आरती आर्दाळकर-मंडलिक, मियामी (फ्लोरिडा)

अमेरिकेच्या इतिहासात सहा जानेवारी 2021 हा दिवस सर्वांत काळा दिवस ठरला. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी कॅपिटॉल हिल या अमेरिकन संसदेवर जोरदार हल्ला करून लोकशाहीचे तीन तेरा वाजवले. इलेक्ट्रोल मतांची मोजणी आणि निवडून आलेल्या उमेदवारावर शिक्कामोर्तब करणे, हा अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीचा अंतिम आणि  महत्त्वाचा टप्पा असतो.      

राज्यघटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे तो दरवेळी सहा जानेवारीला पूर्ण केला जातो. त्याप्रमाणे बुधवारी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे अमेरिकेची संसद भवन म्हणजे कॅपिटॉल हिलमध्ये इलेक्ट्रोल मतांची मोजणी  सुरू होणार  होती. त्याआधीच हजारोंच्या संख्येने  बाहेर जमलेल्या ट्रम्प समर्थकांनी पोलिस यंत्रणा, सुरक्षारक्षक यांना कुणालाही न जुमानता दरवाजा, खिडक्या तोडून संसदेत प्रवेश केला. संपूर्ण संसदेवर कब्जा मिळविला. एखाद्या अतिरेकी संघटनेलाही असा हल्ला करता आला नसता तेवढा जबरदस्त हल्ला विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या समर्थकांनी केला. ‘न भूतो न भविष्यती’ असा हा प्रकार घडल्यामुळे अमेरिका हादरून गेली. या घटनेमुळे जागतिक महासत्तेच्या प्रतिमेला निश्चितच तडा गेला आहे. 

हल्ला पूर्वनियोजित

ट्रम्प समर्थकांनी वॉशिंग्टन डी. सी. येथे आपले डेरे जमवायला सुरुवात केली होती. यामध्ये ‘प्राऊड बॉईज’ सारख्या आक्रमक संघटनेनचा समावेश होता. ट्रम्प यांच्या नावाचे झेंडे धरून, टोप्या घालून हजारोंच्या संख्येने जमाव  संसदेच्या बाहेर जमला होता. ‘स्टॉप दि स्टिल’, ‘स्टॉप दि फ्रॉड’, ‘जॉईन ऑर डाय’  अशा आशयाचे बरेच झेंडे सगळीकडे दिसत होते. अनेकांनी अंगावर लपेटलेले  होते. या जमावाने हल्ला करायला सुरुवात केल्यानंतर सर्वात प्रथम संसदेमधील लोकप्रतिनिधींना व पत्रकारांना त्याच इमारतीतील सुरक्षास्थळी हलविण्यात आले. इलेक्ट्रोल मतदानाच्या पेट्याही लपविण्यात आल्या. त्या जर जमावाच्या हाती लागल्या असत्या तर त्यांनी त्या निश्चितपणे पेटवून दिल्या असत्या. बर्‍याचशा दंगलकर्त्यांचा पेहराव आणि आक्रस्ताळेपणा पाहिला असता ते सामान्य नागरिक न वाटता सराईत गुन्हेगार वाटत होते. अशा लोकांमुळे पोलिसांना जमावास संसदेतून बाहेर काढण्यास बराच अवधी लागला.  

सुरक्षा यंत्रणेची संशयास्पद भूमिका 

हे सगळे होण्याआधीच  वॉशिंग्टन डी.सी.च्या महापौरांनी नॅशनल गार्डला पाठविण्याची विनंती केली होती; पण ती नाकारण्यात आली होती. मात्र, शेवटी त्यांना पाचारण करावेच लागले. त्यालाही ट्रम्प  यांनी परवानगी नाकारली. शेवटी उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंसे यांनी आपल्या अधिकाराखाली नॅशनल गार्डना आदेश दिला. महापौरांनी तत्काळ संध्याकाळी सहा ते सकाळी सहा अशी संचारबंदी जाहीर केली. पोलिस, गार्ड, अतिरिक्त दल यांच्या सहाय्याने सायंकाळी सगळ्या जमावाला पांगवून संसद भवन सुरक्षित करण्यात आले.  अमेरिकेच्या एवढ्या महत्त्वाच्या  ठिकाणाची सुरक्षाव्यवस्था, पोलिस बंदोबस्त तसेच पोलिसांनी जमावाला प्रतिकार करण्याची पद्धत या सगळ्यावरच बरेचजण शंका घेत आहेत.  जॉर्ज फ्लॉइडच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या दंगलीला पोलिसांनी दिलेले प्रत्युत्तर आणि या दंगलीवेळी पोलिसांनी केलेला प्रतिकार यामध्ये खूप फरक असल्याचा आरोप ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ संघटनेने केला आहे; पण  यामध्येही वर्णभेद केला आहे असे त्यांचे मत आहे.              

संसदीय कामकाजात टीकेची झोड

रात्री परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर पुन्हा एकदा संसदेचे कामकाज सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला लोकप्रतिनिधींची भाषणे झाली. त्यामध्ये झाडून सगळ्यांनी झाल्या प्रकाराचा व ट्रम्प यांचा निषेध केला. घडलेल्या घटनेची भीती, संताप प्रत्येकाच्या डोळ्यातून, बोलण्यातून स्पष्ट दिसत होता; पण त्यांनी अमेरिकन राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे सगळे सोपस्कार दरवेळी सारखेच पूर्ण करून अमेरिकन प्रमाणवेळेनुसार गुरुवारी पहाटे 3.45 वाजता 46 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन व उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून कमला हॅरिस  यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. ट्रम्प यांच्या शेवटच्या अघोरी विरोधाला, प्रयत्नांना सणसणीत उत्तर मिळाले. ट्रम्प यांची नामुष्कीजनक कृती पाहता ट्विटर व फेसबुकने त्यांच्यावर ताबडतोब तात्पुरती बंदी घातली. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आपल्या माध्यम सेक्रेटरीच्या ट्विटरवरून ‘मला अजूनही काही गोष्टी पटलेल्या नाहीत; पण तरीही मी 20 जानेवारीला हस्तांतरण करण्यास तयार असल्याचे ट्विट केले’. झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली असून, संचारबंदी शपथविधी होईपर्यंत कायम ठेवली आहे. 

ट्रम्पविरोधात जनक्षोभ

ट्रम्प यांच्याविरोधात सर्व स्तरांंतून  संतापाची लाट उसळली आहे. त्यांचे उर्वरित 14 दिवसही काढून घेऊन त्यांना  तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशा  मागणीने जोर धरला आहे. त्यांच्यावर कलम  25 (4) लावले जाण्याची दाट शक्यता असून, त्या संदर्भात हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकन राज्यघटनेतील या कलमानुसार जर कोणी राष्ट्राध्यक्ष ते पद सांभाळण्यासाठी असमर्थ असेल तर त्याच्याकडून ते काढून घेऊन उपराष्ट्राध्यक्षाला चालवायला दिले जाते; पण त्यासाठी उपराष्ट्राध्यक्ष  व कॅबिनेटची मान्यता लागते. जर त्यांनी ती नाकारली तर काँग्रेस म्हणजे अमेरिकन संसद महाभियोगाचा वापर करू शकते. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यासह अनेक नेते उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंसे यांना हे कलम वापरण्यासाठी सांगत आहेत; पण फॉक्स न्यूजनुसार पेंसे यांना हा मार्ग मान्य नाही.                                  
गेल्या वर्षापासून कोरोना महामारीबरोबरच जगभरात धूमशान घातले ते अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीने. एवढ्या जागतिक महामारीतही निवडणूक पार पडली. त्यामुळे ती ऐतिहासिक ठरली, तर ट्रम्प यांच्या वागणुकीमुळे वादग्रस्त झाली. 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान झाले. कोरोनाच्या संकटातही लोकांनी रेकॉर्ड ब्रेक मतदान केले. मतमोजणी सुरू असतानाच ट्रम्प यांनी ट्विटरद्वारे 
स्वतःला विजयी घोषित करून खळबळ माजविली  होती. अमेरिकन लोकांना त्यांचे असे वागणे सवयीचे झाल्यामुळे कुणी त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यांच्या समर्थकांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर निदर्शने केली; पण ती फारसी प्रभावी ठरली नाहीत. निकाल जाहीर होऊन अपेक्षेप्रमाणे जो बायडेन यांचा विजय झाला; पण ट्रम्प यांनी तो लगेच अमान्य करीत मतमोजणीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी अतिमहत्त्वाच्या राज्यात फेरमतमोजणी करावी, असा तगादा लावला. त्या त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले; पण सगळीकडून नकारघंटाच मिळाली. त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना शांत बसण्याचा इशारा दिला; पण जगावर राज्य करणार्‍या महासत्तेची सत्ता हातातून सहजासहजी जाऊ देणे हे ट्रम्प यांच्यासारख्या हट्टी व बिझनेस माईंडेड वृत्तीला मान्य नव्हते. निवडणुकीत ट्रम्प हरले होते; ट्रम्पवाद नाही. तो काही त्यांना गप्प बसू देत नव्हता.   

डिसेंबरमध्ये झालेल्या इलेक्ट्रोल कॉलेजच्या मतदानावेळीही बर्‍याच राज्यांच्या राजधानीमध्ये ट्रम्प समर्थकांनी दंगली करण्याचे प्रयत्न केले. तरीही त्यावेळचे मतदान सुरळीत पार पडले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी थोडे शांत राहून आपण पुढील म्हणजे 2024 ची अध्यक्षीय निवडणुकीची तयारी जोमाने करू असे दाखविले; पण जसजशी अंतिम निर्णयाची वेळ आली तसे त्यांनी आपले प्रयत्न वाढविले. मागच्या आठवड्यामध्ये  जॉर्जिया राज्याच्या सेक्रेटरीला फोन करून  त्यांनी मतांमध्ये जो काही फरक आहे तो भरून काढता येईल का, असे विचारले; पण त्यांनी त्यास साफ नकार दिला. इलेक्ट्रोल मतदानाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम हे संसदेचे अध्यक्ष म्हणून उपराष्ट्राध्यक्षांचे म्हणजेच माईक पेंसे यांचे होते.

तो निकाल अमान्य करण्याचा आग्रह ट्रम्प यांनी पेंसे यांना केला. तसे केले  नाहीत तर तुम्ही माझ्या मर्जीतून उतराल, असा प्रेमळ इशाराही भर सभेत त्यांनी पेंसेना दिला; पण ते माझ्या अधिकारात येत नसल्याचे त्यांनी सरळ सांगून टाकले. अखेर ट्रम्प यांचा तोही प्रयत्न फसला. बुधवारी सकाळी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे जमलेल्या समर्थकांना  संबोधून ट्रम्प म्हणाले की, माझे राजकीय शत्रू ही वाईट माणसे असून, लोकांचे शत्रू आहेत. आपल्याला असे लुटुपुटुचे खेळून चालणार नाही त्यासाठी आणखी जोमाने लढा द्यावा लागेल. त्यांच्या या लढ्यालाच समर्थकांनी  युद्धाचे स्वरूप देऊन संसदेत विध्वंस माजविला व अमेरिकेच्या लोकशाहीलाच आव्हान दिले. 

शेवटी ट्रम्प यांनी पराभव मान्य केला असला तरी तो अमेरिकेची पाळेमुळे हलवून केला आहे. काही ठरावीक राष्ट्रांत बघायला मिळणारा सत्ता हस्तांतरणाचा  वाद, लढा, हिंसाचार  यावेळेस  खुद्द जागतिक महासत्तेने अनुभवला. अजून कोणकोणत्या प्रगत लोकशाही असणार्‍या देशात असे चित्र पाहावयास मिळणार, हे येणारा काळच  ठरवेल.