त्यांच्या जलसुरक्षेसाठी आहेत, असे वरकरणी वाटते; पण या राजवटीला त्यातून आपला जलसाम्राज्यवादही प्रस्थापित करावयाचा आहे. ब्रह्मपुत्रेवरील प्रकल्प त्याचेच द्योतक आहे.

ओल्या, कोरड्या दुष्काळाचा धोका 

भौगोलिकद़ृष्ट्या उंचावर वसलेल्या तिबेटचा गैरफायदा घेऊन ब्रह्मपुत्रेचे भारत आणि बांगला देशात जाणारे पाणी हा देश या प्रकल्पामुळे भविष्यात अडवू  शकतो. ‘वॉटर टॉवर ऑफ एशिया’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बर्फाच्छादित तिबेटमध्ये  सिंधू, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, इरावाडी, साल्विन यलो, यांगत्झी, मेकाँग आदी  दहा नद्यांचा उगम होतो. जलसमृद्ध तिबेट हा चीनच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने आता तिथे हायस्पीड रेल्वे नेटवर्क सुरू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तिबेटवर जबरदस्तीने कब्जा  करणार्‍या चीनने तेथून इतर देशांत वाहणार्‍या नद्यांवर धरणे बांधून तेथील पर्यावरणाची जी हानी केली आहे, त्याबद्दल तेथील स्थानिक जनतेत, पर्यावरणवाद्यांमध्ये संतापाची भावना आहे.

तिबेटी लोक भारतातील लोकांप्रमाणे नद्यांची देवीप्रमाणे पूजा करतात. नद्यांना जपण्यासाठी त्यातील मानवी हस्तक्षेपाला त्यांचा विरोध आहे; पण या देशाने  तिबेटी परंपरा मोडीत काढल्या. ब्रह्मपुत्रेला चीनमध्ये यार्लंग त्संगपो या नावाने ओळखले जाते. यावर चीनने आधीच 4 धरणे बांधली आहेत. आता जे नवे धरण बांधले जात आहे, त्यातून 60 गिगॅवॅट एवढी प्रचंड वीज निर्मिती होणार आहे. चीनच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2021-2025) हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून हे नियोजित धरण चीनच्याच थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा (22. 5 गिगॅवॅट)  तिप्पट जास्त जलविद्युत निर्मिती करू शकेल. थ्री गॉर्जेस धरण हे जगातील सर्वाधिक जलविद्युत क्षमतेचे म्हणून ओळखले जाते. या प्रस्तावित धरणावर होणारा खर्च हा तब्बल 62  अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे 4 लाख 52 हजार 600 कोटी रुपये असल्याचा 2008 मधील अंदाज आहे.  

ब्रह्मपुत्रा (लांबी 2900 किलोमीटर) ही चीनप्रमाणेच  भारत आणि बांगलादेशाचीही जीवनवाहिनी झाली आहे. भारताच्या आवश्यकतेपैकी 30 टक्के पाणी आणि 40 टक्के वीज ब्रह्मपुत्रेमुळे मिळते. बांगलादेशातील एकूण पाणी साठ्यापैकी निम्मे पाणी ब्रह्मपुत्रेचे असते. अशियातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक असलेली ही नदी तिबेटमधून भारतात अरुणाचल प्रदेश, नंतर आसाम, पुढे बांगला देशातील पद्मा नदीला आणि अखेर बंगालच्या उपसागराला मिळते. या नदीतून दरवर्षीच्या पुरातून येणारा गाळ हा शेतात नैसर्गिकरीत्या पसरून आसामची भूमी अधिक सुपिक करतो. चीनच्या या प्रकल्पामुळे मात्र तेथील पिकांच्या उत्पादकतेवरही प्रतिकूल परिणाम होण्याचा धोका आहे. शिवाय त्यातून पाणी वाटपाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा  होईल. मुळात चीनने असे पाणी वाटप करार करण्याचेच टाळले आहे. या नदीवर वरच्या बाजूस हे धरण झाले, तर नैसर्गिक रचनेचा गैरफायदा चीनकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कारण, या धरणात अडविलेले पाणी पावसाळ्यात पाऊस सुरू असताना चीनने सोडले, तर भारत आणि बांगला देशात अभूतपूर्व पूरस्थिती निर्माण होऊन ओल्या दुष्काळाची भीती आहे किंवा पावसाळा नसल्याच्या कालावधीत धरणात पाणी अडवून धरले, तर या दोन्ही देशांत कोरडा दुष्काळ पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

भूकंपाने धरणफुटीची भीती 

हे धरण हिमालयाच्या परिसरात ग्रेट बेंड म्हणून भूकंप प्रवण भागात बांधले जात असल्याने भूकंपाने धरण फुटण्याचा मोठा धोकाही लक्षात घ्यायला लागेल. तिबेटमधून उगम पावल्यानंतर ब्रह्मपुत्रा मोठा यू टर्न घेऊन भारतात अरुणाचल प्रदेशात येते. मुळात हा भाग 3 हजार मीटर उंचीवर आहे. तेथून वेगाने हे पाणी खाली पडते. जगातील सर्वाधिक अस्थिर ऑनशोअर सेस्मिक झोन म्हणून ग्रेट बेंड ओळखला जातो. हिमालय आणि इतर दोन डोंगरराजी एकत्र येतात ती ही जागा. या परिसरात मोठे भूकंप झाल्याची उदाहरणे आहेत. या ठिकाणच्या जलाशयात 50 अब्ज क्युबिक मीटरचा साठा असेल. एवढा मोठा पाण्याचा वजनदार साठा भारताच्या डोक्यावरची कायमची टांगती तलवार म्हणून राहील. या भागातील 9 धरणे पूर्ण झाली, तर हा वॉटर बॉम्ब भारताला अधिक धोकादायक ठरू शकेल. कारण, भूकंपाने धरण फुटल्यास ते केवढा मोठा जलप्रलय घडवून आणेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

जलराजकारण आता महत्त्वाचे

चीनमध्ये गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होत असूनही आणखी एक वीजप्रकल्प तो का बांधत आहे, याचे नेमके  उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 2017 च्या डोकलाम आणि गेल्या वर्षीच्या लडाखमधील संघर्षानंतर भारताला आपली जागा, ताकद आणि उपद्रव मूल्य दाखविण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. त्याचबरोबर चीनने जो महत्त्वाकांक्षी बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह (बीआयआर) प्रकल्प हाती घेतला, त्यामागे चिनी लोकांना रोजगार मिळावा, हाही एक  उद्देश होता. वाढती बेकारी ही शी जिनपिंग यांच्या सत्तेसाठी धोक्याची होती; पण हा बीआरआय प्रकल्पही अपेक्षित प्रगती करू शकला नाही. दरम्यानच्या काळात इंजिनिअरिंगच्या प्रत्येक शाखेत, तसेच मशिन बिल्डिंग, अवजड उद्योग इत्यादी क्षेत्रात जी अतिरिक्त क्षमता निर्माण झाली, तसेच काम करण्यासाठी जे अतिरिक्त मनुष्यबळ होते, त्यांचा वापर करता यावा म्हणूनही या धरण प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन केले गेले असावे. आगामी काळात युद्धे होणार की शांतता नांदणार, हे जलराजकारण ठरवणार, याची खुणगाठ मात्र यातून बांधता येते.

जशास तसे ठोस धोरण हवे 

आपल्या देशाला तर पाण्याच्या समस्येने अंतर्बाह्य वेढलेले आहे. देशोदेशीची पाण्यावरून होणारी युद्धे टाळावयाची असतील, तर पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्व जगाने एकत्रित यायला पाहिजे. जागतिक पॉवर ग्रीड आणि वॉटर ग्रीड तयार करावयास हवा, असा आदर्शवादी विचारही काही विचारवंत मांडत आहेत; पण चीनसारख्या बेभरवशाचे देश जगात असेपर्यंत हे प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे. सर्व युद्धे फसवणुकीवर, विश्वासघातावर आधारित असतात, असे त्यांचे युद्धगुरू सन त्झु सांगत असतील, तर सर्व आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि नीतीमूल्ये पायदळी तुडवण्याचा उद्दामपणा ही हुकूमशाही राजवट चालूच ठेवणार, हे स्पष्ट आहे. गलवान खोर्‍यात झालेल्या संघर्षातून निर्णायक विजय मिळविणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्याने चीन आता अपारंपरिक मार्गाने भारताला वेठीस धरू पाहत आहे. भारताचे ‘विक पॉईंट’ शोधून असिमट्रिक वॉरफे अर तंत्र वापरण्याचे हेच कारण आहे. युद्धखोर चीनचा हा नवा चेहरा ओळखून प्रतिहल्ल्यासाठी व्यापक आणि अधिक सक्रिय ठोस (प्रो अ‍ॅक्टिव्ह) धोरण ठरविण्याची म्हणूनच गरज आहे. भारताचा  चीनबाबतचा पवित्रा हा अर्धवट तुकडे तुकडे जोडणारा (डिसजॉईंटेड अँड फ्रॅगमेंटेड) असून चालणार नाही. 

सामरिक  आघाडीवर दीर्घकालीन टप्प्याचा विचार आणि नियोजन यांचा अभाव असल्याने असे काही नवे हल्ले झाले की, आपण तात्पुरते तोडगे शोधतो आणि सर्वात वाईट भाग म्हणजे आपल्या उणिवांकडे (विक स्पॉटकडे) दुर्लक्ष करतो. चीनचे अंतर्गत कच्चे दुवे, उणिवा शोधून जशास तसे उत्तर देण्याची धमक आणि निर्धार आपण कधी दाखवणार?

गोड्या पाण्यासाठी घुसखोरी? 

पूर्व लडाखमध्ये एप्रिल 2020 मध्ये चीनने केलेल्या  घुसखोरीमागे तेथे असलेले गोडे पाणी हेही एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. आपले रोजचे जगणे व्यापलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिप्स आणि सेमीकंडक्टर यांच्याशी या गोड्या पाण्याचा निकटचा संबंध आहे . सेमीकंडक्टर उत्पादक उद्योगासाठी वाळू आणि गोडे पाणी मोठ्या प्रमाणावर लागते. चीनमधील मेकाँग, यांगत्से यासारख्या नद्या उद्योग क्षेत्रातील सांडपाण्यामुळे आधीच प्रदूषित झाल्या आहेत. त्यामुळे चीनसाठी काश्मीर, लडाख आणि अक्साई चीन यांना विशेष महत्त्व आहे. अक्साई चीनमधील तालमकान वाळवंट त्यांना वाळूबरोबर हिमनद्यांतील गोडे पाणीही देऊ शकते. 

चीनची धरण संख्या 87 हजार 

चीनने 87 हजारांहून अधिक धरणे आतापर्यंत बांधली. भारतात ही संख्या 2015 पर्यंत तरी 5200 च्या घरात होती. त्यात आणखी काहींची भर पडली असली, तरी चीनच्या पातळीला पोहोचणे अशक्य आहे. चीनची पाणी, ऊर्जा आणि खनिजे यांची भूक पाशवी स्वरूपाची म्हटली पाहिजे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोकसंख्या या देशाची असली, तरी एकूण जागतिक पाण्याच्या साधनसंपत्तीपैकी (नवीकरणीय पाणी स्रोत) फक्त 7 टक्के पाणी त्यांच्याकडे आहे. भारताचीही स्थितीही थोड्याफार फरकाने तशीच आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या आपल्या देशाची आहे. जागतिक पाण्याच्या साधनसंपत्तीपैकी 4 टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा आपल्याकडे  आहे. आपल्यापेक्षा चीनचे प्रश्न वेगळे आहेत.

अरुणाचलमध्ये भारताचा धरण प्रकल्प 

चीनच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवरील नव्या प्रकल्पावर तोडगा म्हणून अरुणाचल प्रदेशात भारताची नवे धरण बांधण्याची योजना असून ते 2026 पर्यंत पूर्ण होईल, असे नियोजन आहे. 10 हजार मेगा वॅटचा हा मल्टिपर्पज हायड्रोपॉवर प्रकल्प सियांग नदीवर (ब्रह्मपुत्रेचे अरुणाचल प्रदेशातील नाव) अपेक्षित कामगिरी कशी पार पाडतो, त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल; मात्र असे समांतर धरण बांधले गेले, तर पुराचे किंवा पाणी दुर्भीक्ष्याचे संकट दूर न होता उलट ते वाढू शकणार आहे. 

 पाणी चीनचे नवे राजकीय अस्त्र 
 तिबेट : वॉटर टॉवर ऑफ एशिया 
  नैसर्गिक उंचीचा गैरफायदा 
 तिबेट