Wed, May 27, 2020 07:16



होमपेज › Bahar › मंहामंदीच्या विळख्यात विश्व

मंहामंदीच्या विळख्यात विश्व

Last Updated: Apr 05 2020 1:01AM




प्रा. डॉ. विजय ककडे

कोरोना हे आर्थिक आव्हान अर्थगती पूर्वपदावर आणण्यास जागतिक सहकार्य व सामंजस्य अपरिहार्य ठरते. ही सर्व पुनर्रचना होत असताना, या प्रक्रियेत सर्वाधिक भरडला गेलेला, रोजगार, उत्पन्‍न, आरोग्य हे सर्व हरवलेला ‘सर्वहार’ वर्ग नवी राजकीय व सामाजिक उलथापालथ करू शकेल व या वर्गाला ‘आश्‍वस्त’ करणे हे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे व बहुस्तरीय धोरण चौकट स्वीकारण्याची गरज स्पष्ट करणारे असेल...

कोव्हिड-19 किंवा नॉबेल कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अल्पावधीत विश्‍वव्यापी झाला. अभूतपूर्व वेगाने पसरणारा विषाणू तिसर्‍या टप्प्यात अतिगतिमान होण्याची शक्यता विचारात घेऊन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून संशयितांची तपासणी व स्थानबद्धता यावर भर देण्यात आला. चीनच्या वुहानमधून प्रवासास निघालेला विषाणू अवघे जग पादाक्रांत करीत असताना, ज्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, अशा राष्ट्रांना विशेषत: इटली, स्पेन, फ्रान्स, अमेरिका यांना त्याची मोठी किंमत जीवितहानी स्वरूपात द्यावी लागली. कोरोनाच्या संसर्गजन्य प्रसाराची तीव्रता लक्षात घेता, भारताने तातडीच्या आवश्यक व तीव्र उपाययोजना हाती घेतल्या. ‘जनता कर्फ्यू’सोबत 21 दिवसांची स्थानबद्धता व महाराष्ट्राने पूर्ण संचारबंदीचा स्वीकार करीत जिल्हाबंदी, गावबंदीपर्यंतच्या उपाययोजना स्वीकारल्या. संसर्गजन्य आजाराची किंवा कोरोनाची तिसरी अवस्था म्हणजे सामाजिक लागण होण्याचा धोका. आपणास 21 वर्षे मागे नेण्याची भीती विचारात घेऊन 21 दिवसांची राष्ट्रीय स्थानबद्धता स्वीकारली. या उपाययोजनांचे जागतिक आरोग्य संघटनेने अभिनंदन केले असले, तरी कोरोनाचे खरे नाट्य त्याच्या विविध परिणामांतून येणार्‍या संपूर्ण वर्षभरात व कदाचित त्याहीपुढे काही काळ आरोग्याच्या प्रश्‍नासोबत आर्थिक, सामाजिक, मानसिक प्रश्‍न निर्माण करणारे असणार आहे. कोरोना हे जैविक युद्ध हेतुत: सुरू केले, का अपघाताने सुरू झाले यावर एकमत नसले, तरी त्यातून झालेली आर्थिक पडझड ही केवळ अल्पकालिक नुकसानीची न ठरता त्यातून दीर्घकाळ चालणारा साखळी परिणाम निर्माण करते.

कोरोना नियंत्रणास जसे साथ सोवळे (Social Distancing) किंवा सुरक्षित अंतर ठेवण्यावर, विलगीकरणावर भर देऊन कोरोना साखळी मोडण्यावर भर दिला तसे किंवा त्यापेक्षा अधिक सुनियोजित व व्यापक अशी उपाययोजना आर्थिक दुष्परिणाम म्हणजे ‘संसर्गजन्य महामंदी’ नियंत्रणास करावी लागेल. कोरोना हे आर्थिक आव्हान अर्थगती पूर्वपदावर आणण्यास जागतिक सहकार्य व सामंजस्य अपरिहार्य ठरते. ही सर्व पुनर्रचना होत असताना या प्रक्रियेत सर्वाधिक भरडला गेलेला, रोजगार, उत्पन्‍न, आरोग्य हे सर्व हरवलेला ‘सर्वहार’ वर्ग नवी राजकीय व सामाजिक उलथापालथ करू शकेल व या वर्गाला ‘आश्‍वस्त’ करणे हे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे व बहुस्तरीय धोरण चौकट स्वीकारण्याची गरज स्पष्ट करणारे असेल.

आर्थिक दिवाळखोरीकडे...

कोरोनाचा संसर्ग थांबवण्यासाठी अनेक देशांनी आपल्या सीमा बंद केल्या व हवाई वाहतूक थांबवली. यातून पर्यटक आणि पर्यटन व्यवसाय याला सर्वात मोठा फटका बसला. यातून अर्थबाजाराची नाडी किंवा धडधड व्यक्‍त करणारा शेअर बाजार अभूतपूर्वरीतीने कोसळला. अमेरिकेचा डोजोन्स, इंग्लंडचा एफटीएसई, जपानचा निकेई यांनी 35 टक्क्यांपर्यंत घसरण दाखवली, तर भारताच्या सेन्सेक्स आणि निफ्टी यामध्येही 35 टक्क्यांची घसरण नोंदवली. शेअर्समधील गुंतवणूकदारांचे नुकसान केवळ भारतातच 52 लाख कोटींचे झाले. 2008 च्या वित्तीय संकटापेक्षा अधिक व्यापक व गुंतागुंतीचे संकट कोरोनाच्या विश्‍वव्यापी संकटातून आले व त्यातून आर्थिक दिवाळखोरीकडे वेगाने वाटचाल सुरू झाली. ठप्प झालेली विमान वाहतूक, रिकामे हॉटेल्स, स्थानबद्धतेतून सर्व उद्योग व सेवा क्षेत्राला बसलेला धक्‍का हा पुढील कालखंड अडचणीचा व आपत्तीचा असणार, हे स्पष्ट करतो. वाहतूक व्यवसाय, पर्यटन, वाहन उद्योग या क्षेत्रातील कंपन्यांना कोरोनाचा अधिक परिणाम जाणवतो. कोरोना विषाणूच्या संसर्गानेच केवळ ही घसरण झाली व कोरोनाचे नियंत्रण झाल्यास सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्ववत होतील, असे मानता येणार नाही. कारण, 2008 च्या वित्तीय संकटानंतर एका नव्या वित्त संकटाची पायाभरणी झोम्बी कंपन्यांच्या स्वरूपात झाली होती. ते समजून घेतले, तरच 2020 ची संसर्गजन्य मंदी स्पष्ट होईल.

झोम्बी (Zombi) कंपन्यांचा परिणाम 

2008 चे संकट हे अमेरिकेच्या स्वस्त कर्ज धोरणातून निर्माण झालेल्या सब प्राईम किंवा गृहकर्ज रचनेतून निर्माण झाले. अनेक वित्त संस्थांनी कर्ज पात्रता कमी असणार्‍या ग्राहकांना विपुल प्रमाणात कर्जे दिली व ही कर्जे थकीत झाल्याने 2008 चे अरिष्ट उद्भवले. वैयक्‍तिक कर्जदारांची दिवाळखोरी व त्यातून संपूर्ण व्यवस्था अडचणीत येणे, असा तो क्रम होता. यातून बाहेर पडण्यासाठी स्वस्त चलन धोरण किंवा डॉलर पुरवठा वाढवणारे (QE - Quartity Easing) धोरण स्वीकारले. यातून अर्थव्यवस्था उभारी घेत असताना, आता अनेक छोट्या कंपन्यांनी स्वस्त दरात कर्जे घेण्यास सुरुवात केली.

भारतीय कंपन्यांनीदेखील स्वस्त डॉलर कर्जे घेतली व त्यातून कंपन्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला. आर्थिक उत्साहाच्या, तेजीच्या वातावरणात ही विकासगंगा वाहत होती; पण अशा कंपन्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकत गेल्या. अशा कंपन्यांचा सर्व फायदा त्यांना भराव्या लागणार्‍या व्याजासाठी कमी पडू लागल्याने त्यांना पुन्हा कर्जे द्यावी लागली. हे दुष्टचक्र ज्या कंपन्यांना लागू होते त्यांना झोम्बी कंपन्या म्हणतात. जपानचे कॅबलोरो यांनी जपानच्या संदर्भात याचा प्रथम वापर केला व सध्या अमेरिकेतील 19 टक्के व युरोपातील 10 टक्के कंपन्या झोम्बी गटात येतात. कंपन्यांचा एकत्रित कर्जबाजारीपणा हा 16 ट्रिलियन डॉलर्स इतका प्रचंड झाला आहे. या कंपन्या येणार्‍या कालखंडात दिवाळखोरीत जातील व एकूण दिवाळखोरी गतिमान होईल. कोरोनाची संसर्गजन्य पडझड आर्थिक स्वरूपात किती प्रमाणात असेल, याबाबत केले जाणारे अंदाज प्राथमिक टप्प्यात असून, कोरोना पूर्ण नियंत्रित झाल्यानंतरच त्याचे व्यापक नुकसान मोजता येईल. याबाबत किमान आणि कमाल नुकसानीचे अंदाज विविध वित्त संस्थांनी दिले आहेत.

जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, एकूण जागतिक विकास दर अर्धा टक्‍का घटणार असून, गोल्डमन सॅक्स संस्थेने अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्‍न 29 टक्क्यांनी घटेल, असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे. चीनचा विकास दर 6.1 टक्क्यांवरून 2.3 टक्के व पुढे तीव्रता वाढल्यास 0.1 टक्क्यापर्यंत घसरू शकेल. इंडोनेशियाचा विकास दर 2.3 टक्के, तर भारताचा विकास दर 5.1 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के व तीव्रता वाढल्यास उणे अर्धा टक्‍का असा घटण्याची शक्यता व्यक्‍त केली जाते. ही घसरण उत्पादन आणि उत्पन्‍नापर्यंत मर्यादित न राहता ती बेरोजगारी व गुन्हेगारी वाढवणारी ठरते. अमेरिकेत बेरोजगार भत्ता घेणार्‍यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली असून, जागतिकस्तरावर 11 दशलक्ष ‘गरिबी रेषेखाली’ जातील, असा अंदाज आहे. क्षेत्रीय घसरणीत पर्यटन-हॉटेल व्यवसायात 35 टक्के, खाद्यान्‍न मागणीत 30 टक्के, तर तयार कपडे निर्यात 35 टक्के घटेल, असे अंदाज आहेत. रोजगार घट, निर्यात घट यासोबत गुंतवणूक रचना उत्पादक क्षेत्रात न जाता सोने-चांदी अशा सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायाकडे वळते व त्यांच्या किमती वेगाने वाढतात, हे आता दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर सौदी अरेबिया व रशिया यांनी तेल उत्पादनात कपात न केल्याने तेलाचे दर 25 डॉलर प्रतिबॅरल आहेत. ते 10 डॉलर प्रतिबॅरल घसरण्याची शक्यता व्यक्‍त केली जाते. तेलाच्या किमतीतील घसरण भारताला परकीय चलन वाचवणारी ठरल्याने फायद्याची वाटते. परंतु, तेल उत्पादक राष्ट्रांकडील निर्यात घटल्याने रुपया घसरतो हे नुकसान होते.

धोरणाची चौकट : 

कोरोना संकटातून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर तात्पुरती उपाययोजना म्हणून अमेरिकेने 2 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 10 टक्के, तर भारताने 1 लाख 70 हजार कोटी म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 1 टक्‍का खर्चाची तरतूद केली. जागतिक बँक व नाणेनिधी वर्षभरात 15 ट्रिलियन डॉलर्सची पुनर्रचना मदत देणार आहे. कोरोना संसर्ग थांबवण्यासाठी केलेल्या स्थानबद्धतेने हजारोंचे जथ्थे आपल्या गावी रोजगार नसल्याने जात असून, त्यांना 3 महिन्यांसाठी तांदूळ, डाळ व गॅस म्हणजे वरण-भाताची सोय केली. तसेच शेतकरी, विकलांग, विधवा यांना जनधन योजनेतून सहाय्य दिले. हे सर्व मलमपट्टीचे उपाय होत असताना, दीर्घकाळासाठी धाडसपूर्ण, कल्पक धोरणाची जोड द्यावी लागेल. 

प्रश्‍न जर महाकाय व गुंतागुंतीचा असेल, तर त्याचे उत्तरही तसेच व्यापक व्यूहरचना असणारे हवे. यासाठी धोरण निश्‍चितीचा एक खांबी तंबू बाजूला ठेवून तज्ज्ञांची क्षेत्रनिहाय मदत घ्यावी लागेल. अल्पकालीन उपाययोजनेतच आपली डागडुजी धोरण चौकट असेल, तर ‘थांबा, वाट पाहा’ धोरण गुंता वाढवणारे ठरू शकते. रोजगारवाढीचा व स्थलांतरित झालेल्या सर्व घटकांना पूर्वपदावर आणणे हे महाकठीण काम आहे. अर्थव्यवस्था ही यंत्राप्रमाणे बंद-चालू करता येत नाही, ती जिवंत व्यवस्था असते याचे भान ठेवूनच निर्णय घ्यावे लागतील. सर्वच धक्‍कादायक निर्णय लाभकारी नसतात, याचे वारंवार प्रयोग न करता उद्योजक, कामगार, गुंतवणूकदार, शेतकरी, कारागीर यांना आश्‍वस्त करणारे धोरण आता आवश्यक आहे. कोरोनानंतरची ही आर्थिक आव्हाने अंतर्गत पुनर्स्थापना व पुनर्रचना याबाबत सविस्तर ठरवावी लागतील. ग्रामीण भागात परतलेला किती कामगारवर्ग परत मूळ रोजगारावर येईल व या संक्रमण काळात त्याला आवश्यक आधार कसा देता येईल, हा आणखी एक प्रश्‍न आहे. यासाठी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना, किमान आधार उत्पन्‍न स्वरूपात देणे युक्‍त ठरेल.

प्रत्येकास किमान उत्पन्‍न व रोजगार आश्‍वस्त केल्याने सामाजिक अंतर कमी होईल. पर्यटन व्यवसायाला विशेषत: युरोपला पर्याय म्हणून आपला पर्यटन व्यवसाय वाढवण्याची ही मोठी संधी आहे. ग्रामीण परिसेवा यामध्ये रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यात प्रचंड गुंतवणूक करण्यासाठी राजकोषीय तुटीचे सोवळे बाजूला ठेवणे योग्य ठरेल. जागतिकस्तरावर अमेरिका-चीन या महासत्तांच्या साठमारीत आपले हितसंबंध जोपासणे, वाढणे यावर तंत्र सामर्थ्य हाच अंतिम उपाय असतो. आपत्तीत अत्यंत कमी वेळेत, कमी खर्चात आपण काय करू शकतो, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले असून, आपल्या सामूहिक वर्तन मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. हा ताळेबंद हाताशी ठेवून सर्वांशी सहकार्य व मदत यातून येणार्‍या वर्षभरातील मंदीचे सावट सावरणे शक्य होईल.